इलाहाबाद हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट (फोटो : पीटीआई)

उच्च अदालतों में एक दशक या अधिक समय से लंबित हैं छह लाख मामले

वर्ष 2016 तक देश की 24 उच्च अदालतों में 40.15 लाख मामले लंबित थे. इनमें से दस वर्ष या अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 19.45 फीसदी है.

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लोकायुक्त सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में है: हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश की पूर्व सपा सरकार ने 2012 में एक अधिसूचना जारी कर लोकायुक्त को सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया था.

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आरुषि-हेमराज हत्याकांड: राजेश और नूपुर तलवार दोषमुक्त

साल 2008 में राजेश और नूपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार की हत्या हो गई थी. शक के दायरे में आए उनके नौकर हेमराज की लाश अगले दिन घर की छत से मिली थी.

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बीएचयू के अस्पताल में गलत एने​स्थीसिया गैस देने से हुई थीं 14 मौतें, जांच में हुई पुष्टि

केंद्र और राज्य सरकार के एक संयुक्त जांच दल ने पाया कि सुंदरलाल अस्पताल में ऐसी इंडस्ट्रियल गैस का इस्तेमाल किया गया जिसे दवा के रूप में मंज़ूरी नहीं थी.

चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह (फोटो:सिद्धार्थ नाथ सिंह के फेसबुक वाल से)

योगी के मंत्री ने भविष्यवाणी के हवाले से कहा, 2019 से पहले बन जाएगा राम मंदिर

चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, स्वामी ब्रह्म योगानंद ने ही भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे. अब उन्होंने कहा है कि 2019 से पहले राम मंदिर भी बनेगा.

Shankaracharya Saraswati and Vasudevanand Saraswati

स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं माना शंकराचार्य

उच्च न्यायालय ने ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य का चुनाव तीन महीने के भीतर करने का निर्देश दिया.

भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फोटो: रायटर्स)

जल्द न्याय पाना मौलिक अधिकार भले न हो, पर मानवाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट जज

जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, याचिकाकर्ता को कुछ मामलों में न्याय पाने के लिए दशकों इंतज़ार करना पड़ता है. यह हमारी न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा प्रतीत नहीं होता है.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

गोरखपुर दंगा मामला: हाईकोर्ट ने की योगी पर मुकदमे की याचिका स्वीकार

कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की संशोधित याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त तय की है.

Yodi Adityanath Facebook

गोरखपुर दंगा मामला: हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि मान लीजिए पुलिस ने चार लोगों के ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी है लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए सरकार की अनुमति चाहिए, जो नहीं दी गई, तब क़ानूनन मजिस्ट्रेट क्या करे.

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तीन तलाक़ शादी खत्म करने का सबसे खराब तरीका है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने दूसरे दिन तीन तलाक़ मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि तीन तलाक़ संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के ख़िलाफ़ होने के कारण असंवैधानिक है.

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (फोटो: पीटीआई)

योगी सरकार बोली, आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा मुक़दमा

गोरखपुर में 2007 में हुए दंगों के मामले में योगी पर भीड़ को उकसाने का आरोप है. कोर्ट ने तलब किया तो मुख्य सचिव बोले, मुक़दमा चलाने की इजाज़त नहीं दी है.

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तीन तलाक़ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि वह इस पहलू की समीक्षा करेगी कि तीन तलाक़ मुसलमानों के लिए मौलिक अधिकार है या नहीं.

Surinder Koli 1 PTI

निठारी कांड: कोली ने कहा, मेरा वकील मुझे फंसा रहा है, मैं अपना केस ख़ुद लड़ना चाहता हूं

मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने कोर्ट को दी गई अर्ज़ी में कहा है कि उनका वकील जान-बूझकर उन्हें एक ऐसे अपराध में फंसा रहा है जो उन्होंने किया ही नहीं है.

Yogi Adityanath 1 PTI 2

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपील, योगी के साथ मंच साझा न करें

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा, हाईकोर्ट के कार्यक्रम में योगी को न आमंत्रित करें.

Jawahar Bagh

मथुरा के जवाहर बाग़ कांड की सीबीआई जांच के आदेश

बीते साल मथुरा के जवाहर बाग पार्क में अवैध रूप से डेरा डाले लोगों से पार्क की ज़मीन खाली कराने के दौरान हुई झड़प में दो पुलिस अधिकारियों सहित 20 से अधिक लोग मारे गए थे. ये अतिक्रमणकारी यहां रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में डेरा जमाए हुए थे.

Lucknow: BSP supremo Mayawati with party workers at a function to commemorate the tenth death anniversary of the party founder Kanshiram in Lucknow on Sunday. PTI Photo by Nand Kumar  (PTI10_9_2016_000123A)

ज़मीन के रिकॉर्ड में हेर-फेर पर बसपा सुप्रीमो मायावती को नोटिस

ए​क याचिका में आरोप लगाया गया है कि मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान गौतमबुद्ध नगर जिले के एक गांव के 47,433 वर्गमीटर इलाके को आबादी घोषित कर दिया गया.