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New Delhi: Prime Minister Narendra Modi during a ceremonial reception of  Norwegian Prime Minister Erna Solberg at Rashtrapati Bhawan, in New Delhi on Tuesday, Jan.8,2019.(PTI Photo/Manvender Vashist)(PTI1_8_2019_000018B)

मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग आरक्षण की निर्णय प्रक्रिया का ब्योरा देने इनकार किया: आरटीआई

केंद्र सरकार ने एक फरवरी 2019 से केंद्रीय सरकारी पदों और सेवाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है.

New Delhi: Supreme Court judge Jasti Chelameswar during a press conference at his residence in New Delhi on Friday. PTI Photo by Ravi Choudhary (PTI1_12_2018_000029B)

संविधान में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आरक्षण देने का प्रावधान नहीं: जस्टिस चेलमेश्वर

आईआईटी बॉम्बे में आंबेडकर मेमोरियल लेक्चर में जस्टिस जे. चेलमेश्वर ने कहा कि संविधान में सिर्फ़ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है.

Bengaluru: Union Human Resources Development minister Prakash Javadekar at a book release during the press conference, in Bengaluru on Thursday. PTI Photo by Shailendra Bhojak(PTI3_1_2018_000079B)

जुलाई से उच्च शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में मिलेगा आरक्षण: प्रकाश जावड़ेकर

केंद्र सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए संसद के आगामी बजट सत्र में एक विधेयक पेश कर सकती है. सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत कोटा के चलते केंद्र द्वारा संचालित सभी संस्थानों को 25 प्रतिशत सीटों को बढ़ाना होगा.