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हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की जगह देश के द्वीपीय स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू हो गया था. इस दौरान मालदीव के नेताओं और अन्य का भारतीयों के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था, जिसके बाद पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए मालदीव ने अपने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया था.
उद्धव ठाकरे ने 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में होने वाले राम महाआरती और महापूजा के आयोजन में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ओर से भी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है.
अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग नहीं लेने के अपने रुख़ को दोहराते हुए पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि राजनेताओं की अपनी सीमाएं हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में नियम और प्रतिबंध हैं, इनका पालन किया जाना चाहिए. नेताओं द्वारा हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पागलपन है.
हाल ही में मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र पर सार्वजनिक रूप से दावा करने वाली शिवसेना (यूबीटी) पर मिलिंद देवड़ा ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी. वह 2014 और 2019 में लगातार दो लोकसभा चुनाव शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत से हार चुके हैं. कांग्रेस ने कहा है कि देवड़ा के पार्टी छोड़ने का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किया गया है.
कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: एक तरह का 'सभ्य अंधकार' छाता जा रहा है, पूरी चकाचौंध और गाजे-बाजे के साथ. लेकिन, नज़र तो नहीं आती पर बेहतर की संभावना बनी हुई है, अगर यह ख़ामख़्याली है तो अपनी घटती मनुष्यता को बचाने के लिए यह ज़रूरी है.
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से ख़ुश तबका भी प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक बताते हुए इस पर सवाल उठा रहा है.
बीते दिनों नई दिल्ली नगर निगम ने यातायात व्यवस्था का हवाला देते हुए सुनहरी मस्जिद को हटाने को लेकर एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था. इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचना बताते हुए कहा है कि हाल के दिनों में हमारी मध्ययुगीन वास्तुकला विरासत को नष्ट करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं.
ओडिशा सरकार ने राज्य के डॉक्टरों को ‘न्यायिक प्रणाली में साक्ष्यों के संबंध में’ मेडिको-लीगल रिपोर्ट या पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को बड़े अक्षरों में या टाइप किए गए रूप में या पढ़ने लायक लिखावट में लिखने का भी निर्देश दिया. हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा था कि डॉक्टरों के बीच टेढ़ी-मेढ़ी लिखावट का चलन फैशन बन गया है.
असम कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में यह बताए जाने की मांग की है कि पिछले विधानसभा चुनाव के फॉर्म-20 या अंतिम परिणाम पत्र में ऐसे बदलाव क्यों किए गए हैं, जिनमें मतदान केंद्रों के नाम और उन राजनीतिक दलों के नाम नहीं बताए गए हैं, जिनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे. पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा ऐसी जानकारी को हटाने पर सवाल उठाए हैं.
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