अनुसूचित जनजाति

फोटो: द वायर/कृष्णकांत

वन अधिकार कानून ने आदिवासियों को अतिक्रमणकारी होने के कलंक से मुक्त किया

ग्यारह साल पहले इस क़ानून के पारित होने के बाद से आदिवासी समुदाय इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

फोन पर अनुसूचित जाति-जनजाति के ख़िलाफ़ सार्वजनिक स्थल पर जातिसूचक टिप्पणी अपराध: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जातिसूचक टिप्पणी करने पर अधिकतम पांच साल की सज़ा हो सकती है.

Padmanabhaswamy Temple Kerala Reuters

केरल सरकार ने देवाश्म बोर्ड में दिया अगड़ी जातियों को आरक्षण

केरल सरकार ने राज्य के पांच देवाश्म बोर्डों में होने वाली नियुक्तियों में अगड़े समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को आरक्षण देने का फैसला किया है.

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आंबेडकरवादी प्रतीकों के साथ संघ की सोशल इंजीनियरिंग

सेकुलर शक्तियों को याद रखना चाहिए कि 1974 के बाद से ही संघ परिवार बड़ी होशियारी के साथ दलित और पिछड़े प्रतीकों को हड़प के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने के कौशल को विकसित करने में लगा हुआ है.

New Delhi: Parliament during the first day of budget session in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by  Kamal Kishore  (PTI2_23_2016_000104A)

क्या नए पिछड़ा वर्ग आयोग का लक्ष्य आरक्षण नीति में परिवर्तन लाना है?

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से क्या होगा यह सिर्फ मोदी जानते हैं. लेकिन यह तय है कि जाति विषमता पर कुछ करना है तो सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं चलेगा.

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (फोटो: पीटीआई)

यूपी के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण ख़त्म करने की झूठी खबर को मीडिया ने क्यों चलाया?

उत्तर प्रदेश में निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में आरक्षण ख़त्म करने की झूठी ख़बर को मीडिया ने योगी के भ्रष्टाचार विरोधी कड़े कदम के रूप में प्रचारित किया.

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क्या विधानसभा पहुंचकर कम होंगी आदिवासियों की मुश्किलें?

सोनभद्र ज़िले की दो सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों की अच्छी संख्या है. प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस इलाक़े की सुंदरता को दुहने पर तो सबकी नज़र है, लेकिन विकास पर किसी का ध्यान नहीं है.