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केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (एनएफएचएस) के निदेशक केएस जेम्स को भर्ती में अनियमितता का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला आईआईपीएस राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण तैयार करता है.
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस साल 24 जुलाई तक ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में 1,01,837 मामले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित थे. इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में बताया था कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामले पांच करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
इंफाल की 17 वर्षीय छात्रा लुवांगबी लिनथोइंगंबी हिजाम और उनके दोस्त फिजाम हेमंजीत सिंह को आख़िरी बार 6 जुलाई को सीसीटीवी फुटेज में एक साथ देखा गया था. तब से, वे लापता हैं और उनके परिवार लगातार अधिकारियों से कार्रवाई करने के लिए गुहार लगा रहे हैं.
भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की हालिया बैठक पर निशाना साधते हुए शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि जब चुनाव क़रीब आते हैं तो भाजपा के लिए उसकी सरकार एनडीए सरकार होती है और चुनाव ख़त्म होने के बाद यह मोदी सरकार बन जाती है.
जनवरी 2018 में पुणे पुलिस द्वारा दर्ज किए गए और 2020 में एनआईए को सौंप दिए गए एल्गार परिषद मामले में गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ उपलब्ध सबूत उन्हें लगातार हिरासत में रखने का आधार नहीं हो सकते हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि जब देश को चोट लगती है, किसी नागरिक को चोट लगती है तो आपके दिल को भी चोट लगती है, मगर भाजपा-आरएसएस के लोगों को कोई दुख नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कुछ लेना-देना नहीं है. वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है.
सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 1 मार्च 2023 तक 9,64,359 पद ख़ाली थे. तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय और भारत राष्ट्र समिति के सांसद नामा नागेश्वर राव ने इस संबंध में सवाल पूछा था.
हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ख़ाम ख़ान सुआन हाउजिंग ने मणिपुर हिंसा को लेकर द वायर के लिए करण थापर को इंटरव्यू दिया था. इसे लेकर मेईतेई कार्यकर्ताओं की शिकायत पर उन्हें इंफाल कोर्ट से नोटिस मिला था. इसकी आलोचना करते हुए शिक्षाविदों ने कहा कि ऐसी शिकायतें ख़तरनाक मिसाल क़ायम करती हैं.