उच्चतम न्ययायालय

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

प्रवासी श्रमिक: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों के अनुपालन पर राज्यों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के भीतर उनके घर पहुंचाने, उन पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामले वापस लेने और रोज़गार की व्यवस्था करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: रॉयटर्स)

महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं, प्रवासी संकट से उत्पन्न समस्याओं का पता लगाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश उस आवेदन पर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अभी भी प्रवासियों का एक वर्ग अपने गृह राज्य वापस लौटने का इंतज़ार कर रहा है.

Vijayawada: Migrants climb onto a truck to reach to their native place in Bihar, during the ongoing COVID-19 nationwide lockdown, in Vijayawada, Tuesday, May 19, 2020. (PTI Photo)(PTI19-05-2020 000074B)

झारखंड: मज़दूरों ने कहा- लॉकडाउन ने रोज़गार छीन लिया, अब खाने-पीने की भी दिक्कत है

झारखंड जनाधिकार महासभा द्वारा आयोजित एक वेबिनार में राज्य के विभिन्न मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें हुई पीड़ा का अनुभव साझा किया. श्रमिकों की मांग है कि सरकार उनके लिए उचित राशन और पैसे की व्यवस्था करे.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

15 दिनों के अंदर घर भेजे जाएं प्रवासी, लॉकडाउन उल्लंघन के मामले वापस हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रवासी कामगारों के कौशल का आकलन करने के बाद उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनके आंकड़ों का संग्रह करें.

(फोटो: पीटीआई)

प्रवासियों से कोई किराया न लिया जाए, फंसे हुए लोगों को खाना-पानी दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि जहां से ट्रेन शुरू होगी वो राज्य यात्रियों को खाना और पानी देंगे. इसके बाद यात्रा के दौरान ट्रेन में रेलवे खाना-पानी देगा. बस में भी यात्रियों को खाद्य एवं पेय पदार्थ दिए जाएंगे.

पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर (फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन: सुप्रीम कोर्ट ने पलायन कर रहे मज़दूरों की दिक्कतों पर केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अख़बार और मीडिया रिपोर्ट लगातार लंबी दूरी तक पैदल और साइकिल से जा रहे मज़दूरों की दयनीय स्थिति दिखा रही हैं. अगली सुनवाई तक केंद्र बताए कि इसके लिए उसने क्या क़दम उठाए हैं.