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कार्यपालिका कर्तव्य पालन में विफल रहे तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती: जस्टिस गवई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कार्यक्रम में कहा कि सरकारी नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है. न्यायिक समीक्षा के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक कार्य और नीति, स्थापित सिद्धांतों और संवैधानिक न्यायशास्त्र के अनुरूप हों.

आम चुनाव: आबकारी नीति केस में केजरीवाल के ख़िलाफ़ गवाही देने वाले शख़्स के पिता को एनडीए से टिकट

आंध्र प्रदेश में भाजपा की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने ओंगोल लोकसभा सीट पर मगुंटा श्रीनिवासुलु को उतारा है. बीते दिनों मगुंटा के बेटे राघव मगुंटा के बयान के चलते ही आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी हुई है.

44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप, पांच प्रतिशत अरबपति: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा विश्लेषण किए गए हलफ़नामों के अनुसार, 514 मौजूदा लोकसभा सांसदों में से नौ पर हत्या, 28 पर हत्या के प्रयास और 16 पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध से जुड़े आरोप हैं, जिनमें बलात्कार के तीन आरोप भी शामिल हैं.

बेक़ाबू हर्ष फायरिंग दुर्भाग्यपूर्ण, आपदा को दावत देना: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए शादियों में ‘अनियंत्रित और अनुचित’ फायरिंग के विनाशकारी परिणामों का ज़िक्र करते हुए कहा कि समारोहों के दौरान जश्न में फायरिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन प्रचलित प्रथा है.

कांग्रेस के बाद वाम दलों को मिला चुनाव से पहले आयकर विभाग का नोटिस, करोड़ों के भुगतान की मांग

आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1,823 करोड़ रुपये का नोटिस भेजे जाने के बाद सीपीआई ने कहा कि उसे पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए विभाग से नोटिस मिला है. वहीं, माकपा को 2016-17 के टैक्स रिटर्न में बैंक खाता घोषित न करने को लेकर 15.59 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस भेजा गया है.

छात्रसंघ चुनाव: संवाद के दायरे सिकुड़ने के बावजूद जेएनयू में हिंदुत्व की दाल गलना मुश्किल है

जेएनयू के नौजवानों ने छात्रसंघ चुनाव के नतीजों में दिखा दिया है कि सत्ता प्रतिष्ठान और हिंदुत्व के आक्रमण के बावजूद वह वैचारिक मज़बूती के साथ खड़ा हुआ है.

निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्ज़िट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाई

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में कहा है कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्ज़िट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा. इस अवधि में लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव और 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं.

1800 करोड़ रुपये के आयकर नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर ‘टैक्स टेररिज़्म’ का आरोप लगाया

आयकर विभाग से मिले हालिया नोटिस पर कांग्रेस का कहना है कि अगर समान मापदंडों का उपयोग करें तो भाजपा द्वारा कर क़ानूनों का उल्लंघन 4617.58 करोड़ रुपये का है. आयकर विभाग और चुनाव आयोग ने भाजपा की कमियों की ओर आंखें मूंद ली हैं और उन्हें केवल कांग्रेस ही नज़र आ रही है.

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