बीते दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बृहस्पतिवार को की गई टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिसमें श्रीनेत ने कहा था कि पार्टी के अंदर गुस्सा करने के लिए कोई जगह नहीं है. अमरिंदर द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कथित तौर पर ‘अनुभवहीन’ बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीनेत ने यह बात कही थी.
घटना कोटा ज़िले की है, जहां नयापुरा थाने में एक 32 वर्षीय शख़्स को सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने के आरोप में रखा गया था. पुलिस के अनुसार, उन्होंने कथित रूप से बैरक में बने शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में उनकी जान ली है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसपी सिटी से हफ्ते भर के अंदर इस घटना पर रिपोर्ट देने को कहा है.
बीते आठ अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर ‘भारत जोड़ो आंदोलन’ नामक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हिंसा का आह्वान किया गया था. कार्यक्रम के आयोजकों में से एक प्रीत सिंह पर सांप्रदायिक नारेबाज़ी का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर अगले हफ्ते अंतरिम आदेश पारित करेगा. मौखिक तौर पर तकनीकी समिति गठित करने के बारे में कोर्ट ने कहा कि वह इसी हफ्ते आदेश देना चाहता था लेकिन जिन लोगों को इसमें लेना था, उनमें से कुछ ने निजी वजहों का हवाला देते हुए इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया.
कथित ‘सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट’ चलाने के आरोप में यूपी एटीएस ने इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीक़ी को बीते 21 सितंबर को मेरठ से गिरफ़्तार किया था. सिद्दीक़ी के वकील ने कहा है कि पुलिस साक्ष्य के रूप में उनके यूट्यूब चैनल को पेश कर रही है, जो कि पहले से ही सार्वजनिक है और उसमें कुछ भी आपराधिक या देश के ख़िलाफ़ नहीं है.
घरेलू टीकाकरण प्रावधान की घोषणा करते हुए भारत के कोविड -19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉ. वीके पॉल ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम तथा चलने-फिरने में असमर्थ लोगों के लिए देखरेख और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करके हम घर पर टीकाकरण का प्रावधान करेंगे. घरेलू टीकाकरण के लिए हम जो व्यवस्था करेंगे, वह प्रभावी और सुरक्षित होगी.
असम में नगांव पेपर मिल और कछार पेपर मिल के जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रेकग्नाइज़्ड यूनियंस का कहना है कि हमारे अधिकतर कर्मचारियों की मौत उचित इलाज के अभाव में हुई है, क्योंकि उन्हें पिछले 55 महीनों से वेतन या बकाया नहीं मिला है. ये सामान्य मौतें नहीं हैं, हमारे लोग अधिकारियों की उदासीनता के कारण मारे जा रहे हैं.
धनबाद के अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी न्यायिक अधिकारी की हत्या की गई है. इस घटना से न्यायिक अधिकारियों का मनोबल कम हुआ है और अगर इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा नहीं किया गया तो यह न्यायिक व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा.
पुलिस ने बताया कि ठाणे ज़िले में 15 वर्षीय लड़की के एक दोस्त ने बीते जनवरी महीने में उससे बलात्कार किया और घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. बाद में लड़के के अन्य साथियों ने अलग-अलग स्थानों पर उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता की शिकायत पर 33 आरोपियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. दो नाबालिग भी हिरासत में हैं.
वीडियो: सपा नेता, यूपी योजना आयोग के पूर्व सदस्य और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुधीर पंवार का कहना है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी वर्तमान में सभी समुदायों में सत्ता विरोधी वोटों को मज़बूत करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है. अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर द वायर के अजॉय आशीर्वाद से उनकी बातचीत.
घटना दरांग ज़िले के सिपाझार की है, जहां पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के एक अभियान के दौरान गोलियां चलाईं, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस का दावा है कि स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया था, जिसके बाद उन्हें बल प्रयोग करना पड़ा. राज्य सरकार ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,35,94,803 हो गए हैं और मृतकों का आंकड़ा 4,46,368 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के कुल 23.06 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इस महामारी की चपेट में आकर अब तक 47.28 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह जवाब अदालत में दायर उन याचिकाओं को लेकर आया है, जिसमें पीएम केयर्स फंड को सरकारी घोषित करने की मांग की गई है.
लिथुआनिया सरकार द्वारा संचालित साइबर सुरक्षा निकाय ने कहा है कि इन चाइनीज़ मोबाइल फोन में ‘फ्री तिब्बत’, ‘लॉन्ग लिव ताइवान इंडिपेंडेंस’ या ‘डेमोक्रेटिक मूवमेंट’ जैसे शब्दों को तत्काल पकड़ने और इन्हें सेंसर करने की क्षमता होती है.
सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए द्वारा दायर उस याचिका पर यह सवाल किया, जिसमें केरल हाईकोर्ट द्वारा क़ानून के छात्र अल्लान शुहैब को ज़मानत देने के फ़ैसले को सही ठहराने वाले आदेश को ख़ारिज करने की मांग की गई है.
