मोदी सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को आरक्षण पर क़ानून और प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का दांव क्या भाजपा को लोकसभा की मंज़िल तक पहुंचाएगा? सीएसडीएस के अभय कुमार दुबे और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया के साथ चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए संसद के आगामी बजट सत्र में एक विधेयक पेश कर सकती है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत कोटा के चलते केंद्र द्वारा संचालित सभी संस्थानों को 25 प्रतिशत सीटों को बढ़ाना होगा.
मीडिया बोल की 82वीं कड़ी में उर्मिलेश सवर्ण आरक्षण पर द हिंदू की पत्रकार पूर्णिमा जोशी जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार और सुप्रीम कोर्ट की वकील अवनि बंसल से चर्चा कर रहे हैं.
केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश देशपांडे से चर्चा कर रहे हैं अपूर्वानंद.
भाजपा से इस्तीफ़ा देने वाली सांसद सावित्री बाई फुले ने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ुद घोटालेबाज़ों के साझीदार बन गए. उन्होंने ये भी कहा कि संसद में अपने मन की बात कहने की अनुमति नहीं मिलती.
मराठा समुदाय की राज्य में 30 प्रतिशत आबादी है. यह समुदाय लंबे समय से अपने लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है. बीते जुलाई और अगस्त महीने में इसके लिए हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे.
बीते अप्रैल महीने में छात्र-छात्राओं और बेरोज़गार युवाओं ने ढाका में प्रदर्शन किया था. कई दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने आरक्षण ख़त्म करने का आश्वासन दिया था.
रांची में एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सवाल उठाया कि क्या शिक्षा और नौकरियों में हमेशा के लिए आरक्षण दे देने से देश में समृद्धि आ जाएगी.
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है.
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम को लेकर सुमित्रा महाजन निजी तौर पर कोई भी राय रखें, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनका चॉकलेट संबंधी बयान कहीं से भी जायज़ और उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं माना जा सकता.
सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘कोई ‘एक्स’ व्यक्ति आरक्षण की मदद से किसी राज्य का मुख्य सचिव बन जाता है. अब, क्या उसके परिवार के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए पिछड़ा मानना तर्कपूर्ण होगा.’
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एससी/एसटी वर्ग के लोग सदियों तक मुख्यधारा से बाहर रखे गए, जाति का दंश एवं ठप्पा अब भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. क्रीमी लेयर सिर्फ़ ओबीसी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने से समृद्ध लोगों को बाहर रखने के लिए लाया गया था.
आरक्षण की मांग को लेकर मराठा मोर्चा ने गुरुवार को एक बार फिर से महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है. बंद के चलते मुंबई, ठाणे, पुणे में स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है.
मीडिया बोल की 61वीं कड़ी में उर्मिलेश मंडल कमीशन के 25 साल और आरक्षण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ. केएस चौहान और वरिष्ठ पत्रकार सतेंद्र पीएस से चर्चा कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछड़ापन राजनीतिक हित बनता जा रहा है. हर कोई कहता है कि मैं पिछड़ा हुआ हूं. बिहार और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मजबूत स्थिति में हैं. राजनीति में इनका वर्चस्व है. लेकिन ये कहते हैं कि ये पिछड़े हुए हैं.
सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदायों की ओर से बुलाए गए बंद में बुधवार को हुई हिंसा में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसने दम तोड़ दिया है.
पाटीदार समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर साल 2015 में हार्दिक पटेल ने मेहसाणा में आंदोलन किया था. हार्दिक को भाजपा विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ और दंगा भड़काने के मामले में सज़ा मिली है.
महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को दो अन्य युवकों ने भी जान देने की कोशिश की. बुधवार को मुंबई बंद रखने का आह्वान. औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद.
भाजपा सांसद उदित राज ने कहा कि दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा की घटनाएं इसलिए बढ़ रहीं हैं क्योंकि किसी के मन में क़ानून का कोई डर नहीं रह गया है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा क़ानून के हिसाब से यह व्यवस्था इस मामले में संवैधानिक पीठ का अंतिम फैसला आने तक लागू रह सकती है.
मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने आरक्षण व्यवस्था को ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था के साथ भी मज़ाक ठहराया.
संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इन पांच जातियों को आरक्षण अत्यधिक पिछड़ा वर्ग में तय सीमा 50 प्रतिशत के भीतर ही दिया जाएगा.
मतदान के बाद आये सर्वेक्षणों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिल रही है.
गुजरात चुनाव के आखिरी दिन योगेंद्र यादव गुजरात में बदलाव के संकेत के बारे में बता रहे हैं.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा, बाबासाहब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म तब अपनाया जब उन्हें भरोसा हो गया कि दलितों को हिंदू धर्म में न्याय नहीं मिलेगा.
गुजरात चुनाव राउंडअप: वामदल और जदयू ने कहा, मोदी मुद्दों के बजाय गुजरात में पाकिस्तान के दख़ल की बात करते हैं, आरोप में दम है तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए.
गुजरात चुनाव राउंडअप: राहुल ने कहा, मोदी लगातार चुनावी मुद्दा बदल रहे, उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा. मोदी जी, हम आपको प्यार से, बिना गुस्से के हराने जा रहे हैं.
गुजरात चुनाव राउंडअप: मोदी ने उठाया मंदिर और मणिशंकर मुद्दा. राहुल बोले हम गालियों का जवाब नहीं देंगे, पोल खुल जाने पर चुनावी एजेंडा बदल रहे मोदी.
केंद्रीय मंत्री अठावले का सुझाव, ‘सवर्ण ग़रीबों को शिक्षा एवं रोज़गार में आरक्षण देने से दलितों पर अत्याचार रुक जाएगा और जाति व्यवस्था ख़त्म होने में मदद मिलेगी.’
बसपा प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को चेताया, लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की संभावना, अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा हिंदुत्व को बना सकती है मुद्दा.
केरल सरकार ने राज्य के पांच देवाश्म बोर्डों में होने वाली नियुक्तियों में अगड़े समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को आरक्षण देने का फैसला किया है.
निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग पर विचार करने से पहले यह उल्लेख कर देना ज़रूरी है कि आरक्षण के मसले पर मेरिट, सामान्य श्रेणी के साथ अन्याय व निजी क्षेत्र की स्वायत्तता में बेमानी दख़ल जैसे तर्कों पर फ़ालतू चर्चा का अब कोई मतलब नहीं है.
गुजरात चुनाव राउंडअप: वाघेला का नया राजनीतिक मोर्चा दूसरे दल के चुनाव चिह्न पर लड़ेगा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ गुजरात में शुरू हुआ चुनावी घमासान.
गुजरात चुनाव राउंडअप: पाटीदार नेता हार्दिक ने कांग्रेस संगठन में बड़े प्रतिनिधित्व की मांग रखी. ओपिनियन पोल सर्वे ने भाजपा को जिताया.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा, अधिक रोज़गार सृजन की ज़रूरत है लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होना चाहिए.
उत्तर प्रदेश में निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में आरक्षण ख़त्म करने की झूठी ख़बर को मीडिया ने योगी के भ्रष्टाचार विरोधी कड़े कदम के रूप में प्रचारित किया.
