वीडियो

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संविधान की कोई बात लागू नहीं हो रही, सरकार की तानाशाही है

वीडियोः कृषि क़ानूनों के विरोध में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन पर भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के झंडा सिंह के साथ द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद की बातचीत.

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किसान सरकार और अदालत का भरोसा कैसे करें?

कृषि क़ानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक समिति का गठन करने का सुझाव दिया है. इसे लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद का नज़रिया.

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मोदी ने कहा, एएमयू मिनी इंडिया; क्या भाजपा मुस्लिम विरोध की राजनीति का करेगी अंत?

वीडियो: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

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मीडिया बोल: किसानों की सिलसिलेवार मौतें और सत्ता के साथ खड़ा मीडिया

वीडियो: देश के अधिकांश समाचार चैनल आज़ाद भारत के एक बड़े किसान सत्याग्रह से लोगों का ध्यान हटाने या उसके प्रति लोगों को कन्फ्यूज़ करने में जुटे दिख रहे हैं. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर गंभीर विमर्श करने की बजाय सत्र को ही रद्द कर रही है. इस मुद्दे पर उर्मिलेश की दों वरिष्ठ पत्रकारों बिराज स्वैन और गौरव लाहिरी से बातचीत.

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यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन: एक साल बाद लखनऊ के प्रदर्शनकारी क्या सोचते हैं

वीडियो: उत्तर प्रदेश में भी 19 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने प्रदर्शन किया था. हिंसक प्रदर्शनों से प्रदेश भर में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसके ख़िलाफ़ लखनऊ के घंटाघर (हुसैनाबाद) में महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया. उनसे बातचीत.

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एनएसएः सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के फ़ैसले में हस्तक्षेप से इनकार पर डॉ. कफ़ील ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 दिसंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत डॉ. कफ़ील ख़ान की हिरासत को रद्द करने और उन्हें तत्काल रिहा किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था. इस फ़ैसले पर डॉ. कफ़ील ने द वायर से बातचीत की.

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किसान आंदोलन: टिकरी बॉर्डर पर साफ-सफाई की समस्या से जूझते प्रदर्शनकारी

केंद्र के विवादित कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर दो हफ़्तों से अधिक समय से डटे हुए हैं. प्रदर्शनस्थलों पर वे कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इनमें से एक साफ-सफाई है. टिकरी बॉर्डर पर इस समस्या और इससे निपटने के उपायों पर वहां मौजूद डॉक्टरों से बातचीत.

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किसान आंदोलन: किसानों की मौत से प्रदर्शन स्थलों पर शोक

वीडियो: केंद्र के नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से अब तक करीब 16 किसानों की मौत हुई है. बीते 14 दिसंबर को मोगा निवासी मक्खन सिंह का सिंघू बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. मक्खन सिंह के दोस्तों से बातचीत.

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किसान आंदोलन: दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ प्रदर्शन में छात्र भी शामिल

वीडियो: केंद्र के विवादित कृषि क़ानूनों का विरोध लगातार बढ़ रहा है. सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कोई सहमति नहीं हुई है. किसान आंदोलन में न केवल किसान बल्कि पंजाब और हरियाणा के युवा और छात्र भी भाग ले रहे हैं. उनसे बातचीत.

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सीएए का विरोध क्यों ज़रूरी था और है?

वीडियो: भारत सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध 11 दिसंबर 2019 से दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से शुरू हुआ था. इस क़ानून के पारित किए जाने और उसके विरोध के एक वर्ष पूरे होने पर आंदोलन की प्रासंगिकता और महत्व पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अपूर्वानंद का नज़रिया.

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मंगलेश डबराल का जाना और पहाड़ों पर कविता की लालटेन बुझ जाना

वीडियो: हिंदी की बिंदी में आज हम जिस कवि को याद कर रहे हैं, वे हैं मंगलेश डबराल, जिन्होंने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है.

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किसान आंदोलन को 20 दिन से अधिक हो चुके हैं, अब आगे क्या?

वीडियो: केंद्र के विवादित कृषि क़ानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं. दिल्ली की विभिन्न सीमाओं में किसानों के प्रदर्शन को 20 दिन से अधिक बीत चुके हैं. प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत.

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किसान आंदोलन: सरकार का ‘टुकड़े-टुकड़े’ राग और सीएए आंदोलन का एक साल

वीडियो: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नए कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ किसान आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आंदोलन ज्यादातर वामपंथियों और माओवादियों के हाथ में चला गया है. इस मुद्दे पर डीयू के प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

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‘भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा पूरा करने में नाकाम रही है’

वीडियो: आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार ऐसा कहा गया है कि पिछले साढ़े छह सालों में मोदी सरकार ने सूचना का अधिकार क़ानून को बेजान करके भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ इस लड़ाई को कमज़ोर किया है. इस बारे में विस्तार से बता रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज.

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किसान आंदोलन: मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के हक़ में हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

वीडियो: बीते 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की गई. बीकेयू प्रमुख ने स्पष्ट रूप से इन कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आंदोलन के साथ किसान आंदोलन को एकीकृत करने का तर्क दिया.