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कमल नाथ और शिवराज सिंह चौहान (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश में 60 लाख फ़र्ज़ी मतदाता होने के कांग्रेस के दावे को चुनाव आयोग ने किया ख़ारिज

प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की शिकायत पर 3 जून को चुनाव आयोग ने राज्य की चार विधानसभा सीटों पर फ़र्ज़ी मतदाताओं की जांच के लिए आठ दलों का गठन किया था जिन्होंने 7 जून को अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी.

कमल नाथ और शिवराज सिंह चौहान (फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश में 60 लाख फ़र्ज़ी मतदाता होने की कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

आयोग ने भोपाल ज़िले की नरेला, रायसेन की भोजपुर, होशंगाबाद और सिवनी-मालवा विधानसभा सीट की मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए दो-दो सदस्यीय दल बनाया हैं. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा प्रशासनिक दुरुपयोग कर रही है.

(फोटो साभार: विकिपीडिया)

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई क़ानून के दायरे में

चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण हैं.

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राजनीतिक दल आरटीआई के दायरे से बाहर हैं: चुनाव आयोग

आरटीआई के तहत भाजपा, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, बसपा और राकांपा के राजनीतिक चंदे की मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग ने ऐसा कहा. जबकि, इन दलों को 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई के दायरे में लेकर आया था.

New Delhi: A general view of Election Commission of India building in New Delhi on Tuesday. PTI Photo by Vijay Verma (PTI1_23_2018_000047B)

आचार संहिता से शासन नहीं रुकता: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावी आचार संहिता केवल नई योजनाओं की घोषणा और उन्हें शुरू करने पर रोक लगाती है ताकि सत्ताधारी पार्टी से मतदाता प्रभावित न हों.