बीते 21 मार्च को बाराबंकी की एमपी-एमएलए अदालत ने मुख़्तार अंसारी की एक अर्ज़ी पर सुनवाई करते हुए बांदा जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह 29 मार्च तक अंसारी को कथित तौर पर ज़हर दिए जाने के मामले में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में एक रिपोर्ट पेश करें.
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केदारनाथ मंदिर परिसर में भक्तों के फोटो लेने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध का यह कदम एक महिला ब्लॉगर द्वारा मंदिर के सामने अपने प्रेमी को प्रपोज करने का हालिया वीडियो वायरल होने के बाद उठाया गया है. मंदिर ने लोगों से ‘सभ्य कपड़े’ पहनने और मंदिर परिसर में तंबू या शिविर लगाने से परहेज करने को भी कहा है.
‘स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2023’ नामक रिपोर्ट में गुजरात में इंटरनेट यूज़र्स के व्यवहार को जांचा-परखा गया. इसके तहत किए गए एक सर्वे में सामने आया कि राज्य में 33 फीसदी लोगों को राजनीतिक या सामाजिक राय ऑनलाइन साझा करने पर क़ानूनी कार्रवाई का डर सताता है. वहीं, अन्य 46 फीसदी ने कहा कि वे ‘कुछ हद तक डरे हुए’ हैं.
रूपेश कुमार सिंह की दोबारा गिरफ़्तारी को सालभर हो गया है और इस बीच उन्हें चार नए मामलों में आरोपी बनाया गया है. बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर ‘वाशिंगटन पोस्ट’ ने पूरे एक पन्ने पर भारतीय जेलों में बंद पत्रकारों की रिहाई की मांग उठाई थी. भारत में भी ऐसी मांग उठाना ज़रूरी है.
आरोप है कि बीते 10 जुलाई को हरिद्वार में कांवड़ियों के एक समूह ने एक कार में तोड़फोड़ करने के साथ ही इसके चालक के साथ भी मारपीट की, क्योंकि उनकी कार ग़लती से एक कांवड़ से टकरा गई थी. कार चालक ने बताया कि वह भाजपा-आरएसएस के सदस्य हैं और काली टोपी पहनने से हमलावरों ने उन्हें मुस्लिम समझ लिया था.
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पिछले तीन वर्षों से बिना किसी निर्वाचित निकाय के है क्योंकि सरकार ने दो साल पहले भी उन्हें चुनाव कराने से रोक दिया था. पिछले कुछ वर्षों में बार को अलगाववाद समर्थक के रूप में देखा गया है.
मणिपुर में पिछले दो महीने से जातीय हिंसा का दौर जारी है. राज्य में अब तक 140 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 50 हज़ार लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘चुप्पी’ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं.
साल 2002 में गठित एसबीएसपी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय से काफी समर्थन प्राप्त है. 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के समय यह पार्टी सपा के साथ गठबंधन में थी. उससे पहले एसबीएसपी ने एनडीए के तहत भाजपा के साथ गठबंधन में 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान पर आरोप था कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन ज़िला मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण दिया था. पिछले छह महीने में यह तीसरा मामला है, जिसमें आज़म ख़ान को सज़ा हुई है.
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के छात्रों को बिना पूर्व अनुमति के होली मनाने के चलते बीते 12 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिस में चेतावनी दी गई है कि छात्रों पर जुर्माना, निलंबन, निष्कासन समेत कई तरह के दंड लगाए जा सकते हैं.