आपराधिक जांच

श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और नवनियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे. (फोटो: रॉयटर्स)

श्रीलंका: राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नामित किया

श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में गोटबाया राजपक्षे ने सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार सजित प्रेमदास को हराया था. इसके बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

गोटाबाया राजपक्षे. (फोटो: रॉयटर्स)

श्रीलंका: विवादित रक्षा सचिव रह चुके गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के भाई और गृहयुद्ध के दौरान विवादित रक्षा सचिव रहे गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की. उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार सजीत प्रेमदास को 13 लाख से अधिक मतों से पराजित किया.

भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फोटो: रायटर्स)

पुलिस को आपराधिक जांच के दौरान अचल संपत्ति जब्त करने का हक़ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी फ़ैसला दिया था कि पुलिस के पास जांच के दौरान अचल संपत्ति को जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है. इस आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

मैत्रीपाला सिरिसेना. (फोटो: रॉयटर्स)

श्रीलंका: राष्ट्रपति सिरिसेना ने फिर बढ़ाया आपातकाल, आतंकी हमले के बाद हुआ था लागू

बीते अप्रैल माह में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में तीन गिरजाघरों और तीन होटलों का निशाना बनाते हुए किए गए धमाकों के 258 लोगों की मौत हो गई थी. इस सिलसिले में 10 महिलाओं सहित 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Narendra Dabholkar Govind Pansare PTI

दाभोलकर और पानसरे की हत्या की जांच में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि दाभोलकर और पानसरे के बाद अन्य लोगों को निशाना बनाने के लिए उनके नामों की सूची मीडिया में फैलाई जा रही है. उदारवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डर है कि अगर वे अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है.

(फोटो साभार: यूट्यूब/विकिपीडिया)

यूआईडीएआई ने आपराधिक जांच के लिए आधार डेटा साझा करने से किया इनकार

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपराधिक जांच के लिए पुलिस को आधार डेटा की सीमित उपलब्धता दिए जाने का प्रस्ताव रखा था. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस बारे में मंत्रालय से चर्चा कर विचार किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

मंत्रियों-सरकारी कर्मचारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा संवैधानिक पीठ को सौंपा

कोई मंत्री या सरकारी कर्मचारी आपराधिक जांच के मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है या नहीं, इस पर होगा विचार.