आधार

Aadhar Supreme court PTI Reuters

आधार क़ानून को धन विधेयक बताने से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है कि आधार क़ानून को लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक (मनी बिल) बताने का सही निर्णय किया.

Episode 234_RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 234: मोदी की चीन यात्रा और न्यायाधीश नियुक्ति विवाद

जन गण मन की बात की 234वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और सुप्रीम कोर्ट में केएम जोसेफ को जज नियुक्त करने संबंधी कॉलेजियम के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi with the Chief Justice of India, Justice Shri Dipak Misra at the valedictory function of the National Law Day celebrations, in New Delhi on November 26, 2017.

क्या सरकार को हुज़ूर नहीं जी हुज़ूर जज चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति पर सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को भी ख़ारिज कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी?

EP 233 RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 233: आधार और फांसी की सज़ा

जन गण मन की बात की 233वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार को फोन से लिंक न करने के सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण और फांसी की सज़ा पर चर्चा कर रहे हैं.

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मनरेगा की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर मज़दूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है

मनरेगा अब काम का अधिकार देने की बजाय स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और समेकित बाल विकास सेवाओं जैसे कार्यक्रमों की आवश्यकताएं पूरा करने का साधन ज़्यादा बन गया है.

(फोटो: पीटीआई/विकिपीडिया)

सुप्रीम कोर्ट ने आधार आंकड़ों के दुरुपयोग की आशंका ज़ाहिर की

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कैंब्रिज एनालिटिका विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि डेटा सुरक्षा संबंधी मज़बूत क़ानून नहीं होने की स्थिति में जानकारी के दुरुपयोग का मुद्दा प्रासंगिक हो जाता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

आधार के लिए नहीं रोकी जाए पेंशन: ईपीएफओ

एक आरटीआई आवेदन पर सुनवाई करते हुए केंद्नीय सूचना आयोग ने भी कहा है कि आधार जोड़ने के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन का भुगतान होने में देरी नहीं होनी चाहिए.

(फोटो: पीटीआई)

आधार न होने के चलते केरल सरकार ने रोकी 3 लाख लोगों की पेंशन

सरकार ने पेंशनधारियों की पहचान करने के लिए उनके अकाउंट को आधार से लिंक कराने का आदेश दिया था. तीन लाख लोगों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके चलते पेंशन रोक दी गई है.

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अमेरिकी वीजा के लिए निर्वस्त्र होने वाले लोग ‘आधार’ पर निजता का रोना रोते हैं: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री अल्फोंस कन्ननथनम ने दावा किया कि आधार के तहत जमा की गई सूचना सुरक्षित है और डेटा में सेंधमारी की ख़बरें गलत हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ने की समय सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाई

संविधान पीठ ने कहा कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च 2018 की समयसीमा इस मामले की सुनवाई होने और फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है.

फोटो: पीटीआई

प्रधानमंत्री मोदी के आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता: सूचना आयोग

सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1)(जे) के तहत निजी सूचना से जुड़ी ऐसी जानकारियां नहीं देने की छूट है जिनका व्यापक जनहित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित दखल होता हो.

(फोटो: रॉयटर्स)

भुखमरी से मौत के मामलों में मुआवज़ा देने पर सुप्रीम कोर्ट से विचार करने का अनुरोध

कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि झारखंड और कुछ अन्य राज्यों में आधार से जुड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ख़ामियों की वजह से भुखमरी से मौत के कई मामले सामने आए हैं.

प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स

उत्तर प्रदेश: आधार के चलते अधर में नेपाल के मदरसा परीक्षार्थियों का भविष्य

प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे हज़ार से ज़्यादा नेपाली बच्चे आधार कार्ड की अनिर्वायता और मदरसा बोर्ड द्वारा दूसरा विकल्प न देने की वजह से आने वाली परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे.

Episode 183_RAW

जन गण मन की बात, एपिसोड 183: फिल्म पद्मावत और आधार

जन गण मन की बात की 183वीं कड़ी में विनोद दुआ फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आधार की न्यायालय में सुनवाई पर चर्चा कर रहे हैं.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि. (फाइल फोटो: पीटीआई)

आधार लीक वाली ख़बर पर एफ़आईआर को लेकर नीलकेणि बोले, नकारात्मक विचारों परिणाम भी वैसे ही होंगे

यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने कहा, आधार को बदनाम करने का अभियान चल रहा है.

(फोटो: रॉयटर्स)

सरकार और देश चलाने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई

एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकारें अपना काम नहीं करतीं और जब हम कुछ कहते हैं तब हम पर सरकार चलाने के आरोप लगाए जाते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बेघर का कैसे होगा आधार कार्ड

शहरी बेघरों को बसेरे उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या आधार कार्ड न रखने वाले बेघर सरकार के लिये अस्तित्व में ही नहीं है.

अमेरिकी ​ह्विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन. (फोटो साभार: फेसबुक)

भारत सरकार उस नीति में सुधार करे जिसने भारतीयों की निजता नष्ट की: एडवर्ड स्नोडेन

अमेरिकी ह्विसिल ब्लोवर स्नोडेन ने कहा कि आधार लीक मामले में द ट्रिब्यून की पत्रकार पर कार्रवाई की जगह उसे पुरस्कृत करना चाहिए.

पटना साहिब से भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा. (फोटो: पीटीआई)

आधार लीक मामला: शत्रुघ्न ने पूछा, क्या हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं?

भाजपा सांसद ने कहा, क्या केवल प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है, यहां तक कि समाज और देश के लिए ईमानदारी से पेश आने वाली जनता को भी परेशान किया जा रहा है.

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आधार डेटा चोरी: एडिटर्स गिल्ड ने पत्रकार पर मामला दर्ज करने को प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया

एडिटर्स गिल्ड ने आधार डेटा चोरी को लेकर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.

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आधार डेटा चोरी वाली ख़बर पर द ट्रिब्यून और रिपोर्टर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर

इस ख़बर में दावा किया गया था कि एक ‘एजेंट’ की मदद से मात्र 500 रुपये खर्च कर के किसी भी व्यक्ति के बारे में आधार से जुड़ी सभी निजी जानकारी हासिल की जा सकती है.

पी. चिदंबरम और नारायणमूर्ति. (फोटो: पीटीआई)

आधार को लेकर चिदंबरम और नारायणमूर्ति आमने-सामने

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार यह क्यों जानना चाहती कि लोग कौन-सी दवा खाते हैं या ​कौन-सा सिनेमा देखते हैं. नारायणमूर्ति ने कहा कि वह चिदंबरम से सहमत नहीं.

फोटो: रॉयटर्स

आधार से जुड़ी जानकारियां 210 सरकारी वेबसाइटों पर सार्वजनिक हुईं

आरटीआई के जवाब में यूआईडीएआई ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की 210 वेबसाइटों ने कुछ आधार लाभार्थियों की जानकारियां सार्वजनिक कर दीं.

बीते सितंबर महीने में झारखंड के सिमडेगा ज़िले में रहने वाली कोयली देवी की बेटी संतोषी का मौत हो गई. कोयली देवी का दावा था कि सरकारी राशन न मिलने की वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई. (फोटो साभार: एएनआई)

झारखंड में भोजन के अधिकार के हनन के लिए जवाबदेह कौन?

झारखंड में कथित तौर पर भुखमरी से हो रही मौतों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की गंभीर त्रुटियों के चलते लोगों के जीने के अधिकार के हनन को उजागर किया है.

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झारखंड: मनरेगा मज़दूरों की ज़रूरतें राजनीतिक नारे से कहीं ज़्यादा हैं

भाजपा की रघुबर दास सरकार के बड़े बोलों के बावजूद राज्य में मनरेगा मज़दूरों को नियत समय पर भुगतान मिलने जैसे कई अधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: पीटीआई)

आधार के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित होगी संवैधानिक पीठ

आधार को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने लिए अनिवार्य करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने संवैधानिक पीठ गठित करने का फ़ैसला किया है.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड (फोटो: पीटीआई)

आधार मामले पर ममता सरकार से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, संसद के जनादेश को कैसे चुनौती दे सकता है राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के क़दम को कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है, लेकिन राज्य नहीं, यह संघीय व्यवस्था के ख़िलाफ़ है.

फोटो: पीटीआई

मोबाइल से आधार लिंक नहीं करूंगी, चाहे जेल भेज दो: ममता बनर्जी

विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.

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निजता के अधिकार के लिए गंभीर खतरा है आधार

निजता को मौलिक अधिकार मानने के सिद्धांत पर आधारित होने की बजाय आधार वास्तव में इसके विरोध में खड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रौशनी में आधार पर फिर से विचार किए जाने की ज़रूरत है.

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आधार में फ़र्ज़ीवाड़ा कर सकता है बंटाधार, अब तक 49,000 ऑपरेटर काली सूची में डाले गए

उंगलियों के निशान और आंख की पुतलियों के स्कैन का क्लोन तैयार करके बन रहे फ़र्ज़ी आधार कार्ड.

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अब सोशल मीडिया के ज़रिये कालाधन पकड़ेगी सरकार

सोशल नेटवर्किंग साइटों को खंगालेंगे आयकर अधिकारी, डेटा विश्लेषण और सूचनाओं से पता लगाएंगे किसी व्यक्ति के खर्च और आमदनी के बीच का अंतर.