लोकसभा चुनाव 2024
→
लोकप्रिय
वीडियो
→
भारत
→
सभी ख़बरें
पुस्तक समीक्षा: महात्मा गांधी कहते थे कि आदर्श ग्राम निर्माण उतना ही कठिन है, जितना सारे हिंदुस्तान को आदर्श बनाना, पर एक ही गांव को कोई एक आदमी आदर्श बना सके तो समझें उसने दुनिया के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला. वरिष्ठ पत्रकार नीलम गुप्ता की 'गांव के राष्ट्रशिल्पी' इसी दिशा में हुए प्रयासों को दर्ज करती है.
कश्मीर में बिजली उत्पादन 1800 मेगावॉट की मांग के मुक़ाबले 50-100 मेगावॉट के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है. ये स्थिति ऐसे समय है, जब घाटी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने कहा कि अगर निर्वाचित सरकार होती तो ऐसा संकट नहीं होता, ज़िम्मेदारी तय हो जाती. वहीं, पीडीपी ने इसे लेकर प्रदर्शन किया है.
राजकुमार कोहली मल्टीस्टारर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने करिअर में 15 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया था. उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में बदले की आग (1982), नौकर बीवी का (1983), राज तिलक (1984), बीस साल बाद (1988) आदि शामिल हैं. उनके परिवार में उनकी पत्नी और बेटे अभिनेता अरमान कोहली हैं.
इंफोसिस संस्थापक नारायण मूर्ति जब हफ्ते में सत्तर घंटे काम करने की बात कहते हैं, तब यह भूल जाते हैं कि आंकड़ों के अनुसार, काम के घंटे बढ़ने की वजह से आर्थिक तरक्की होने या वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है.
जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. यह भाग सिंदुरिया बनिया जाति के बारे में है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
मणिपुर में बहुसंख्यक मेईतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद बीते 3 मई से मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित कर दिया गया है. बीते सितंबर महीने में इंटरनेट को तीन दिनों के लिए बहाल किया गया था, लेकिन फिर से प्रतिबंध लागू कर दिया गया.
द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल बताती है कि योग गुरु और कारोबारी रामदेव रियल एस्टेट के क्षेत्र के अगुवा हैं, जहां उनके परिवार के लोगों और क़रीबियों ने शेल कंपनियों के ज़रिये हरियाणा में कई एकड़ ज़मीन ख़रीदी-बेची है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पंजाब सरकार की राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के ख़िलाफ़ याचिका पर अपने फैसले में यह स्पष्ट किया, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों को लंबित रखा था. अदालत ने कहा कि राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.
संपर्क करें
