आत्मनिर्भर भारत पैकेज

Jalandhar: A migrant woman prepares food for her family along a road, during the ongoing COVID-19 nationwide lockdown, in Jalandhar, Saturday, May 30, 2020. (PTI Photo) (PTI30-05-2020 000181B)

क्या सरकार बच्चों और महिलाओं को भूखे-कमज़ोर रखकर भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है?

लैंसेट के अध्ययन के अनुसार कोविड का मातृत्व मृत्यु और बाल मृत्यु दर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. इसके अनुसार भारत में छह महीनों में 3 लाख बच्चों की कुपोषण और बीमारियों से 14 हज़ार से अधिक महिलाओं की प्रसव पूर्व या इसके दौरान मृत्यु हो सकती है. हालांकि वित्तमंत्री द्वारा घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर पैकेज में कुपोषण और मातृत्व हक़ के लिए एक रुपये का भी आवंटन नहीं किया गया है.

New Delhi: Labourers take rest on sacks at Azadpur Mandi during a nationwide lockdown to curb the spread of coronavirus, in New Delhi, Tuesday, April 21, 2020. The Azadpur Sabzi Mandi will remain open round the clock till the lockdown is lifted to ensure an uninterrupted supply of essentials in the national capital. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI21-04-2020_000067B)

क्या मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की बजाय क़र्ज़ निर्भर भारत बनाना चाहती है?

कोरोना महामारी के संकट से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था क़र्ज़ के दलदल में फंस चुकी थी. अब इस संकट के बाद नए क़र्ज़ बांटने से इसका बुरा हाल होना तय है.

आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य सतीश मराठे. (फोटो: फेसबुक)

आर्थिक सुधार में बैंकों को शामिल करने में विफल रहा राहत पैकेज: आरबीआई बोर्ड सदस्य

भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य सतीश मराठे ने कहा कि आरबीआई द्वारा कर्ज चुकाने से तीन महीने के लिए दी गई मोहलत पर्याप्त नहीं है.

New Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman wearing a face mask gestures as she announces the government's economic package to fight the coronavirus pandemic, during a news conference, in New Delhi, Wednesday, May 13, 2020. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI13-05-2020_000153B)

लोगों को कैश देने के बारे में सोचा था लेकिन कितनों को और कितना दें: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका संदेश है कि सरकार उद्योग के साथ है. सरकार से जितना हो सकेगा वे उनकी मदद के लिए तैयार हैं.

(फोटो साभार: लिंक्डइन)

मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज सवालों के घेरे में क्यों है?

केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज जीडीपी का करीब 10 फीसदी है लेकिन इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भार जीडीपी का करीब एक फीसदी ही है. यानी कि केंद्र इतनी ही राशि खर्च करेगा. सरकार ने अधिकतर राहत कर्ज या कर्ज के ब्याज में कटौती के रूप में दी है.

​शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो साभार: पीआईबी)

मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से सरकारी खजाने पर 2.5 लाख करोड़ रुपये से भी कम का भार पड़ेगा

केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज जीडीपी का करीब 10 फीसदी है लेकिन इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भार जीडीपी का करीब एक फीसदी ही है. सरकार ने अधिकतर राहत कर्ज या कर्ज के ब्याज में कटौती के रूप में दी है.