पुलिस ने बताया कि ठाणे ज़िले में 15 वर्षीय लड़की के एक दोस्त ने बीते जनवरी महीने में उससे बलात्कार किया और घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. बाद में लड़के के अन्य साथियों ने अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता की शिकायत पर 33 आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. दो नाबालिग भी हिरासत में हैं.
कर्नाटक में कोप्पल जिले के मियापुरा गांव का मामला. अनुसूचित जाति के चेन्नादासर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति बीते चार सितंबर को अपने दो साल के बेटे के जन्मदिन पर मंदिर गए थे. इस दौरान परिवार मंदिर के बाहर खड़ा था, लेकिन बच्चा मंदिर में चला गया, जिससे मंदिर के पुजारी नाराज़ और अन्य लोग नाराज़ हो गए थे.
एक महिला ने आरोप लगाया है कि दक्षिण दिल्ली स्थित एक रेस्तरां में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि वह साड़ी पहने हुई थीं. रेस्तरां ने महिला पर उसके कर्मचारियों से अभद्रता करने का आरोप लगाया है. रेस्तरां ने कहा कि स्थिति से निपटने और मेहमान को जाने का अनुरोध करते हुए हमारे गेट मैनेजर में से एक ने साड़ी हमारे ‘स्मार्ट कैज़ुअल’ ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं होने का एक बयान दिया था. हमारी पूरी टीम इसके लिए माफ़ी
सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए.
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बिशप जोसेफ कल्लारंगत की 'नारकोटिक और लव जिहाद' संबंधी टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के बयान किसी भी परिस्थिति में नहीं दिए जाने चाहिए.
घटना केंद्रपाड़ा जिले के पत्तामुंडाई गांव का है. महिलाओं सहित स्थानीय लोगों के एक समूह ने 40 साल की महिला का कथित तौर पर सिर मुंड कर और उसके चेहरे पर कालिख लगाकर उसे सड़कों पर घुमाया. लोगों का आरोप था कि महिला ने एक सरकारी बैंक से ऋण स्वीकृत कराने का वादा करके उन्हें ठगा है.
दिल्ली के नांगल इलाके में एक अगस्त को नौ साल की दलित बच्ची पानी भरने श्मशान घाट गई, लेकिन वापस नहीं लौटी. आरोप है कि श्मशान घाट के पुजारी और तीन कर्मचारियों ने बच्ची का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित परिवार पर ज़ोर देते हुए उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया. मामले में पुजारी सहित चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश हत्या के मामले में उनकी बहन कविता लंकेश ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें आरोपी मोहन नायक के ख़िलाफ़ जांच के लिए कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान का इस्तेमाल करने के पुलिस प्राधिकार के 14 अगस्त, 2018 के आदेश को रद्द कर दिया गया था.
घटना हजारीबाग जिले के दारू थानाक्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक शनिवार तड़के जब किशोरी अपने दो सहेलियों के साथ तालाब के पास गई थी, पड़ोसी गांव के पांच व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और घटना का वीडियो बना लिया. पुलिस के संज्ञान में ये घटना तब आई जब परिवार के सदस्य उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने पुलिस को
यूपी के बहराइच से भाजपा सांसद अक्षयवर लाल गोंड ने कहा कि जो लोग कृषि क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं, वे किसान नहीं हैं, बल्कि 'सिखिस्तान' और 'पाकिस्तान' समर्थित राजनीतिक दलों के लोग हैं. इससे पहले सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी किसानों के विरोध-प्रदर्शन को 'प्रायोजित' बताया था.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि ई-कॉमर्स ने कोविड-19 के दौरान छोटे विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाली असमानता उत्पन्न की है. उनके अधिकारों को संरक्षित करने की आवश्यकता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट 2007 में महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले के मेलघाट क्षेत्र में मुख्य रूप से कुपोषण के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बड़ी संख्या में मौतों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर यह टिप्पणी की. इससे पहले अदालत ने कहा था कि आदिवासी समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केवल काग़ज़ पर हैं. कुपोषण से बच्चों की मृत्यु रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार क्या कदम उठा रही है.
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मामला. पीड़ितों का कहना है कि इस घटना के संदर्भ में पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज नहीं किया था क्योंकि हमलावर प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के एक स्थानीय सांसद से जुडे़ हुए हैं.
सितंबर में केरल हाईकोर्ट में कम से कम तीन ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें से दो में मेडिकल बोर्ड ने गर्भावस्था समाप्त करने की सिफ़ारिश की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी. तीसरे मामले में नाबालिग बलात्कार पीड़िता के आठ सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगी गई है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर कहा कि वह इस बात से आशंकित है कि विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है.