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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट केवल आंकड़े मात्र नहीं हैं, एससी-एसटी समाज के जीवन को असुरक्षित बनाने का भाजपाई काला चिट्ठा है. रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के ख़िलाफ़ अपराध के कुल 57,582 और 10,064 केस दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में क्रमशः 13.1% और 14.3% अधिक है.
देश में लोकसभा चुनाव से पहले महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. प्याज़ की अखिल भारतीय दैनिक औसत क़ीमत गुरुवार को 57.11 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जो सालभर पहले की तुलना में 97.95 फीसदी अधिक है.
वर्ष 1991 में शराब निषेध अधिनियम पारित होने के बाद से मणिपुर आधिकारिक तौर पर एक 'ड्राई स्टेट' था, जहां सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों को पारंपरिक कारणों से शराब बनाने की छूट दी गई थी. अब ग्रेटर इंफाल, ज़िला मुख्यालयों, पर्यटन स्थलों और कम से कम 20 बेड वाले पंजीकृत होटल प्रतिष्ठानों में शराब बेची और पी जा सकती है.
2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या में मूर्तियों की स्थापना की बेहद महत्वाकांक्षी राजनीति भी शुरू की थी. हालांकि अपने अंतर्विरोधों के कारण यह राजनीति अब कई मायनों में उसके लिए फांस बनती दिख रही है.
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2018 से दुनियाभर के 34 देशों में 403 भारतीय छात्रों की मौत की वजहें प्राकृतिक कारण, दुर्घटना और बीमारी आदि थे. सर्वाधिक 91 मौतें कनाडा में हुईं.
मराठा समुदाय के आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए गठित आयोग के नौ सदस्यों में से एक ने कहा कि सरकार आयोग से पूर्व-निर्धारित धारणा पर एक रिपोर्ट चाहती है कि मराठा पिछड़े हैं. यह एक स्वतंत्र आयोग है, जो डेटा और विश्लेषण के बाद ही निष्कर्ष देगा. सरकार किसी विशेष समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए आयोग से डेटा देने के लिए कैसे कह सकती है?
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एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिली जानकारी के अनुसार, चुनावी बॉन्ड योजना के तहत नवीनतम बिक्री (29वीं किश्त) में सर्वाधिक बिक्री तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद (359 करोड़ रुपये) में हुई, इसके बाद मुंबई (259.30 करोड़ रुपये) और दिल्ली (182.75 करोड़ रुपये) रहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2019 और 2023 के बीच पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के 46,930 कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुना. इनमें सबसे अधिक संख्या (21,860) बीएसएफ कर्मियों की थी.
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