साल 2017 में सीबीआई ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में विमान किराए पर देने का केस दर्ज किया था. अब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल पटेल के ख़िलाफ़ इस मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाख़िल की गई है.
लोकप्रिय
वीडियो
→सभी ख़बरें
शीर्ष अदालत ने भूखंड संख्या एक के भूमि उपयोग को मनोरंजन क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र में बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. एक याचिका में तर्क दिया गया था कि भूखंड के भूमि उपयोग में परिवर्तन जनहित में नहीं है. लुटियंस दिल्ली के इस भूखंड पर केंद्र की मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में उपराष्ट्रपति का नया आधिकारिक आवास बनेगा.
रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में सवार वेटर की भगवा पोशाक पर आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के साधु-संतों द्वारा इस ट्रेन को 12 दिसंबर को दिल्ली में रोकने की धमकी दी गई थी. उसके कुछ ही घंटों बाद आईआरसीटीसी ने घोषणा की कि इस ट्रेन के वेटर की पोशाक अब भगवा नहीं होगी. इसे बदलकर अब परंपरागत पोशाक कर दी गई है.
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर बीते 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. अदालत ने कर्मचारियों से अपने रुख़ पर पुनर्विचार करने और ड्यूटी पर वापस लौटने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों समेत बच्चों को सुविधाजनक और सस्ते परिवहन की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि उन्होंने निजी डेटा सुरक्षा विधेयक से संबंधित धारा 35 और 12 में संशोधन का सुझाव दिया था, जो विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है. उन्होंने कहा कि धारा 35 केंद्र सरकार को असीम शक्तियां देती है कि वह किसी भी सरकारी एजेंसी को इस प्रस्तावित क़ानून के दायरे से बाहर रख दे.
जनवरी 2020 में विपक्ष के विरोध के बीच आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विकेंद्रीकृत विकास के उद्देश्य का दावा करते हुए राज्य में तीन राजधानियां- विशाखापत्तनम, कर्नूल और अमरावती बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से यह विचार रखा गया, इसे लेकर ग़लतफ़हमी और क़ानूनी बाधाएं पैदा की गईं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,26,480 हो गई है और इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 4,66,147 हो चुका है. विश्व में संक्रमण के 25.82 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और अब तक 51.59 लाख लोगों की मौत हुई है.
संसद द्वारा तीन कृषि क़ानून निरस्त करने से किसानों की कोई मांग पूरी नहीं होगी- वे बस वहीं पहुंच जाएंगे, जहां वे यह क़ानून बनाए जाने से पहले थे.
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवज़ा देने के दिशानिर्देश दिए थे. इसके बाद गुजरात सरकार ने मुआवज़े हेतु मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक जांच समिति का गठन करने की अधिसूचना जारी की. कोर्ट ने इस निर्णय को मुआवज़े के देरी करने का नौकरशाही प्रयास बताया है.
वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन कृषि क़ानून वापस लेने के निर्णय की घोषणा के बाद दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मौजूद ख़ुश तो नज़र आए लेकिन यह जीत और हार का मिलाजुला भाव था. किसानों ने कहा कि उन्होंने आंदोलन के दौरान बहुत कुछ खोया है. इन किसानों से बातचीत.