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विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अनुमान लगाया है कि साल 2050 तक कैंसर के नए मामलों में 77 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह 3 करोड़ 50 लाख से अधिक हो जाएंगे, जबकि साल 2012 की तुलना में मौत का आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 1 करोड़ 80 लाख से अधिक हो जाएगा.
छात्रा ने पहले इस संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी सहायक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. आरोप है कि आरोपी पिछले एक साल से उसे परेशान कर रहा था. छात्रसंघ ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के अलावा सहायक प्रोफेसर को निलंबित करने की मांग की है.
यह तमिलनाडु स्थित दूसरा ईसाई संगठन है, जिसका एफसीआरए लाइसेंस 2024 में रद्द कर दिया गया है. इससे पहले ‘वर्ल्ड विज़न इंडिया’ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. यह चिंता जताई गई है कि केंद्र सरकार एफसीआरए का उपयोग उन एनजीओ की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कर रही है, जो इसकी आलोचना करते हैं.
वीडियो: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलते हुए सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई को भाषण के दौरान कई बार टोका था. इस पर गोगोई ने कहा कि विपक्षी सांसदों को उनके भाषण के दौरान रोका जाता है पर सत्ता पक्ष के सदस्य सदन में कोई भी मामला उठा सकते हैं.
वीडियो: भारत की राजनीति, आगामी लोकसभा चुनाव और मोदी सरकार की वापसी की संभावनाओं को लेकर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
वीडियो: डीडीए ने 30 जनवरी को महरौली इलाके में स्थित क़रीब 600 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया. मस्जिद का रखरखाव वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा रहा था और परिसर में एक मदरसा भी चलता था. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए से कार्रवाई का कारण तलब किया है.
‘दिव्य’ अयोध्या में भी बदहाली झेल रहे आचार्य नरेंद्रदेव नगर रेलवे स्टेशन को आख़िर बंद कर दिया गया. विपक्षी दल इसे आचार्य की कर्मभूमि में उनकी स्मृतियों का ध्वंस बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधीशों ने शहर में आचार्य को इतनी-सी जगह न देकर न सिर्फ उनके बल्कि समाजवाद के प्रति भी घृणा प्रदर्शित की है.
द वायर और द क्रॉसकरंट ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट में बताया था कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के उनकी पार्टी के काम और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं की चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ था.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीईसी) के नवंबर 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर यह आदेश पारित किया. सीईसी के फैसले में एजेंसी को भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी को कथित भ्रष्टाचार संबंधित मामले की कुछ जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.
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