डाबर ने विरोध के बीच समलैंगिक जोड़े का करवाचौथ से जुड़ा विज्ञापन वापस लिया

करवाचौथ को लेकर डाबर कंपनी ने अपने उत्पाद ‘फेम क्रीम गोल्ड ब्लीच’ का एक नया विज्ञापन जारी किया था, जिसमें दो महिलाओं को एक दूसरे के लिए करवाचौथ का व्रत रखते हुए दिखाया गया था. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विज्ञापन न हटाने पर कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद डाबर इंडिया ने इसे वापस लेते हुए माफ़ी मांग ली है.

उत्तर प्रदेशः मुस्लिम संगठन द्वारा युवा केंद्र के निर्माण पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया

मामला देवबंद के केंदुकी गांव का है, जहां जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना महमूद मदनी गुट द्वारा बनवाए जा रहे एक युवा केंद्र के निर्माण को ग्रामीणों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप कर रुकवा दिया. हिंदू संगठनों का दावा है कि केंद्र निर्माण के लिए मंज़ूरी नहीं ली गई है और न ही क़ानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं.

धर्मांतरण विरोधी क़ानून के बचाव में योगी सरकार ने कहा- व्यक्तिगत हित पर समुदाय के हित को तरजीह

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक हलफ़नामे में यूपी सरकार ने यह टिप्पणी की है. सरकार ने यह भी कहा कि धर्मांतरण विरोधी अधिनियम 'सार्वजनिक हित की रक्षा करता है' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' बनाए रखता है.

मध्य प्रदेश: बजरंग दल ने वेब सीरीज़ के सेट पर तोड़फोड़ की, ‘हिंदुओं के ग़लत चित्रण’ का आरोप

घटना भोपाल में हुई, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज़ 'आश्रम' के सेट पर पथराव किया और इसके निर्माता-निर्देशक प्रकाश झा पर 'हिंदुओं को ग़लत तरीके' से चित्रित करने का आरोप लगाते हुए स्याही फेंकी व क्रू सदस्यों के साथ मारपीट की. संगठन ने आगे इस सीरीज़ की शूटिंग न होने देने की धमकी भी दी है.

तवांग बौद्धमठ के प्रमुख ने कहा- चीन को अगला दलाई लामा चुनने का कोई हक़ नहीं

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की सीमा से सटे क़रीब 350 साल पुराने बौद्धमठ के प्रमुख ग्यांगबुंग रिनपोचे ने कहा कि चीन की सरकार धर्म में विश्वास ही नहीं करती है. जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, वे अगला दलाई लामा कैसे तय कर सकते हैं. उत्तराधिकार राजनीति नहीं, धर्म और आस्था का मामला है. केवल वर्तमान दलाई लामा और उनके अनुयायियों को ही इस पर फ़ैसला करने का हक़ है.

मध्य प्रदेश: भिंड-मुरैना के किसानों के लिए डीएपी खाद पाना चुनौती क्यों बन गया है

मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों उत्पादन भिंड और मुरैना ज़िलों में होता है. अक्टूबर में रबी सीज़न आते ही सरसों की बुवाई शुरू हो चुकी है, जिसके लिए किसानों को बड़े पैमाने पर डीएपी खाद की ज़रूरत है. लेकिन सरकारी मंडियों से लेकर, सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के यहां बार-बार चक्कर काटने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है.

मझधार में फंसी पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नाविकों की ज़िंदगी

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मल्लाह रोज़गार को लेकर बेहद परेशान हैं. कोरोना वायरस महामारी ने उनकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है. घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता न मिलने से वे बेहद हताश और निराश हैं.

मुस्लिम आबादी 1000 साल में भी हिंदुओं से आगे नहीं निकल सकतीः एसवाई कुरैशी

वीडियो: संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 1951 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण भारत में उत्पन्न हुए धर्मों के अनुयायियों का अनुपात देश की आबादी में 88 प्रतिशत से घटकर 83.8 प्रतिशत हो गया है. वहीं, मुस्लिम आबादी का अनुपात 9.8 फ़ीसदी से बढ़कर 14.24 फ़ीसदी हो गया है. इस मुद्दे पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

हमारा संविधान: अनुच्छेद 22; निवारक हिरासत और गिरफ़्तारी

वीडियो: क्या आप जानते हैं कि जब पुलिस आपको गिरफ़्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? क्या आपको अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है और क्या यह संवैधानिक अधिकार है? वकील अवनि बंसल निवारक हिरासत (Preventive Arrest) और गिरफ़्तारी को लेकर संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में जानकारी दे रही हैं.

भाजपा ने दिवाली को नफ़रत के त्योहार में बदल दिया है

फैब इंडिया के एक हालिया विज्ञापन पर आपत्ति के बाद कंपनी का उसे हटाने का फ़ैसला उसी बीमारी को उजागर करता है, जिसका भारत को डटकर सामना करने की ज़रूरत है.

2021 के शुरुआती नौ महीनों में ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा के 300 से अधिक मामले दर्जः रिपोर्ट

देश में ईसाइयों पर अत्याचार की घटनाओं पर निगरानी रखने वाले मानवाधिकार संगठनों ने हिंदुत्व समूहों द्वारा ईसाइयों पर की गई हिंसा का दस्तावेज़ीकरण करते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है. इसमें कहा गया है कि 21 राज्यों, विशेष रूप से उत्तर भारत में 2021 के शुरुआती नौ महीनों में इस तरह के तीन सौ से अधिक मामले दर्ज हुए हैं.

डिफॉल्ट ज़मानत का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपरिहार्य हिस्सा है: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने दहेज हत्या के एक आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि में चार्जशीट दायर नहीं की जाती, तो विचाराधीन क़ैदी को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के स्वतंत्र होने के अधिकार को जांच जारी रखने और आरोपपत्र दायर करने के राज्य के अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है.

ईंधन के बढ़ते दामों के बीच योगी सरकार के मंत्री बोले- समाज के 95% लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं

उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का यह बयान ऐसे वक़्त में आया है जब देश के अधिकतर हिस्सों में पेट्रोल के दाम सौ रुपये प्रति लीटर को पार कर गए हैं. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बयान पर तंज़ कसते हुए कहा कि ‘अब मंत्रीजी को भी पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उन्हें पैदल कर देगी.’

छत्तीसगढ़ः भाजपा नेताओं के सामने हिंदुत्ववादी नेता का अल्पसंख्यकों के सिर काटने का आह्वान

सरगुजा ज़िले में एक अक्टूबर को कथित तौर पर हिंदुओं के ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण में बढ़ोतरी के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. रैली में स्वामी परमात्मानंद ने इन कथित जबरन धर्मांतरण में शामिल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या का आह्वान किया.

महिला का यौन संबंधों का आदी होना रेप आरोपी को दोषमुक्त करने की वजह नहीं हो सकता: कोर्ट

केरल हाईकोर्ट एक पिता द्वारा बेटी से बलात्कार के मामले को सुन रहा था, जहां आरोपी ने दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है क्योंकि उसकी बेटी का किसी अन्य के साथ यौन संबंध था. अदालत ने इस शख़्स को अपराध का दोषी मानते हुए कहा कि महिला का यौन संबंधों में होना बलात्कार, वो भी पिता द्वारा किए गए ऐसे जघन्य अपराध से बरी करने का कारण नहीं हो सकता.

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