वीडियो: प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का स्वामित्व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार के पास है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इसकी एक खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई थी. हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इससे इनकार कर रहे हैं.
वीडियो: बीते दिनों समाचार चैनल आज तक के न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी के ख़िलाफ़ कर्नाटक सरकार ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से ग़लत सूचना देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है. सुधीर चौधरी ने चैनल के अपने शो ‘ब्लैक एंड ह्वाइट’ में दावा किया था कि कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी योजना का लाभ सिर्फ़ मुस्लिमों को मिलेगा. इस बारे में और जानकारी दे रही हैं द साउथ फर्स्ट की एक्जीक्यूटिव एडिटर अनुषा रवि सूद.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दायर किया गया, जिसमें अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने सेबी पर आरोप लगाया है कि उसने अडानी की ओर से स्टॉक मार्केट में हेराफेरी करने से संबंधित राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के 2014 के अलर्ट को छिपाया था.
वीडियो: मध्य प्रदेश में हुई एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सनातन संस्कृति को ख़त्म करने के लिए साथ आए हैं. आगामी चुनावों के मद्देनज़र इस बारे में इतिहासकार राम पुनियानी, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और उर्मिलेश के साथ चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
वीडियो: विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन ने चौदह न्यूज़ एंकरों के नामों की घोषणा करते हुए कहा है कि इनके शो पर गठबंधन में शामिल कोई भी दल अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगा. इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: विश्व हिंदू परिषद ने 'हिंदुओं को जगाने' के लिए 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 'शौर्य जागरण यात्रा' निकालने का ऐलान किया है. इसे सांप्रदायिक माहौल बनाए रखने की कवायद बताया जा रहा है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
वीडियो: लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं को लेकर सरकार ने एक समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं. हालांकि, इसे लेकर जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं. वे व्यवहारिकता की कसौटी पर सही नहीं उतरते.
वीडियो: अगस्त, 2021 में मथुरा ज़िले के बाइस वॉर्डों, में अंडे, मांसाहारी उत्पाद और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इस कारोबार से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों का दावा है कि यहां मांस बेचने की परंपरा ब्रिटिश शासन काल से रही है. हालांकि पिछले दो वर्षों के प्रतिबंधों के कारण व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है और इस पर निर्भर लोग बेरोज़गार हो गए हैं.
वीडियो: मोदी सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की संभावना के आकलन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है, जिसे विपक्ष ने संघवाद पर हमला बताया है. इस बारे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई क़ुरैशी से वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान की बातचीत.
वीडियो: 2 सितंबर को असम राइफल्स के जवानों और मणिपुर पुलिस की एक टीम इंफाल के न्यू लैंबूलेन इलाके में रहने वाले कुछ कुकी परिवारों को जबरन निकालने के लिए पहुंची थी, जो शहर में बचे समुदाय के कुछ आख़िरी परिवार थे. अब उन्हें राजधानी से 25 किलोमीटर दूर कांगपोकपी ज़िले के एक गांव में भेजा गया है.
वीडियो: हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में समूह के प्रमोटर भी विदेश में पैसा भेजकर इसके स्टॉक में हेराफेरी और स्टॉक कीमत बढ़ाने का फ्रॉड कर रहे हैं. अब खोजी पत्रकारों के नेटवर्क ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह की ऑफशोर फंडिग को लेकर प्रमोटरों के नाम का ख़ुलासा किया है.
वीडियो: 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के एक विशेष सत्र का आयोजन होने वाला है. राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ये विशेष सत्र ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर बुलाया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक एजेंडे में से एक है. इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
वीडियो: क्या भारत के विश्वविद्यालयों के अंदर शैक्षणिक स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ बची है? यूनिवर्सिटी की परिभाषा विचारों के आदान-प्रदान की जगह की है, लेकिन क्या आज हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह बच पाई है? चर्चा कर रहे हैं द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और डीयू के प्रोफेसर अपूर्वानंद.
वीडियो: पिछले 5 साल में अडानी ग्रुप ने बंदरगाह के कारोबार में ज़बरदस्त कमाई की है. द वायर पर प्रकाशित तीन लेखों की शृंखला में आंध्र प्रदेश के गंगावाराम पोर्ट के अडानी समूह द्वारा अधिग्रहण को आधार बनाकर बताया गया है कि कैसे सरकार ने समूह का कारोबार बढ़ाने में मदद की. इसे विस्तार से बता रहे हैं अजय कुमार.
वीडियो: बीते कुछ महीनों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार के दिल दहलाने वाले मामले सामने आए हैं. हालांकि, इन मामलों को लेकर हुई कार्रवाई घटनाओं की बढ़ती संख्या की तुलना में कहीं पीछे है. इस बारे में वंचित बहुजन अघाड़ी से जुड़े प्रियदर्शी तेलांग से बातचीत.