विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.
आरबीआई का यह बयान ऐसे समय आया है जब ख़बर थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.
जन गण मन की बात की 128वीं कड़ी में विनोद दुआ भारत में बढ़ती बेरोज़गारी और आधार पर चर्चा कर रहे हैं.
निजता को मौलिक अधिकार मानने के सिद्धांत पर आधारित होने की बजाय आधार वास्तव में इसके विरोध में खड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रौशनी में आधार पर फिर से विचार किए जाने की ज़रूरत है.
उंगलियों के निशान और आंख की पुतलियों के स्कैन का क्लोन तैयार करके बन रहे फ़र्ज़ी आधार कार्ड.
सोशल नेटवर्किंग साइटों को खंगालेंगे आयकर अधिकारी, डेटा विश्लेषण और सूचनाओं से पता लगाएंगे किसी व्यक्ति के खर्च और आमदनी के बीच का अंतर.
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत, दुधारू पशुओं पर लग रही यूनीक पहचान संख्या वाली चिप.
सरकार की तरफ से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने पीठ से अनुरोध किया है कि आधार के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई हो.
पीठ ने सरकार और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश से आधार से जुड़े मुद्दों पर फैसला करने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने का आग्रह करें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार के अभाव में कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं आया है. हम सिर्फ आशंका पर रोक नहीं लगा सकते हैं.
पिछले कुछ समय में आधार से जुड़ी लाखों लोगों की निजी सूचनाएं लीक होने से आधार के सुरक्षित होने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.
भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सरकारी नक़्शों के लिए एक वेबसाइट शुरू की है. इस वेबसाइट के माध्यम से तीन हज़ार नक़्शे डाउनलोड किए जा सकेंगे.
सूचना का अधिकार, आधार कार्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य मुद्दों पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और निखिल दे से कृष्णकांत की बातचीत.
आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा के अचूक और सुरक्षित होने का दावा सच नहीं है.
आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सरकार की हड़बड़ी पर आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा के साथ चर्चा कर रहे हैं द वायर के अमित सिंह.