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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कांवड़ यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को मंज़ूरी देने के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फ़ैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन को नोटिस जारी किया है.
भारत में कोविड-19 के कुल मामले 3.09 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और 4,11,408 लोगों ने जान गंवाई है. वहीं, विश्व भर में अब तक 18.77 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 40.48 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
एनआईए ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी मानवाधिकार वकील सुरेंद्र गाडलिंग और कार्यकर्ता सुरेंद्र धावले द्वारा दायर याचिका के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है. याचिका में केंद्र सरकार के जनवरी 2020 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत महाराष्ट्र की पुणे पुलिस से मामले की जांच एनआईए को स्थानांतरित की गई थी.
समाज के वंचित वर्गों के लिए आय बढ़ाने के संबंध में भाजपा सरकार के सभी प्रमुख वादों के अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिले हैं.
नेपाल के निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिनिधि सभा को बहाल किए जाने के बाद देश में 12 और 19 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव टाल दिए. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को पांच महीनों में दूसरी बार निचले सदन को भंग कर दिया था और मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी.
जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ जामिया मिलिया इस्लामिया के पास प्रदर्शन कर रहे समूह पर एक नाबालिग युवक ने गोली चलाई थी, जिसमें जामिया का छात्र घायल हो गया था. अब इस युवक पर हरियाणा के पटौदी में हुई एक महापंचायत ने सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप लगा है.
किसानों ने आरोप लगाया कि है भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था.
मामला नासिक का है, जहां एक हिंदू महिला की मुस्लिम पुरुष से शादी का कार्ड वॉट्सऐप पर लीक होने के बाद कुछ लोगों ने इसे 'लव जिहाद' बताते हुए इसका विरोध किया. परिवारों की सहमति से होने वाला वैवाहिक समारोह 18 जुलाई को होना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है.
कैग ने असम के पांच अस्पतालों में आठ साल से भी ज्यादा वक्त से ट्रॉमा केयर केंद्रों का संचालन न करने को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की खिंचाई की. विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित ये सेंटर सिर्फ आवश्यक मानव संसाधन की कमी के कारण नहीं चल रहे हैं.