यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को भेजे गए नोटिस में कहा है कि नेट स्कोर का इस्तेमाल पीएचडी प्रवेश के लिए किया जा सकता है. छात्रों का कहना है कि नेट पास करने के प्रमाणपत्र की वैधता पहले ही घटाकर एक वर्ष कर दी गई है. इससे कई आवेदकों को पीएचडी आवेदन करने का मौक़ा ही नहीं मिलेगा.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक भाजपा नेता द्वारा धर्मांतरण रोधी क़ानून के तहत दर्ज कराए गए केस को रद्द करते हुए कहा कि पवित्र बाइबिल बांटने और अच्छी शिक्षा देने को इस अधिनियम के तहत ‘धर्म परिवर्तन का प्रलोभन’ नहीं कहा जा सकता.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने बीते 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में मानवाधिकार कार्यकर्ता सीमा आज़ाद एवं उनके वकील पति विश्व विजय के घर और वाराणसी में बीएचयू के एक स्वतंत्र छात्र संगठन ‘भगत सिंह छात्र मोर्चा’ के कार्यालय पर छापा मारा था.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि विपक्ष ने एक सोची-समझी रणनीति और साज़िश के तहत अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखकर एनडीए सरकार को देश के नाम पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका दिया है. सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर देश के नाम पर बने सभी दलों, संगठनों और गठबंधनों पर रोक लगानी चाहिए.
जी-20 और उसके बाहर के देशों में भी मीडिया के सामने पेश आ रही समान मुश्किलों और ख़तरों के बावजूद न ही जी-20 सरकारों की- और निश्चित रूप से न ही जी-20 के वर्तमान अध्यक्ष की मीडिया की आज़ादी पर चर्चा में कोई दिलचस्पी है.
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बीते माह चर्चित एंटासिड 'डाइजीन' सीरप के संबंध में शिकायत मिलने के बाद इसकी जांच की थी. इसने केमिस्ट और थोक विक्रेताओं से भी इसकी बिक्री बंद करने को कहा था.
झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य यह फैसला किया है. समुदाय को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने अस्पतालों में उनके लिए अलग शौचालय बनाने का भी प्रस्ताव दिया है.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के कुलपति और एक प्रशासनिक अधिकारी पर धर्मांतरण विरोधी क़ानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एक स्कूल की पूर्व महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि दूसरों को ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने में मदद करने के लिए कुलपति उन पर दबाव बना रहे थे.
गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का मामला. ज़िले के ढोलका का रहने वाला परिवार एक साल पहले बेटी के प्रेम विवाह कर लेने से नाराज़ था. उन्होंने अपनी बेटी से नाता तोड़ लिया था. दोनों परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. आरोप है कि बेटी के ससुरालवाले मामले का सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन ने मणिपुर में क़ानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियमित रूप से प्राप्त रिपोर्ट पर आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) और धारा 24 के तहत जानकारी देने से इनकार किया है.