वीडियो: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं द वायर के अजय आशीर्वाद, संगीता बरुआ पिशारोती और आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह से असम में की गई एनआरसी को खारिज करने का अनुरोध किया है.
कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने नेशनल कान्फ्रेंस के नेता फ़ारूक़ अब्दुल्ला को जनसुरक्षा क़ानून के तहत हिरासत में रखे जाने का विरोध करते हुए लोकसभा अध्यक्ष से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश देने का अनुरोध किया.
अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों पर बनी एक संघीय संस्था यूएस कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम ने आरोप लगाया है कि असम में एनआरसी धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और मुस्लिमों को राज्यविहीन करने का एक साधन है.
पुलिस ने बताया कि आंध्रप्रदेश से आए समूह में शामिल लोगों के पहचानपत्र की जांच की गई और प्रतिबंधित उम्र सीमा में होने की वजह से सबरीमाला में मौजूदा स्थिति की जानकारी देकर 10 युवा महिलाओं को वापस भेज दिया गया.
सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि पहली बार सीआरपीएफ मुख्यालय पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले छह महीनों के भीतर शहरी नक्सलियों तथा उनकी मदद करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है विधेयक. असम के संगठनों ने कहा कि राज्य के लोग इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे. असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों की पहचान बनाए रखने के लिए विधेयक के मसौदे में बदलाव किया जाएगा.
केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर के कपाट आज शाम 5 बजे के आसपास खोले जाएंगे. सुरक्षा की दृष्टि से भगवान अयप्पा के मंदिर में और उसके आस-पास 10 हजार से अधिक सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है. सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग का अनुरोध राज्यपाल द्वारा ठुकराए जाने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
शिवसेना को मिला सोमवार शाम साढ़े सात बजे तक का समय समाप्त होते ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार रात को ही एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया. सरकार गठन को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में अभी भी बातचीत जारी है.
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल ने हमें 24 घंटे दिए हैं जबकि भाजपा को 72 घंटे दिए गए. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार का गठन करें लेकिन कुछ लोग राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं.
महाराष्ट्र में सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद केंद्र में शिवसेना के एकमात्र मंत्री अरविंद सावंत ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी. वहीं, शिवसेना को समर्थन देने के प्रस्ताव पर कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेता विचार-विमर्श कर रहे हैं.
महाराष्ट्र में बीते 24 अक्टूबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस इस्तीफा दे चुके हैं. महाराष्ट्र की 13वीं विधानसभा का कार्यकाल शनिवार मध्यरात्रि को समाप्त हो गया है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शिवसेना के दावों को ख़ारिज करते हुए देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि उनकी मौजूदगी में कोई फैसला नहीं लिया गया कि दोनों दल मुख्यमंत्री पद साझा करेंगे.
बीते पांच सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए जस्टिस एके कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी.
केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी के सदस्य कांग्रेस नेताओं- मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और कर्ण सिंह को हटाकर टीवी पत्रकार रजत शर्मा, प्रसून जोशी और राज्यसभा सदस्य स्वामी दासगुप्ता को शामिल किया गया है.
बीते सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए जस्टिस एके कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी.
तमाम संसाधनों, समर्थक मीडिया और एकपक्षीय माहौल के बावजूद अगर महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में इस तरह के नतीजे आए हैं तो इससे एक बार फिर यह बात साबित हुई है कि चुनाव केवल मैनेजमेंट और पैसे के बल पर नहीं जीता जा सकता है.
मोदी सरकार लोकतंत्र के जिन प्रतीकों को संजोने का दावा करती है, वह उन्हें ख़त्म कर चुकी है.
गृहमंत्री अमित शाह ने अगस्त में दिए एक भाषण में कहा था कि अगर नेहरू न होते, तो पाक अधिकृत कश्मीर भारत के कब्ज़े में होता. सच तो यह है कि अगर आज कश्मीर भारत का हिस्सा है तो यह केवल नेहरू के चलते ही है.
विशेष रिपोर्ट: अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के संबंध में आरटीआई के तहत द वायर की ओर से मांगी गई जानकारी देने से भी गृह मंत्रालय ने मना कर दिया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सूचना आयोग के 14 वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आरटीआई आवेदनों की अधिक संख्या में किसी सरकार की सफलता नहीं छिपी होती.
माना जाता है कि जब भी एनडीए सत्ता में आती है, इसकी डोर आरएसएस के हाथों में होती है. लेकिन 2019 के विजयादशमी भाषण के अधिकांश हिस्से में संघ प्रमुख मोहन भागवत का मोदी सरकार के बचाव में बोलना उनके घटते महत्व की ओर इशारा करता है.
दुर्गा अब राष्ट्रवाद की गुलाम बना ली गई हैं. फिर उनसे वही काम लिया जा रहा है, जो कभी डरपोक-कपटी देवताओं ने उनकी आड़ में महिषासुर पर वार करके लिया था. अब दुर्गा की आड़ में आक्रमण मुसलमानों पर किया जा रहा है और हम, जो खुद को दुर्गा का भक्त कहते हैं, यह होने दे रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के कैथल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सत्तर वर्षों से घुसपैठियों ने देश की सुरक्षा को चुनौती दी है. एनआरसी के जरिए भाजपा सरकार सभी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है.
भाजपा मतदाताओं का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए बेताब है. ऐसे में एनआरसी का इस्तेमाल भारत का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह से किया जा सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं.
वीडियो: हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की एक रैली में कहा कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन को देश छोड़कर नहीं जाना होगा. उनके इस बयान पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
पूर्वोत्तर के राज्यों में लंबे समय से नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में आवाज़ उठती रही हैं. गृहमंत्री अमित शाह की इस विधेयक को लाने की हालिया घोषणा के बाद मणिपुर, मेघालय और नगालैंड में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं.
गुजरात का विकास मॉडल एक भ्रम था. गुजरात दंगों के बाद मुस्लिम को अलग-थलग करने का जो प्रयोग शुरू हुआ, मोदी-शाह उसी के सहारे केंद्र में सत्ता में आए. आज यही गुजरात मॉडल सारे देश में अपनाया जा रहा है. 370 का मुद्दा उसी प्रयोग की अगली कड़ी है, जिसे मोदी शाह महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में भुनाने जा रहे हैं.
नागरिकता संशोधन विधेयक में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और ईसाई शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है. कोलकाता में हुई एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी से घुसपैठियों की पहचान करके निकालने से पहले यह विधेयक लाया जाएगा.
द वायर के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सफ़िया अब्दुल्ला ख़ान ने बताया कि उनके पिता फ़ारूक़ अब्दुल्ला पर पीएसए लगाए जाने से पूरा परिवार हैरान है.
पी. चिदंबरम, रॉबर्ट वाड्रा और डीके शिवकुमार से ईडी द्वारा दर्जनों बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव की दस्तक के साथ ईडी को पूछताछ के लिए इनकी हिरासत चाहिए.
असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नया एनआरसी फिर से तैयार होगा, साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा.
भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है यानी एक संघ के रूप में सामने आने से पहले भी ये राज्य अस्तित्व में थे. इनमें से एक जम्मू कश्मीर का यह दर्जा ख़त्म करते हुए मोदी सरकार ने संघ की अवधारणा को ही चुनौती दी है.
अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर का भारत में ‘एकीकरण नहीं करने’ को लेकर नेहरू की आलोचना की.
असम में 31 अगस्त को जारी हुई एनआरसी की अंतिम सूची में 19 लाख से ज्यादा आवेदकों के नाम नहीं हैं, जिनमें 12 लाख से अधिक हिंदू शामिल हैं.
वीडियो: देशभर में एनआरसी लागू करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
जिस देश में यह कहावत हो कि ‘कोस-कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी’, वहां हिंदी बनाम तमिल या अन्य प्रांतीय भाषाओं का विवाद ही ग़लत है.
इससे पहले इस साल मई महीने में कोलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की सिफारिश की थी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की जनता ने 2019 के आम चुनाव के फैसले के माध्यम से देशभर में एनआरसी लागू करने पर अपनी मुहर लगा दी है.
