असम राइफल्स

प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स

मणिपुर एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सैनिकों की याचिका अनुशासनहीनता का उदाहरण है

क्या सैनिकों के ऐसे क़दम को सर्वोच्च अदालत के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा माना जाए या आर्मी एक्ट के बुनियादी उसूलों का उल्लंघन? ये याचिकाएं भले राजनीतिक रूप से प्रेरित न हों, लेकिन ग़लत मशविरे का परिणाम लगती हैं. साथ ही यह उस ‘अनुशासन’ के ख़िलाफ़ हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय सेना करती है.

afspa-manipur-reuters-1200x600

मणिपुर मुठभेड़: 356 जवानों द्वारा ‘उत्पीड़न’ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका चिंताजनक क्यों है?

यह क़दम इस बात का संकेत देता है कि सैनिकों को यह लगता है कि आफ्सपा लागू होने के बावजूद उस पर अन्यायपूर्ण तरीक़े से मुक़दमा चलाया जा रहा है. सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला चाहे जो भी आए, मगर ऐसा लगता है कि सैनिक अपने धैर्य के आख़िरी बिंदु पर पहुंच गया है.

Assam Rifles featured PTI

मणिपुर के नगा गांववासियों का आरोप, भारतीय सेना ने मानव ढाल के तौर पर किया इस्तेमाल

मणिपुर के नोनी जिले के ताज़ीकाइफुन गांव के रहवासियों का आरोप है कि मई के आखिरी हफ्ते में असम राइफल्स की 23वीं डिवीज़न ने एनएससीएन (आईएम) के कैंप पर छापा मारने के लिए 2 गांववालों को मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया.

(फोटो: पीटीआई)

मणिपुर मुठभेड़ मामलों में एसआईटी जांच से उच्चतम न्यायालय संतुष्ट नहीं

मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस पर कथित रूप से की गई 1528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ और ग़ैर-न्यायिक हत्याओं का आरोप है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

मणिपुर फ़र्ज़ी मुठभेड़: पर्याप्त संख्या में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए एसआईटी को फटकार

मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस पर कथित रूप से की गई 1528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ और ग़ैर-न्यायिक हत्याओं का आरोप है.

नगालैंड की राजधानी कोहिमा के किसामा गांव में बीते नौ दिसंबर को हॉर्नबिल उत्सव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह. (फोटो: पीटीआई)

नॉर्थ ईस्ट डायरी: ‘नगा समझौते से प्रभावित नहीं होगी पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय अखंडता’

नॉर्थ ईस्ट डायरी में नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के समाचार.

Apsc

नॉर्थ ईस्ट डायरी: रिश्वत देकर नौकरी लेने के आरोप में असम लोक सेवा आयोग के 21 अधिकारी गिरफ़्तार

इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मणिपुर के प्रमुख समाचार.

(फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 1528 गैर-न्यायिक हत्याओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया

मणिपुर में सन 2000 से 2012 के बीच सेना और पुलिस पर कथित रूप से 1528 गैर-न्यायिक हत्याएं करने का आरोप है. कोर्ट ने सीबीआई निदेशक से कहा, जांच अधिकारियों की टीम गठित करें.