अदालत

Court Hammer (2)

हाईकोर्ट और ज़िला अदालतों में 37 लाख मामले 10 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित: एनजेडीजी डेटा

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की विभिन्न अदालतों में 6.60 लाख मामले 20 साल से ज़्यादा समय और 1.31 लाख मामले तीन दशकों यानी कि 30 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित हैं.

टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी. (फोटो: पीटीआई)

टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी का निधन

स्थायी ऊर्जा समाधान में अपने काम के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों के विजेता द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी पर कम से कम दो महिलाओं ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

दिल्ली: पांच साल की बच्ची से बलात्कार के दोनों आरोपी क़रीब सात साल बाद दोषी क़रार

साल 2013 में दिल्ली के गांधी नगर इलाके में दो लोगों ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार किया था. अदालत ने कहा कि इस घटना ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर डाला. पांच साल की बच्ची को काफी अनैतिकता और अति क्रूरता का सामना करना पड़ा.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

देश की निचली अदालतों में 10 साल से अधिक पुराने 23.90 लाख मामले लंबित: सरकार

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 59,867 मामले लंबित हैं, जबकि हाईकोर्ट में 44,76,625 मामले और ज़िला एवं निचली अदालतों में 3.14 करोड़ मामले लंबित हैं.

(फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश: व्यापमं मामले में दो अभ्यर्थियों को सात साल सश्रम कारावास

साल 2013 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पद पर भर्ती के लिए हुई प​रीक्षा के संबंध में दोनों आरोपियों के ख़िलाफ़ ओएमआर शीट की चोरी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.

A man reacts amid the rubble of his home in a slum which was razed by authorities in Delhi. (REUTERS File Photo)

जबरन झुग्गियां ख़ाली करवाना ग़ैरक़ानूनी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि झुग्गियों में रहने वालों से बिना सूचना दिए घर ख़ाली कराना क़ानून के विपरीत है. अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित लोगों का तत्काल पुनर्वास हो.

Najeeb-Ahmed Mother Protest PTI featured

लापता जेएनयू छात्र नजीब की मां का प्रधानमंत्री से सवाल, अगर आप चौकीदार हैं तो मेरा बेटा कहां है

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ने के बाद 2016 में लापता हुए छात्र नजीब अहमद की मां फ़ातिमा नफ़ीस ने उनसे पूछा कि देश की सर्वोच्च एजेंसियां क्यों नजीब को ढूंढने में नाकाम रहीं.

मेघालय कोयला खदान. (फोटो पीटीआई)

मेघालय खदान: नौसेना के बाद राज्य सरकार ने मारे गए खनिकों को निकालने का अभियान बंद किया

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि खनिकों के शव बुरी तरह क्षत-विक्षत न हो जाएं इसलिए अभियान रोका गया क्योंकि इसे जारी रखना नामुमकिन होता जा रहा है.

कोयला खदान प्रतीकात्मक फोटो (फोटो पीटीआई)

मेघालय कोयला खदान: 34वें दिन एक मज़दूर का शव मिला, 14 लोगों का अभी भी पता नहीं

नौसेना की टीम को एक मज़दूर का शव करीब 200 फीट की गहराई में मिला है. मेघालय के लुमथरी खदान में 13 दिसंबर से 15 लोग फंसे हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने मज़दूरों को बाहर निकालने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा था.

पर्यावरणविद् और टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी. (फोटो: पीटीआई)

पर्यावरणविद् और टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोप तय

आरके पचौरी के साथ काम कर रहीं शोधार्थी ने साल 2015 में उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. युवती ने दावा किया था कि पचौरी ने संबंध बनाने के बदले में उन्हें टेरी का कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाने को कहा था.

Homeless-India-Reuters

शहरी बेघरों की दशा पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, कहा- बड़ी-बड़ी योजनाओं के बाद भी स्थिति ख़राब

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों पर एक से पांच लाख रुपये का तक जुर्माना भी लगाया है.

जेनएयू और कुलपति जगदीश कुमार (फोटो: ट्विटर)

जेएनयू: ‘जब कोर्ट से काम होना है तो कुलपति पद और प्रशासन को ध्वस्त कर देना चाहिए’

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब अदालत की दख़ल के बाद छात्र-छात्राओं की पीएचडी थीसिस जमा हुई है और उनका अगले सेमेस्टर में पंजीकरण हुआ है.

Supreme Court Justice Arun Mishra PTI

टीवी बहस में वकीलों के अदालत पर निशाना साधने से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट के जज

एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि वकील जजों को निशाना बनाकर इस संस्था को ही ख़त्म कर रहे हैं.

Sri Sri Ravi Shankar Copy

हम भी भारत, एपिसोड 25: आस्था बनाम संविधान पर श्रीश्री रविशंकर से सवाल-जवाब

हम भी भारत की 25वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी श्री श्री रविशंकर से उनके द्वारा अयोध्या मुद्दे पर दिए गए हालिया बयान के संदर्भ में सवाल-जवाब कर रही हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 2.60 करोड़ से अधिक हुई

आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक और मणिपुर की उच्च अदालतें बगैर किसी नियमित मुख्य न्यायधीश के काम कर रही हैं.