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आईआईटी-खड़गपुर द्वारा साल के अंत में होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए जारी ड्रेस कोड में कपड़ों-जूतों के साथ छात्राओं को पेटीकोट का रंग, ब्लाउज़ का प्रकार और छात्रों को बनियान का रंग भी बताया गया था. अब संस्थान ने कहा है कि ड्रेस कोड के संबंध में भेजा गया मेल सिर्फ दिशानिर्देश था, अनिवार्य नहीं.
यह मामला 40 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. इस संबंध में आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित अन्य के ख़िलाफ़ पंजाब के लुधियाना स्थित बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जियो टैगिंग लागू करने का भी आदेश दिया है. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पहले चरण में गायों की गिनती की जाएगी. अगले चरण में यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी कि उन्हें उपयुक्त आवास प्रदान किया जाए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति में विपक्षी सदस्य कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, रीति-रिवाजों और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा दी गई हैं.
जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने एक श्रृंखला शुरू की है. नौवां भाग चमार जाति के बारे में है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के रूप में पदोन्नत किया. सूचना आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 7 नवंबर को समाप्त हो रहा था. केंद्रीय सूचना आयोग में एक सीआईसी और 10 सूचना आयुक्त नियुक्त होने चाहिए. हालांकि वर्तमान में 8 सूचना आयुक्तों के पद ख़ाली हैं.
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाएं 6 नवंबर से 20 नवंबर के बीच चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती हैं. यह घोषणा पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से कुछ हफ्ते पहले आई है.
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रक्षा मंत्री ने उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, जो महिला सैनिकों, नाविकों (सेलर) और वायु सैनिकों को महिला अधिकारियों के समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश का अधिकार देगा.