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पुलवामा हमले और जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हमसे अपना रास्ता अलग करने के बाद वह आरोप लगा रहे हैं.
जनवरी माह में उपजे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किए जाने को लेकर पहलवान फिर धरने पर हैं. अब खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ताओं पर दबाव डाला जा रहा है. डब्ल्यूएफआई अधिकारी उनके घर जाकर पैसे की पेशकश कर रहे हैं.
बिहार जेल नियमों में संशोधन के कुछ दिनों बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 27 क़ैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की है. रिहा होने वालों में पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह भी हैं, जिन्हें 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन ज़िलाधिकारी जी. कृष्णैया की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था.
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में अधिसूचित नए आईटी नियमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका ख़ारिज करने की मांग करते हुए सरकार ने कहा है कि नए नियमों के तहत बनने वाली फैक्ट-चेक इकाई सोशल मीडिया से किसी व्यंग्य या किसी राय को नहीं हटाएगी.
सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वे बनर्जी को नापसंद करते हैं. गौरतलब है कि जस्टिस गंगोपाध्याय उस मामले पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें बनर्जी आरोपी थे.
‘ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’ संगठन के ऑस्ट्रेलिया विंग के संस्थापकों में से एक बालेश धनखड़ पर बलात्कार के 13 मामले, बलात्कार के इरादे से नशीला पदार्थ देने के छह मामले, सहमति के बिना अंतरंग वीडियो रिकॉर्ड करने के 17 मामले और तीन मामले अभद्र हमले से संबंधित थे.
28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा गाम में सांप्रदायिक दंगे के दौरान 11 लोगों की हत्या हुई थी. इस मामले के 86 आरोपियों में से बीते दिनों गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी समेत 67 लोगों को बरी कर दिया गया.
वीडियो: देश के कई ओलंपिक पदक विजेता पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच को लेकर फिर से नई दिल्ली जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यह आंदोलन जारी रहेगा. कुछ खिलाड़ियों से बातचीत.
वीडियो: राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते क्या हैं? संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ क्या है? सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति क्या है? बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल.
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