अल्पसंख्यक

New Delhi: Home Minister Amit Shah during the 32nd Intelligence Bureau (IB) Centenary Endowment Lecture at Siri Fort auditorium, Monday, Dec. 23, 2019. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI12_23_2019_000017B)

क्या देशव्यापी एनआरसी लागू करने को लेकर अमित शाह ने संसद में झूठ बोला था?

बीते मंगलवार को गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है. हालांकि राय का ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पूर्व में दिए गए बयानों के बिल्कुल उलट है.

Demonstrators attend a protest march against the National Register of Citizens (NRC) and a new citizenship law, in Kolkata, December 19, 2019. REUTERS/Rupak De Chowdhuri

गृह मंत्रालय ने संसद में दी सफाई, देशव्यापी एनआरसी लाने पर अभी कोई फैसला नहीं

देश के कई स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने संसद में यह सफाई दी है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Defence Minister Rajnath Singh during the BJP parliamentary party meeting, in New Delhi, Tuesday, July 9, 2019. (PTI Photo/Arun Sharma)(PTI7_9_2019_000001B)

एनआरसी बन रहा है, इसमें क्या आपत्ति है: राजनाथ सिंह

कर्नाटक के मंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हर देश को यह नहीं पता होना चाहिए कि उसकी ज़मीन पर कितने नागरिक रहते हैं और कितने विदेशी रहते हैं?

New Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi, party leaders Rahul Gandhi and Ghulam Nabi Azad, left leaders Sitaram Yechury and D Raja, Jharkhand CM Hemant Soren and others after an Opposition leaders meeting to discuss the current political situation following widespread protests against the amended Citizenship Act and the violence on campuses, in New Delhi, Monday, Jan. 13, 2020. (PTI Photo/Subhav Shukla)(PTI1_13_2020_000128B) *** Local Caption ***

20 विपक्षी दलों ने कहा, एनआरसी का विरोध करने वाले सभी मुख्यमंत्री एनपीआर पर रोक लगाएं

कांग्रेस की अगुवाई में सोमवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में संशोधित नागरिकता क़ानून को तत्काल वापस लेने और एनआरसी व एनपीआर पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया.

Hyderabad: Muslims under the banner  of United Muslim Action Committee during their protest rally against CAA(Citizen Amendment Act)  in Darussalam, Hyderabad, Saturday, Dec,21,2019.(PTI Photo)(PTI12_21_2019_000241B)

जस्टिस चेलामेश्वर सहित आठ हस्तियों ने संविधान के कामकाज का आत्म-विश्लेषण करने की अपील की

भारतीय संविधान के 70 साल पूरे होने के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली हस्तियों ने रविवार को एक पत्र जारी कर स्पष्ट सवाल किया कि क्या ‘संविधान सिर्फ प्रशासन चलाने की नियमावली है?

atal-manmohan-advani-karat reuters

नागरिकता क़ानून में धर्म के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के उलट है मोदी सरकार का रवैया

नागरिकता क़ानून को लेकर 2003 और उसके बाद हुई बहस में न केवल कांग्रेस और वाम बल्कि भाजपा नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित शरणार्थियों को लेकर धर्म के आधार पर भेदभाव न करने की पैरवी की थी.

फोटो: पीटीआई

100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर कहा, भारत को सीएए, एनआरसी और एनपीआर की ज़रूरत नहीं

पत्र में पूर्व नौकरशाहों की ओर से कहा गया है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी व्यर्थ की कवायद है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें होंगी, सार्वजनिक व्यय होगा. बेहतर होगा कि उसे गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की लाभकारी योजनाओं पर ख़र्च किया जाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह (फोटो: रॉयटर्स)

देश में राजनीति के नई करवट लेने के संकेत मिल रहे हैं

सीएए और एनआरसी को लेकर हो रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन और व्यापक स्तर पर संविधान की बुनियाद पर हमले को लेकर बनी समझ भारतीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आए हैं. इस पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय और उप-राष्ट्रीय अस्मिताओं की बढ़ती मुखरता नई राजनीति के लिए एक मज़बूत ज़मीन तैयार कर रही है. तमाम संसाधनों और हिंदू वोट बैंक के बावजूद मोदी और शाह इसे हल्के में नहीं ले सकते.

UNITED NATION : Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, speaks to reporters during a news conference at United Nations headquarters Tuesday, Sept. 24, 2019. AP/PTI(AP9_25_2019_000010B)

नागरिकता विधेयक फासीवादी मोदी सरकार द्वारा प्रचारित संघ की ‘हिंदू राष्ट्र’ योजना का हिस्सा: इमरान ख़ान

भारतीय लोकसभा में पारित किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक पर पाकिस्तान ने कहा है कि इसके पीछे बहुसंख्यक एजेंडा है. इस विधेयक ने आरएसएस-भाजपा की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दुनिया के सामने ला दिया है.

दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों की कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस जी वेल्स. (फोटो: ट्विटर)

अल्पसंख्यकों को क़ानूनी संरक्षण के बावजूद भारत में हो रहीं हिंसा-भेदभाव की घटनाएं: अमेरिका

दक्षिण और मध्य एशिया के मामलों के लिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय की राजदूत एलिस वेल्स ने अमेरिकी सदन में कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाएं, स्वयंभू गो-रक्षकों द्वारा दलितों और मुस्लिमों पर हमले जैसी घटनाएं भारत द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त कानूनी संरक्षण के अनुरूप नहीं हैं.

Kashmir Sikh SHK

ग्राउंड रिपोर्ट: अनुच्छेद 370 पर कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों की राय

वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने कश्मीर के सिख समुदाय के लोगों से बातचीत की.

Screenshot (174)

महाराष्ट्र: दो लोगों को कथित तौर पर ‘जय श्रीराम’ बोलने को मजबूर किया गया, चार गिरफ़्तार

घटना औरंगाबाद ज़िले की है. पिछले एक हफ्ते के भीतर यह इस तरह की दूसरी घटना है. 19 जुलाई को बेगमपुरा इलाके में एक युवक को दस लोगों ने जबरन ‘जय श्रीराम’ बोलने को कहा था.

Screenshot (174)

महाराष्ट्र: औरंगाबाद में कथित तौर पर ‘जय श्री राम’ न बोलने पर एक व्यक्ति की पिटाई

पुलिस ने बताया कि होटल में काम करने वाला इमरान इस्माइल पटेल शुक्रवार तड़के अपने घर लौट रहा था, जब करीब 10 बदमाशों ने उसकी बाइक रोक चाबी छीन ली और ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए दबाव डाला. 10 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

‘अल्पसंख्यक’ को परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय औसत की बजाय राज्य में किसी समुदाय की आबादी के आधार पर उसे ‘अल्पसंख्यक’ परिभाषित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

तबरेज़ अंसारी. (फोटो साभार: फेसबुक)

झारखंड मॉब लिंचिंग: अमेरिकी संस्था ने तबरेज अंसारी की हत्या की निंदा की

अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने बीते 21 जून को जारी किए गए रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 2018 में गायों के व्यापार या गोवध की अफवाह पर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर, मुसलमानों के खिलाफ चरमंपथी हिंदू समूहों ने हिंसा की है.

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो. (फोटो साभार: एएनआई)

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा- धार्मिक स्वतंत्रता से समझौता हुआ तो बदतर हो जाएगी दुनिया

बीते 21 जून को अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में गायों के व्यापार या गोवध की अफवाह पर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर, मुसलमानों के खिलाफ चरमंपथी हिंदू समूहों ने हिंसा की है.

(फोटो: पीटीआई)

भारत में हिंसक हिंदू चरमपंथी समूहों द्वारा अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं: अमेरिकी रिपोर्ट

भारत ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को खारिज किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि एक विदेशी संस्था द्वारा हमारे नागरिकों के संविधान संरक्षित अधिकारों की स्थिति पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi address following a meeting with President Ramnath Kovind at Rastrapati Bhawan in New Delhi, Saturday, May 25, 2019. (PTI Photo/Atul Yadav)(PTI5_25_2019_000248B)

मोदी को भय की राजनीति में संघ की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए

क्या नरेंद्र मोदी यह कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिमों को जिस भय की राजनीति का सामना करना पड़ रहा है, वे उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? अगर उन्हें गंभीरता के साथ इस ओर काम करना है तो इसकी शुरुआत संघ परिवार से नहीं होनी चाहिए.

Students-protest-pti

‘उच्च शिक्षा पर हमला करने का मकसद सरकारों से सवाल पूछने वालों को ख़त्म करना है’

मानवाधिकारों से जुड़े समूह पीपुल्स कमीशन ऑन श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस ने देश में शिक्षा व्यवस्था का हाल जानने के लिए 17 राज्यों में 50 शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं और शिक्षकों से बात कर रिपोर्ट जारी की है.

(फोटो साभार: वरुण गांधी/फेसबुक)

वरुण गांधी ने बसपा उम्मीदवार पर की टिप्पणी, कहा- संजय गांधी का लड़का हूं, इनसे जूते खुलवाता हूं

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने यह विवादित टिप्पणी सुल्तानपुर में अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए की.

Maneka Gandhi FB

जिस गांव से ज़्यादा वोट मिलेगा, वहां पहले काम होगा: मेनका गांधी

पीलीभीत में एक रैली के दौरान मेनका गांधी ने कहा कि विकास कार्य करवाने के लिए क्षेत्र के गांवों को वोट प्रतिशत के आधार पर ए, बी, सी, डी श्रेणियों में बांटा जाएगा, जहां से सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वहां विकास कार्य पहले होगा.

AKI ground report.00_32_17_16.Still002 (1)

नफ़रत की राजनीति और घुटनों पर झुका लोकतंत्र

असम में कथित तौर पर गोमांस बेचने के शक़ में भीड़ द्वारा एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट किए जाने की घटना पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

नई दिल्ली स्थित जामा मस्जिद. (फाइल फोटो: पीटीआई)

दिल्लीः भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा, मस्जिदों पर विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करें 

भाजपा की दिल्ली इकाई का कहना है कि मस्जिदों के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करना इसलिए जरूरी है ताकि राजनीतिक और धार्मिक नेता लोगों के बीच नफरत फैला कर चुनाव को प्रभावित न कर सकें.

A vendor wears a mask of Hindu nationalist Narendra Modi, prime ministerial candidate for main opposition Bharatiya Janata Party (BJP) and Gujarat's chief minister, to attract customers at his stall selling masks of Indian political leaders ahead of general election in the southern Indian city of Chennai April 3, 2014. India, the world's largest democracy, will hold its general election in nine stages staggered between April 7 and May 12. REUTERS/Babu (INDIA - Tags: ELECTIONS POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) - RTR3JSS0

मोदी समर्थकों को उनकी जुमलेबाज़ी या किसी की खिल्ली उड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता

प्रधानमंत्री के यहां-वहां किए गए मज़ाक या तंज़ से अगली कतार में बैठने वालों को हंसाया तो जा सकता है, लेकिन चुनावों में इसका कोई फायदा नहीं होने वाला.

Agartala

त्रिपुरा: क़ब्रिस्तान में मंदिर बनाने को लेकर विवाद, पुलिस ने मामला दर्ज किया

महाशिवरात्रि को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के दक्षिण जॉयनगर इलाके में स्थित ​कब्रिस्तान के अंदर शिव का एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया था. आरोप है कि ज़मीन हड़पने के लिए मंदिर बनाया गया.

0603 AKI.00_19_41_09.Still005

हिंदू-विरोधी बयान पर पाकिस्तान के मंत्री बर्ख़ास्त, क्या सबक लेंगे मोदी?

पाकिस्तान में हिंदू विरोधी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपने एक मंत्री को बर्ख़ास्त कर दिया. भारत के संदर्भ में इस घटना पर चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

Lucknow: UP Chief Minister Yogi Adityanath talks to the media at Central Hall of Assembly in Lucknow, Wednesday, Dec. 19, 2018. (PTI Photo/Nand Kumar) (PTI12_19_2018_000091)

दलितों के ख़िलाफ़ अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर: रिपोर्ट

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंडिया के अनुसार, सितंबर 2015 से अब तक कथित रूप से हुए घृणा-आधारित अपराधों के कुल 721 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या दलितों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए अपराधों की है.

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने में संविधान विशेषज्ञों की राय लेगा आयोग

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में दायर कर कहा गया है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है. कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग को परिभाषा तय करने के लिए तीन महीने का समय दिया है.

अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पर एक विरोध प्रदर्शन (फाइल फोटो: पीटीआई)

एएमयू को लेकर विवाद ज़रूर नया है पर षड्यंत्र वही पुराना है

इस समय इरादा मुसलमानों से जुड़ी हर जगह को संदिग्ध बनाने का है. उसका तरीक़ा है उन्हें विवादित बनाना. एक बार कुछ भी विवादित हो जाए तो उसमें दूसरा पक्ष जायज़ हो जाता है, जैसे बाबरी मस्जिद को विवादित बनाकर अब संघ के संगठन एक जायज़ पक्षकार बन बैठे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

तीन महीने के भीतर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग: सुप्रीम कोर्ट

भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है. हिंदू समुदाय उन लाभों से वंचित है जो कि इन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मौजूद हैं. अल्पसंख्यक आयोग को इस संदर्भ में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द की परिभाषा पर पुन: विचार करना चाहिए.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (फोटो: पीटीआई)

क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विश्वसनीय विकल्प बन सकते हैं

राहुल गांधी को लेकर संशय ख़त्म नहीं हुआ है. उन्हें अब भी यह साबित करना है कि वे नरेंद्र मोदी का व्यावहारिक विकल्प हैं.

सज्जन कुमार (फोटो: पीटीआई)

चौरासी के दंगों पर दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला महान भारत के नागरिकों की निर्ममता के ख़िलाफ़ आया है

2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता है, अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ़्फ़रनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है.

Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar adjusts the turban during 'Virat Chhatra Sanagam', in Patna, Thursday, Oct 11, 2018. (PTI Photo) (PTI10_11_2018_000050B)

क्या नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटरों के छिटकने का डर सता रहा है?

बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद मुस्लिम समुदाय को नीतीश कुमार से ब​हुत उम्मीदें थीं, लेकिन वो एक-एक कर टूटती चली गईं.

gujarat-riots_PTI

गुजरात दंगे में सेना को राज्य सरकार से समय पर नहीं मिली थीं ज़रूरी सुविधाएं: पूर्व सेना अधिकारी

सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह ने बताया कि गुजरात दंगों के समय स्थिति संभालने पहुंचे सेना के दल को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध के बावजूद प्रशासन द्वारा समय पर ज़रूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई थीं. अगर सेना को सही समय पर गाड़ियां मिल गई होतीं, तो नुकसान बेहद कम होता.

New Delhi: RSS chief Mohan Bhagwat speaks during a book release function in New Delhi, Thursday, Sep 20, 2018. (PTI Photo/Subhav Shukla) (PTI9_20_2018_000153B)

संघ से संवाद: दक़ियानूसी विचारों को नई पैकेजिंग के ज़रिये आकर्षक बनाने का पैंतरा

वे सभी लोग जो नए कलेवर में प्रस्तुत संघ को लेकर प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें यह जानना होगा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब संघ इस क़वायद में जुटा है. उन्हें 1977 के अख़बारों को पलट कर देखना चाहिए जब यह बात फैलाई जा रही थी कि संघ अब अपनी कतारों में मुसलमानों को भी शामिल करेगा. लेकिन यह शिगूफ़ा साबित हुआ.

New Delhi: RSS chief Mohan Bhagwat speaks on the last day at the event titled 'Future of Bharat: An RSS perspective', in New Delhi, Wednesday, Sept 19, 2018. (PTI Photo) (PTI9_19_2018_000185B)

भागवत जी, आपकी कथनी के करनी में बदल जाने तक उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता

संघ प्रमुख के हालिया बयानों की गंभीरता और विश्वसनीयता को इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए कि आरएसएस से संबद्ध संगठन अपना आगामी चुनाव अभियान किस तरह से चलाते हैं.

Children belonging to Rohingya Muslim community read Koran at a madrasa, or a religious school, at a makeshift settlement, on the outskirts of Jammu, May 6, 2017. Picture taken on May 6, 2017. REUTERS/Mukesh Gupta

उत्तर प्रदेश: एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के बाद अब मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड

सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मोहसिन रज़ा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मदरसों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों की ही तरह देखा जाए. नया ड्रेस कोड छात्रों को अलग दिखाने की बजाय अन्य स्कूली छात्रों की तरह ही पेश करेगा.

Narendra-Modi-Vikas-Acche-Din

अगर ‘विकास’ और ‘अच्छे दिन’ की तलाश में हैं, तो नरेंद्र मोदी की ट्विटर टाइमलाइन पर जाइए

अगर आप केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्विटर टाइमलाइन देखेंगे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि देश में क्या चल रहा है.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

गुड़गांव में हिंदूवादी संगठनों ने कई जगहों पर लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोका

संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति नाम के संगठन ने खुले में नमाज़ पढ़ने से लोगों को रोका. समिति में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, हिंदू जागरण मंत्र जैसे 12 संगठन शामिल हैं.