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ईवीएम पर आरटीआई का जवाब न देने पर सीआईसी ने निर्वाचन आयोग को फटकारा

एक आरटीआई आवेदन में निर्वाचन आयोग से चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवालों को लेकर उठाए कदमों पर जवाब मांगा गया था. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने इसका उत्तर न देने को क़ानून का 'घोर उल्लंघन' क़रार देते हुए चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है.

मणिपुर: लोकसभा चुनाव से पहले फिर हुई हिंसा, ताज़ा गोलीबारी में दो लोग घायल

मणिपुर के तेंगनौपाल और काकचिंग ज़िलों के आसपास दो सशस्त्र समूहों के बीच गोलीबारी में दो लोग घायल हो गए. वहीं, एक अन्य घटना में कुछ लोगों ने पल्लेल के पास एक आरा मशीन में आग लगा दी. राज्य में दो संसदीय सीटों के लिए दो चरणों में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होना है.

ईवीएम को लेकर वीडियो पर पत्रकार समेत दो यूट्यूब चैनल को नोटिस, मॉनेटाइजेशन बंद किया गया

यूट्यूब ने स्वतंत्र पत्रकार सोहित मिश्रा और क्रिएटर मेघनाद को ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों से संबंधित उनके कुछ वीडियो को लेकर चेतावनी दी है और इन वीडियो से होने वाली विज्ञापन आय (मॉनेटाइजेशन) पर अंकुश लगाया है.

साल 2000 के बाद से भारत में 23 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट हुआ: ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने बताया है कि भारत ने वर्ष 2002 से 2023 तक 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन (4.1 प्रतिशत) खो दिया है, जो इसी अवधि में कुल वन आच्छादित क्षेत्र की हानि का 18 प्रतिशत है.

स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी ख़र्च कम, डेटा में पारदर्शिता ज़रूरी: द लांसेट

द लांसेट ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी ख़र्च जीडीपी का लगभग 1.2 प्रतिशत है, जबकि इस पर आम लोगों की अपनी जेब से लगने वाला ख़र्च अधिक है.

बोलता हिंदुस्तान’ के यूट्यूब चैनल पर हुई एकतरफा कार्रवाई देश में मीडिया की स्थिति बताती है

तीन-चार अप्रैल की रात लगभग 1 बजे ‘बोलता हिंदुस्तान’ की टीम को ईमेल में कहा गया कि सरकार के निर्देश पर उनका चैनल ब्लॉक कर दिया गया है. टीम की ओर से सवाल किए जाने पर जवाब मिला कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई. हालांकि, कौन-सी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, यह नहीं बताया गया.

पूर्व सिविल सेवकों ने चुनाव से पहले समान अवसर की कमी पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा

चुनाव आयोग को लिखे इस पत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने आयोग द्वारा चुनावी समय में केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के ख़िलाफ़ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर कार्रवाई न करने को 'बेहद चिंताजनक' बताया है.

पॉलिसी के नियमों व शर्तों से जुड़ी सभी जानकारियां ग्राहकों को दें बीमा कंपनियां: सुप्रीम कोर्ट

जीवन बीमा से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि जिस तरह बीमाधारक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने बारे में सभी तथ्यों का खुलासा करे, उसी तरह बीमाकर्ता को भी ग्राहक को पॉलिसी के नियमों और शर्तों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए, साथ प्रॉस्पेक्टस में दी गई जानकारी या उसके एजेंटों की ओर से कही गई बातों का सख़्ती से पालन करना चाहिए.

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