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कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क़दम उठाने का समय बहुत पहले चला गया है. उन्हें मणिपुर में तथाकथित डबल-इंजन शासन के पूरी तरह से विफल होने को छिपाने के लिए ध्यान भटकाने, चीज़ों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और आक्षेप लगाने में लिप्त होने की बजाय अब कार्रवाई करनी चाहिए.
केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार से जुड़े कुल लंबित मामलों की संख्या 6,36,605 है. इसमें से अकेले वित्त मंत्रालय 1,79,464 मुक़दमों में शामिल है. इन मुक़दमों पर वर्ष 2022-23 में 54.35 करोड़ रुपये ख़र्च किया गया था.
वीडियो: मणिपुर में दो महीने से अधिक समय से जारी हिंसा के बीच महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न की ख़बरें सामने आना शुरू हुई हैं. आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने इन अपराधों को लेकर उचित कार्रवाई नहीं की. इन घटनाओं के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुकी समुदाय ने प्रदर्शन किया.
हिंदुत्व के अनुकूलित सुधारक बाल गंगाधर तिलक वर्ण व जाति व्यवस्था को राष्ट्र निर्माण का आधार बताकर उसका बचाव तो किया ही करते थे, वैवाहिक व दांपत्य संबंधों में बालिग या नाबालिग पत्नियों के पूरी तरह अपने पतियों के अधीन रहने के हिमायती भी थे. वे महिलाओं की आधुनिक शिक्षा के विरोधी भी थे.
भारत के इतिहास में नोआखली की हिंसा और महात्मा गांधी द्वारा वहां रहकर शांति का क़ायम किया जाना दोनों ही उल्लेखनीय हैं. अगर वास्तव में ही मणिपुर में शांति स्थापित करनी है, तो वहां किसी महात्मा गांधी को जाना होगा.
केरल हाईकोर्ट एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे वर्ष 2012 में तिरुवनंतपुरम के थंपनूर रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे पुलिसकर्मी की बंदूक से चली गोली लग गई थी. फैसले में अदालत ने रेलवे को आदेश दिया कि वह व्यक्ति को 8.2 लाख रुपये की राशि बतौर मुआवज़ा प्रदान करे.
मिज़ोरम के मिज़ो लोग मणिपुर के कुकी-ज़ोमी समुदाय के साथ गहरा जातीय जुड़ाव रखते हैं. मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद मिज़ोरम में पूर्व उग्रवादियों के एक संगठन द्वारा जारी बयान के बाद राज्य में रह रहे मेईतेई समुदाय के लोगों में दहशत देखी गई और वे मिज़ोरम से भागने लगे.
केंद्र सरकार संसद में जम्मू कश्मीर से जुड़े चार संवैधानिक संशोधन पेश करने वाली है, जिनमें एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 भी है. इसमें प्रावधान किया गया है कि 114 सदस्यीय केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में दो सीटें 'कश्मीरी प्रवासियों' के लिए और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के विस्थापितों के लिए आरक्षित की जाएंगी.
घटना इंफाल पूर्व ज़िले में 15 मई की है. मेईतेई महिलाओं के संगठन ‘मीरा पैबिस’ ने एक 18 वर्षीय युवती के साथ मारपीट के बाद उसे चार हथियारबंद पुरुषों को सौंप दिया था, जिन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया. राज्य में जारी हिंसा के बीच महिलाओं के साथ बर्बरपूर्ण यौन हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं.