सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टग्रेजुशन की 50 फ़ीसदी सीट तथा शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान की सभी सीट इस साल से अखिल भारतीय कोटे के लिए तय करने के जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रस्ताव के विरोध हो रहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर इसे लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर के पीजी उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यहां जो मामूली सीट हैं वह और घट जाएंगी.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 4,33,62,294 हो गए हैं और मृतकों का आंकड़ा 5,24,954 पर पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के 54.21 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 63.26 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
बीते चार जून को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि कोविड महामारी के दौरान साल 2020 में एक ओर असम सरकार ने अन्य कंपनियों से जहां 600 रुपये में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट खरीदी थीं, तो दूसरी ओर उन्होंने अपनी पत्नी व बेटे के व्यापारिक भागीदारों की कंपनियों को 990 रुपये के हिसाब से तत्काल पीपीई किट की आपूर्ति के ऑर्डर दिए थे.
भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,33,44,958 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,24,941 है. विश्व में संक्रमण के 54.13 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 63.24 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
विश्व हिंदू परिषद की ज़िला इकाइयों की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट को दान के रूप में अब तक 3,400 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में रहने वाले दानदाताओं के सर्वाधिक दो हज़ार से ज़्यादा चेक बाउंस हुए हैं.
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीसीएस) की 19 जून को आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में सामान्य अभिरुचि परीक्षण के प्रश्न-पत्र में कथित तौर पर सवाल पूछा गया था कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए? राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार एमपीपीएससी एवं उच्च शिक्षा विभाग को पेपर तैयार करने वाले दोनों लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए कहा है.
असम पिछले एक सप्ताह से विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है, जिससे इसके 36 में से 32 ज़िलों में 47,72,140 लोग उससे प्रभावित हुए हैं. राज्य में वर्षाजनित हादसों में अब तक 82 लोगों की मौत हुई है. क़रीब 1.90 लाख लोगों ने 744 राहत शिविरों में शरण ली है. शिविरों में नहीं जाने वाले प्रभावित लोगों को 403 अस्थायी केंद्रों से राहत सामग्री वितरित की गई है.
अगर मोदी सरकार हर साल दो करोड़ नौकरियां देने के 2014 के लोकसभा चुनाव के अपने वादे पर ईमानदारी से अमल करती, तो इन आठ सालों में सोलह करोड़ युवाओं को नौकरियां मिल चुकी होतीं! अब एक ओर बेरोज़गारी बेलगाम होकर एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रही है, दूसरी ओर उसके प्रति सरकार की ‘गंभीरता’ का आलम यह है कि समझ में नहीं आता कि उसे लेकर सिर पीटा जाए या छाती.
केंद्र सरकार की 4 साल के अनुबंध वाली सेना भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ का विरोध गुरुवार को और अधिक व्यापक व हिंसक हो गया. हरियाणा के पलवल में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद. बिहार और मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन व रेलवे ट्रैक फूंक दिए. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भी योजना के ख़िलाफ़ युवाओं का आक्रोश चरम पर रहा.
शनिवार 11 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें पुलिस हिरासत में कुछ युवकों को बेरहमी से पीटे जाते हुए देखा जा सकता था. दावा किया गया कि वीडियो सहारनपुर जिले के कोतवाली थाने का है. हालांकि, पुलिस लगातार इन दावों को ख़ारिज करती रही लेकिन अब वीडियो में दिख रहे लोगों के परिजन सामने आए हैं और कह रहे हैं कि वीडियो सहारनपुर का ही है.
न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिए गए चार आदेशों में ज़ी न्यूज़, ज़ी हिंदुस्तान, इंडिया टीवी, आज तक और न्यूज़18 के दिल्ली दंगों, किसान आंदोलन, मुस्लिम आबादी और 'थूक जिहाद' संबंधी प्रसारणों को ग़लत बताते हुए इनके वीडियो हटाने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, सहारनपुर समेत कई शहरों में बीते 10 जून को भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा और पार्टी से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. यूपी पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों के सिलसिले में अब तक 357 लोग गिरफ़्तार किया है और कुल 13 एफ़आईआर दर्ज की है.
उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रदर्शनकारियों के कथित 'अवैध निर्माण' को प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए देश के 12 पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्हें आशा है कि अदालत ऐसे महत्वपूर्ण समय में नागरिकों और संविधान को निराश नहीं करेगी.
सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष एमएमसी फर्डिनेंडो ने शुक्रवार को एक संसदीय समिति के सामने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को मन्नार के एक पावर प्रोजेक्ट को अडानी समूह को देने को कहा था. राष्ट्रपति के इससे इनकार के बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया था.
थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल अप्रैल से लगातार 14वें महीने दो अंक में यानी 10 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है और तीन महीनों से लगातार बढ़ रही है. अप्रैल 2021 में यह 10.74 फ़ीसदी थी.