बांदा मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, बांदा की जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख़्तार अंसारी को अचेतावस्था में अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. अंसारी के परिजनों द्वारा लगातार जेल में उनकी जान को ख़तरा होने की बात कही जा रही थी.
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22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अयोध्या न जाने की पुष्टि करने वाले शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि आम चुनावों के कारण आयोजन को इतना शानदार बनाया जा रहा है और इसे राजनीतिक शो में तब्दील कर दिया गया है.
राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में केंद्र सरकार की कथित भागीदारी पर चिंता जताते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इसे आगामी चुनावों को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास बताया. जमीयत ने अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने और डराने-धमकाने की कोशिशों पर भी चिंता व्यक्त की है.
भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कई विचारधाराओं के लोगों ने अपने-अपने तरीकों से मोर्चा लिया था. इनमें कई गुमनाम बने रहे, पर जिनके बारे में कुछ जानकारियां भीं थीं, उन पर भी बहुत कुछ नहीं लिखा जा सका. स्वामी अभयानंद भी उन्हीं में से एक थे.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
यूपी भाजपा ने बीते हफ्ते सचिन अहलावत को बुलंदशहर में पार्टी का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है. अहलावत दिसंबर 2018 में कथित गोकशी को लेकर बुलंदशहर के स्याना में भड़की हिंसा के मामले में आरोपी हैं. इस हिंसा में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी.
विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग को एक और पत्र लिखकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह सभी पार्टियों के लिए ‘गंभीर चिंता’ का विषय है. विपक्ष आयोग से ईवीएम पर अपने संदेहों पर चर्चा और वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) की ‘100% गिनती’ करने की मांग लगातार कर रहा है.
बीते सोमवार को बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहा करने का हक़ नहीं है. अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की जगह देश के द्वीपीय स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील शुरू हो गई थी. इसके बाद मालदीव के नेताओं और अन्य का भारतीयों के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था. इस क्रम में पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए मालदीव सरकार ने अपने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया है.
चार शंकराचार्यों ने राम मंदिर के आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया है. उन्होंने ठीक ही कहा है कि यह धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भाजपा का राजनीतिक आयोजन है. फिर यह सीधी-सी बात कांग्रेस या दूसरी पार्टियां क्यों नहीं कह सकतीं?