आपराधिक मामले

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी. (फोटो: पीटीआई)

क्या वंदे मातरम न कहने वालों को भारत में रहने का अधिकार होना चाहिए: प्रताप सारंगी

ओडिशा के बालासोर से पहली बार सांसद बनने वाले प्रताप चंद्र सारंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री हैं. संसद में अपना पहला भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि देश टुकड़े-टुकड़े गैंग को कभी स्वीकार नहीं करेगा.

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ओडिशा का मोदी कहे जा रहे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के ख़िलाफ़ दर्ज हैं सात गंभीर मामले

वीडियो: मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा में बजरंग दल के प्रमुख रह चुके हैं. उनके चुनावी हलफ़नामे के अनुसार, उनके ख़िलाफ़ दंगा करने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी. (फोटो: पीटीआई)

ओडिशा का मोदी कहे जा रहे केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के ख़िलाफ़ दर्ज हैं सात गंभीर मामले

मोदी सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ओडिशा में बजरंग दल के प्रमुख रह चुके हैं. उनके चुनावी हलफ़नामे के अनुसार, उनके ख़िलाफ़ दंगा करने, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा को बढ़ावा देने, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली के आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं.

Pune: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis addresses at the 227th birth anniversary function of Umaji Naik Khomane, at Bhiwadi village in Pune, Friday, Sept 7, 2018. (PTI Photo) (PTI9_7_2018_000162B)

आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर देवेंद्र फड़णवीस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी नहीं दी है. इसके कारण उनका निर्वाचन रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

सांसदों/विधायकों पर 4,000 से ज़्यादा मुक़दमे, बिहार-केरल में विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने इन विशेष अदालतों में मुक़दमों की सुनवाई का क्रम निर्धारित करते हुए कहा कि वर्तमान और पूर्व सांसदों/विधायकों के ख़िलाफ़ लंबित ऐसे दंडनीय अपराधों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें उम्रक़ैद या मौत की सज़ा का प्रावधान है.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

दोषी सिद्ध होते ही अयोग्य न घोषित हों सांसद और विधायक: केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ऐसे सांसदों और विधायकों को खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का एक अवसर मिलना चाहिए.