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केंद्रीय मंत्री बोलीं- फोन पर ‘क्या भूखे हैं’ पूछकर बनाते हैं हंगर इंडेक्स, विपक्ष ने की आलोचना

हैदराबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कहा कि इसके लिए 140 करोड़ के देश के 3,000 लोगों को फोन करके पूछा जाता है कि क्या वे भूखे हैं. बीते दिनों जारी इस साल के सूचकांक में भारत 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर आया है.

मनरेगा में ‘प्रक्रिया के उल्लंघन’ के कारण 2022-23 में रिकॉर्ड जॉब कार्ड हटाए गए: रिपोर्ट

विभिन्न राज्य सरकारों ने 2022-23 में मनरेगा डेटाबेस से 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड हटा दिए हैं, जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जॉब कार्ड हटाने के वार्षिक औसत से कहीं अधिक है. एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है राज्यों ने जॉब कार्ड हटाने में तेज़ी ला दी है, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 100 प्रतिशत आधार आधारित भुगतान प्रणाली के अनुपालन पर ज़ोर दिया है.

केंद्र सरकार ने लैपटॉप और कंप्यूटर आयात को लाइसेंस देने की योजना वापस ली

इसके बजाय एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर उद्योग के लिए एक नई ‘आयात प्रबंधन प्रणाली’ की घोषणा की है. इसके तहत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को अन्य चीज़ों के अलावा अपने आयात और जिन देशों से वे आयात करते हैं, उनसे संबंधित डेटा को पंजीकृत करने और उसका खुलासा करने की आवश्यकता होगी.

पंजाब सरकार राज्यपाल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के तीन विधेयकों को मंज़ूरी देने से इनकार करने और दो दिवसीय विधानसभा सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शीर्ष अदालत में मामला सुलझने तक विधानसभा में कोई भी विधेयक पेश नहीं करेगी.

मध्य प्रदेश में 81 प्रतिशत विधायक करोड़पति, ज़्यादातर भाजपा से: एडीआर

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक़, भाजपा के 129 विधायकों में से 107 (83%) करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 97 विधायकों में से 76 (78%) करोड़पति है. चार में से तीन निर्दलीय विधायक भी करोड़पति हैं.

बिहार जाति सर्वेक्षण में उल्लिखित ‘घासी’ कौन हैं?

जाति परिचय: बिहार में हुए जाति आधारित सर्वे में उल्लिखित जातियों से परिचित होने के मक़सद से द वायर ने नई श्रृंखला शुरू की है. पहला भाग घासी जाति के बारे में है.

पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लंबे समय तक ज़ब्त रखना प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात: अदालत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने निचली अदालत के आदेश को बरक़रार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दिल्ली पुलिस को द वायर के कर्मचारियों से ज़ब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस करने के लिए कहा गया था. भाजपा के एक नेता द्वारा द वायर के ख़िलाफ़ शिकायत के बाद अक्टूबर 2022 में पुलिस ने इन उपकरणों को ज़ब्त किया था.

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