जन गण मन की बात, एपिसोड 269: दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल
जन गण मन की बात की 269वीं कड़ी में विनोद दुआ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर चर्चा कर रहे हैं.
दिल्ली: एलजी को स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं, कैबिनेट से सलाह लेना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसने दिल्ली को एक केंद्रशासित प्रदेश बताते हुए उपराज्यपाल को इसका प्रशासनिक मुखिया बताया था.
जन गण मन की बात, एपिसोड 256: आप सरकार का धरना और प्रधानमंत्री की हत्या की कथित साज़िश
जन गण मन की बात की 256वीं कड़ी में विनोद दुआ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उपराज्यपाल के कार्यालय पर धरने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित साज़िश पर चर्चा कर रहे हैं.
केजरीवाल और उनके मंत्री एलजी कार्यालय में सोमवार रात से धरने पर
दिल्ली के मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और उनके द्वारा प्रशासनिक कामकाज रोके रखने पर कार्रवाई करने सहित तीन मांगों को लेकर एलजी दफ्तर में डटे हुए हैं. एलजी ने कहा कि केजरीवाल ने मुझे धमकी दी.
विपक्ष ने कहा, अरविंद केजरीवाल के साथ चपरासी जैसा सलूक करते हैं उपराज्यपाल
राज्यसभा में हुई चर्चा में तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मजेंटा मेट्रो उद्घाटन समारोह में न बुलाने को ओछी राजनीति बताया.
क्या उपराज्यपाल भ्रष्ट व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं: सिसोदिया
जन सेवाएं लोगों के घर तक पहुंचाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने वापस लौटाया.
सड़क दुर्घटना, आग और तेज़ाब हमला पीड़ितों का निजी अस्पतालों में भी ख़र्च उठाएगी दिल्ली सरकार
सत्येंद्र जैन ने कहा, लोग सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पास के निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, जिससे वे जल्दी उपचार से वंचित हो जाते हैं.
दिल्ली के 449 निजी स्कूलों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंज़ूरी
दिल्ली सरकार ने मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजा था प्रस्ताव.
केंद्र शासित राज्यों में सीएम नहीं एलजी सर्वेसर्वा: केंद्र
गृह मंत्रालय ने पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी और नारायणसामी सरकार के बीच हुए विवाद पर स्पष्टीकरण जारी कर कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है.
न्यूनतम वेतन में 37 प्रतिशत वृद्धि को दिल्ली में मिली हरी झंडी
अब अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये से बढ़कर 13,350 रुपये, अर्ध-कुशल कर्मियों का 10,764 रुपये से बढ़कर 14,698 रुपये मासिक हो जाएगा.
