जदयू ने किया तीन तलाक विधेयक का विरोध, कहा- बिना सलाह मुस्लिमों पर न थोपा जाए कोई विचार

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा तीन तलाक विधेयक फिर से पेश किए जाने की संभावना है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल के दौरान भी इस विधेयक का विरोध किया था.

भाजपा सांसद के बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने भी उठाए ट्रेनों में मालिश योजना पर सवाल

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पूछा है कि ऐसी सुविधा के संबंध में महिला यात्रियों की सहजता से जुड़े कुछ सवाल हो सकते हैं. इससे पहले इंदौर से भाजपा सांसद शंकर लालवानी ने इस योजना को स्तरहीन बताया था. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर से चलने वाली 39 ट्रेनों में यात्रियों को मालिश की सुविधा देने का प्रस्ताव तैयार किया है.

क्या ममता बनर्जी बंगाल को अपना खिलौना मान बैठी हैं?

'बंगाल खिलौना नहीं है,' यह कहा था ममता बनर्जी ने कुछ रोज़ पहले, लेकिन अब उनके आचरण से यही लगता है कि वे बंगाल को अपना खिलौना ही मान बैठी हैं, वरना वे राज्य में डॉक्टरों की हड़ताल चार दिन तक न खिंचने देतीं.

‘अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं’

वीडियो: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के कारण गिरफ़्तार हुए पत्रकार प्रशांत कनौजिया से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को माफ़ी मांगने कहा, आंदोलन वापस लेने के लिए शर्तें ​रखीं

पश्चिम बंगाल में मरीज़ के परिजनों द्वारा डॉक्टरों पर किए गए हमले के विरोध में पिछले चार दिनों से राज्य भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी विरोध का आह्वान किया. कई राज्यों में डॉक्टरों ने हड़ताल का समर्थन किया.

त्रिपुरा मुख्यमंत्री के निजी जीवन पर फेसबुक पोस्ट करने वाला व्यक्ति गिरफ़्तार

गिरफ़्तार किए गए युवक पर आरोप है कि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब का निजी जीवन ठीक नहीं चल रहा है और उनकी पत्नी ने तलाक़ लेने के लिए अदालत में याचिका दायर की है.

सूखा झेल रहे किसानों पर दोहरी मार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 40 फीसदी दावा बकाया

द वायर एक्सक्लूसिव: आरटीआई के जरिए प्राप्त किए गए आंकड़ों के मुताबिक 12,867 करोड़ के कुल अनुमानित दावे में से अब तक 7,696 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है. जबकि, खरीफ 2018 सीजन के लिए बीमा कंपनियों ने कुल 20,747 करोड़ रुपये का प्रीमियम इकट्ठा किया था.

गुजरात तट पर चक्रवात ‘वायु’ के दस्तक देने की संभावना नहीं, 560 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित

गुजरात सरकार ने तटीय जिलों में निचले इलाकों और कच्चे मकानों में रहने वाले तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. वहीं, एहतियात के तौर पर हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और 70 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं.

एएन-32 दुर्घटना: वायुसेना ने कहा- विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौत

बीते तीन जून से लापता भारतीय वायुसेना का एएन-32 परिवहन विमान का मलबा आठ दिन बाद मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से बरामद किया गया था. वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि एएन-32 विमान दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा.

जम्मू कश्मीर: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं मिली इजाज़त

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल को जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के कथित दुरुपयोग पर रिपोर्ट जारी करने के लिए प्रशासन द्वारा श्रीनगर में प्रेस वार्ता की अनुमति नहीं दी गई. संगठन ने राज्य में 42 साल से लागू इस क़ानून को ख़त्म करने की मांग की है.

वैश्विक शांति सूचकांक में पांच स्थान फिसलकर 141वें स्थान पर पहुंचा भारत

वैश्विक शांति सूचकांक- 2018 में भारत 137वें पायदान पर था. इस साल की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया हर पैमाने पर विश्व के बाकी हिस्सों के मुकाबले कम शांतिपूर्ण है.

चोल वंश के राजा पर टिप्पणी करने के चलते तमिल फिल्मकार पा रंजीत पर केस दर्ज

काला और कबाली फिल्म बनाने वाले पा रंजीत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चोल वंश के राजा को जातिवादी बताया था और कहा था कि वो समय दलितों के लिए एक काला दौर था.

उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल के गन्ना किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार?

उत्तर प्रदेश में अब भी गन्ना किसानों का 10,626 करोड़ रुपये बकाया है और जून के महीने में भी गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है. उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों की समस्याओं को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो सकी हैं.

‘जिन घरों को प्रशासन आज अवैध बताकर तोड़ रहा है, उनके बनने के दौरान वह कहां था?’

ग्राउंड रिपोर्ट: एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की अर्थला झील के किनारे कथित तौर पर अवैध रूप से बसे क़रीब 500 घरों को तोड़ने का आदेश दिया है. यहां के रहवासियों का आरोप है कि जब भूमाफिया अवैध रूप से ज़मीन बेच रहे थे तब स्थानीय प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब कार्रवाई के नाम पर उनके सिर से छत छीनी जा रही है.

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