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ट्रांसयूनियन सिबिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2021 तक भारत की कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़ थी, जबकि खुदरा ऋण बाजार में 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी रूप में क़र्ज़ लिया है.
कोरोना महामारी के बीच नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.
प्रवासी कामगारों को खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण, परिवहन सुविधा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए तीन कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड योजना’ लागू करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बीच पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष ज़ाहिर करते हुए राज्य मंत्रिमंडल के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ज़िलों के निवासियों को एक जुलाई से चार धामों के दर्शन की अनुमति दी गई थी.
एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने, दाह संस्कार, कोविड प्रभावित शवों को दफनाने और एंबुलेंस सेवाओं के लिए अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.
दो साल पहले केंद्र सरकार के थिंक टैंक इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने साफ तौर पर कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों के चयन में राजनीतिक आत्मीयता को वरीयता दी जा रही है, जिसने इस पद के विचार को ही दूषित कर दिया है.
ब्रिटेन और यूरोप में निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की ‘वैक्सजेवरिया’ को यूरोपीय देशों में मंज़ूरी मिल गई है, लेकिन कोविशील्ड को ग्रीन पास के लिए अनुमति नहीं दी गई है, जबकि ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका ने भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपनी वैक्सीन को कोविशील्ड का नाम दिया है.
देश में 102 दिन बाद एक दिन में महामारी के 40 हज़ार से कम नए मामले सामने आए हैं. वहीं, लगातार दूसरे दिन संक्रमण से मौत के एक हज़ार से कम मामले दर्ज हुए हैं. दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 18.14 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और 39.29 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल की शिकायत के आधार पर खुर्जा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि भारत के मानचित्र से लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर को भारत से बाहर दर्शाया गया था. हालांकि, ट्विटर ने सोमवार शाम तक इस नक़्शे को प्लेटफॉर्म से हटा दिया.