उच्चतम न्यायालय

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आफ्स्पा सेना के जवानों को मनमानी करने का अधिकार नहीं देता

आफ्स्पा सैन्य बलों को शांति के लिए ख़तरा माने जाने वालों पर गोली चलाने की आज़ादी देता है, लेकिन यह उन्हें फ़र्ज़ी मुठभेड़ या दूसरी तरह के अत्याचार करने का अधिकार प्रदान नहीं करता.

Mumbai: Commuters ride past pot-holes filled road after heavy rainfall, in Mumbai on Monday, July 9, 2018. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad) (PTI7_9_2018_000181B)

पांच साल में गड्ढों से 14,926 मौतें, कोर्ट ने कहा- शायद आतंकियों से ज़्यादा सड़क हादसों ने ली जान

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नगर निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और उनके लिए काम करने वाले संस्थान या राज्यों के सड़क विभाग इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार होंगे क्योंकि वे ही सड़कों का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे हैं.

(L-R) Justices Kurian Joseph, Jasti Chelameswar, Ranjan Gogoi and Madan Lokur address the media at a news conference in New Delhi, India January 12, 2018. PTI

हमें लगा था कि ‘बाहरी नियंत्रण’ में काम कर रहे थे पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा: जस्टिस कुरियन जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा बुलाई गई अप्रत्याशित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि तब उन्हें और बाकी जजों को ऐसा लगा था कि मामलों का आवंटन राजनीतिक दुर्भावना से किया जा रहा था.

जस्टिस कुरियन जोसेफ. (फोटो साभार: ​एनएनआई)

दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट सही दिशा में नहीं जा रहा था: जस्टिस कुरियन जोसेफ

बीते 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस जोसेफ ने 12 जनवरी को किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कहा कि उन्होंने कोर्ट की समस्याओं के बारे में पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को बताया था. लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो मीडिया के सामने आना पड़ा.

जस्टिस कुरियन जोसेफ. (फोटो साभार: ट्विटर/@ashokmkini)

12 जनवरी को तीन जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पछतावा नहीं: जस्टिस कुरियन जोसेफ

जस्टिस कुरियन जोसेफ ने इस साल 12 जनवरी को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकुर और पूर्व न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर के साथ मिलकर एक संवाददाता सम्मेलन किया था जिसमें शीर्ष अदालत में मामलों के आवंटन सहित गंभीर प्रश्न उठाए थे.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

मणिपुर एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की सैनिकों के ख़िलाफ़ एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका

मणिपुर और जम्मू कश्मीर में सशस्त्र कार्रवाई में शामिल सैनिकों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज किए जाने को चुनौती देते हुए 300 से अधिक सैन्यकर्मियों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.

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जज लोया की मौत संबंधी याचिका पर तीन दिन में तीन जजों ने किया सुनवाई से इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में एक वकील सतीश ऊके द्वारा सीबीआई की विशेष अदालत के जज बीएच लोया की मौत की जांच के संबंध में याचिका दर्ज करवाई गई है.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

नीतीश सरकार से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी 16 आश्रयगृहों में यौन शोषण मामलों की जांच

सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने शीर्ष अदालत से मांग की कि मामला सीबीआई को न देते हुए उसे एक मौका और मिलना चाहिए, जिसे ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि सरकार ने अपना काम ठीक से नहीं किया.

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अमित शाह का पीछा करती फ़र्ज़ी एनकाउंटर की ख़बरें और ख़बरों से भागता मीडिया

क्या अमित शाह कभी सोचते होंगे कि हरेन पांड्या की हत्या और सोहराबुद्दीन-कौसर बी-तुलसीराम एनकाउंटर की ख़बर ज़िंदा कैसे हो जाती है? अमित शाह जब प्रेस के सामने आते होंगे तो इस ख़बर से कौन भागता होगा? अमित शाह या प्रेस?

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वकील का दावा, ज़हर देने से हुई थी जज लोया की मौत

नागपुर के एक वकील सतीश ऊके ने सीबीआई जज बीएच लोया की मौत को संदिग्ध बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर कर कहा है कि जज लोया को ज़हर दिया गया था और इससे संबंधित सभी दस्तावेज मिटा दिए गए हैं.

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आज से दो महीने के लिए खुलेगा सबरीमाला मंदिर, केरल सरकार अदालती आदेश लागू करने पर अडिग

बीते 15 नवंबर को सबरीमाला पर सर्वदलीय बैठक विफल रही. महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन करने के लिए कोच्चि पहुंच गईं. लेकिन दक्षिणपंथी गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन के चलते वे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकी हैं.

सबरीमाला मंदिर (फोटो साभार: facebook.com/sabrimalaofficial)

सबरीमाला फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 22 जनवरी को पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दायर की गईं 49 याचिकाओं पर 22 जनवरी को खुली अदालत में सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुनर्विचार याचिका पर फैसले के बाद होगी नई याचिकाओं पर सुनवाई

मंगलवार दोपहर तीन बजे सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ बंद कमरे में 48 पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें सबरीमाला फैसले की समीक्षा की मांग की गई है.

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मणिपुर फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामला: पीठ से न्यायाधीशों के अलग होने की मांग वाली याचिका ख़ारिज

पुलिसकर्मियों ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पीठ ने कुछ आरोपियों को पहले ही अपनी टिप्पणी में ‘हत्यारा’ बताया था. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी द्वारा इन मामलों में की जा रही जांच पर संदेह का कोई कारण नहीं है.

फाइल फोटो: पीटीआई

अयोध्या ज़मीन विवाद मामले की जल्द सुनवाई के लिए दायर याचिका ख़ारिज

बीते 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए जनवरी में तारीख तय की जाएगी और मामले को उचित पीठ के पास भेजा जाएगा.

आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी (फोटो: पीटीआई)

राम मंदिर पर निर्णय देते हुए हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखे सुप्रीम कोर्ट: संघ

महाराष्ट्र के उत्तन में संघ की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन पर संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आरएसएस राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू करने में भी नहीं हिचकेगा, लेकिन मामला अदालत में विचाराधीन होने की वजह से कुछ सीमाएं हैं.

फाइल फोटो: पीटीआई

अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जनवरी में तय होगी अगली तारीख़

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में दायर अपीलों को जनवरी, 2019 में एक उचित पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स

मणिपुर एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सैनिकों की याचिका अनुशासनहीनता का उदाहरण है

क्या सैनिकों के ऐसे क़दम को सर्वोच्च अदालत के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा माना जाए या आर्मी एक्ट के बुनियादी उसूलों का उल्लंघन? ये याचिकाएं भले राजनीतिक रूप से प्रेरित न हों, लेकिन ग़लत मशविरे का परिणाम लगती हैं. साथ ही यह उस ‘अनुशासन’ के ख़िलाफ़ हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय सेना करती है.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: द वायर)

उत्तराखंड में धार्मिक संगठनों के ‘फतवा’ जारी करने पर लगे प्रतिबंध पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक

रूड़की में बलात्कार पीड़ित के परिवार के निष्कासन के लिए पंचायत द्वारा फतवा जारी किए जाने संबंधी समाचार प्रकाशित होने के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए फतवों को असंवैधानिक क़रार देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था.

​​(फोटो: पीटीआई)

बलात्कार की मीडिया रिपोर्टिंग: प्रेस परिषद, एडिटर्स गिल्ड की अनुपस्थिति पर कोर्ट नाराज़

मीडिया द्वारा बलात्कार और यौन शोषण पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक करने से जुड़े मामलों के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद, एडिटर्स गिल्ड आॅफ इंडिया और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

आश्रय गृहों में बच्चों के यौन शोषण से निपटने के लिए मौजूदा व्यवस्था अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर के आश्रय गृह में बच्चियों के यौन शोषण की घटनाओं से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त होती, तो मुज़फ़्फ़रपुर में जो भी हुआ, वह नहीं होता.

सबरीमाला मंदिर (फोटो साभार: facebook.com/sabrimalaofficial)

सबरीमाला: केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने को संघ ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण 

आरएसएस ने कहा कि सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करते समय श्रद्धालुओं की भावना की अनदेखी नहीं की जा सकती.

New Delhi: Outgoing Chief Justice of India Justice Dipak Misra (R), CJI-designate Justice Ranjan Gogoi and Attorney General of India K. K. Venugopal during the former's farewell function on the Supreme Court lawns in New Delhi, Monday, Oct 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI10_1_2018_000181B)

शायद हम धर्म, जाति के आधार पर पहले से कहीं अधिक बंटे हुए हैं: जस्टिस गोगोई

देश के मनोनीत प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या पढ़ना और सोचना चाहिए, ये सब अब हमारी निजी ज़िंदगी के छोटे और महत्वहीन सवाल नहीं रह गए है.

सबरीमाला मंदिर (फोटो साभार: facebook.com/sabrimalaofficial)

धर्म के मामलों में तार्किकता की कोई जगह नहीं: जस्टिस इंदु मल्होत्रा

सबरीमाला मंदिर मामले में अन्य 4 जजों से सहमत न होते हुए पीठ की एकमात्र महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को केवल समानता के अधिकार के आधार पर नहीं परखा जा सकता.

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सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को मंदिर में घुसने की इजाजत न देना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है.

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अयोध्या संबंधी मामले को पांच जजों की पीठ के पास भेजने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया.

New Delhi: Delhi BJP President Manoj Tiwari addresses the media, outside the Supreme Court premises, in New Delhi, Tuesday, Sept 25, 2018. The Supreme Court took strong exception to Tiwari for allegedly violating its directions on the sealing of illegal structures in the national capital, and said that being an MP does not give him liberty to take the law in his hands. (PTI Photo/Kamal Kishore) (Story No. LGD28) (PTI9_25_2018_000060B)

सीलिंग मामला: मनोज तिवारी को कोर्ट की फटकार, कहा- सांसद होने का मतलब क़ानून हाथ में लेना नहीं

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी द्वारा बीते दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक मकान की सील तोड़ी गई थी. इसकी शिकायत पर शीर्ष अदालत ने उनसे कहा कि अगर आपके मुताबिक हज़ार इमारतें अवैध हैं और सील होनी चाहिए तो हमें सूची दीजिए, हम आपको सीलिंग अफसर बना देंगे.

बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर स्थित बालिका गृह में बच्चों से बलात्कार मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर. (फोटो साभार: फेसबुक/ट्विटर)

बिहार बालिका गृह मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं: उच्चतम न्यायालय

मामले की जांच के दौरान बिहार की सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने इस्तीफा दे दिया था. उच्चतम न्यायालय ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा से पूछताछ करने को कहा है.

Nagaon: People wait to check their names on the final draft of the state's National Register of Citizens after it was released, at an NRC Seva Kendra in Nagaon on Monday, July 30, 2018. (PTI Photo) (PTI7_30_2018_000127B)

असम एनआरसी: मसौदे से छूटे व्यक्तियों के दावे और आपत्तियां स्वीकार करने का आदेश

असम एनआरसी के मसौदे से छूट गए क़रीब 40 लाख लोगों के दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और यह अगले 60 दिन तक चलेगी.

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शहरी बेघरों की दशा पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, कहा- बड़ी-बड़ी योजनाओं के बाद भी स्थिति ख़राब

इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों पर एक से पांच लाख रुपये का तक जुर्माना भी लगाया है.

(फोटो: पीटीआई)

उपन्यास ‘मीशा’ पर पाबंदी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

लेखक एस. हरीश के मलयाली उपन्यास ‘मीशा’ के कुछ अंश हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लेखक की रचनात्मकता का सम्मान किया जाना चाहिए.

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मणिपुर मुठभेड़: 356 जवानों द्वारा ‘उत्पीड़न’ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका चिंताजनक क्यों है?

यह क़दम इस बात का संकेत देता है कि सैनिकों को यह लगता है कि आफ्सपा लागू होने के बावजूद उस पर अन्यायपूर्ण तरीक़े से मुक़दमा चलाया जा रहा है. सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला चाहे जो भी आए, मगर ऐसा लगता है कि सैनिक अपने धैर्य के आख़िरी बिंदु पर पहुंच गया है.

Kochi: Air Force personnel carry out rescue operations at a flood-affected region following heavy monsoon rainfall, in Kochi on Thursday, Aug 16, 2018. (PTI Photo) (PTI8_16_2018_000272B)

केरल में बारिश और बाढ़ के बीच खाद्य पदार्थों के साथ पीने के पानी की कमी

बीते 29 मई को दक्षिण-पश्चिम मानसून आने के बाद केरल में 385 लोग मारे जा चुके हैं. तकरीबन 3.14 लाख लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं. चेंगन्नूर के विधायक साजी चेरियन ने कहा कि हज़ारों लोग खाने-पीने की चीज़ों के बिना घरों में फंसे हुए हैं. इनकी जान का ख़तरा है. संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई.

केरल के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है. (फोटो साभार: ट्विटर/@DefenceMinIndia)

केरल में बाढ़ का संकट गहराया, चार ज़िलों में एक दिन में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत

केरल में बाढ़ से अब तक तकरीबन 173 लोगों की मौत. सात राज्यों में बारिश और बाढ़ से 868 की मौत. सुप्रीम कोर्ट ने मुल्लापेरियार बांध का जलस्तर 142 से घटाकर 139 फुट करने के निर्देशों का पालन करने को कहा. तमिलनाडु सरकार ने जलस्तर घटाने से इनकार किया.

Thiruvananthapuram: Rescuers evacuate people from a flood-hit locality, in Thiruvananthapuram on Wednesday, Aug 15, 2018. (PTI Photo) (PTI8_15_2018_000288B)

केरल में बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर, अब तक 75 लोगों की मौत, कोच्चि हवाई अड्डा बंद

आठ अगस्त से जारी बारिश के बाद आई बाढ़ से केरल के सभी 14 ज़िले बुरी तरह प्रभावित. लोग सोशल मीडिया पर मदद के लिए लगा रहे गुहार. एनडीआरएफ की 12 और टीमें बचाव कार्य के लिए भेजी गईं. उच्चतम न्यायालय ने हालात को गंभीर बताया.

New Delhi: A view of the Supreme Court, in New Delhi, on Thursday. (PTI Photo / Vijay Verma)(PTI5_17_2018_000040B)

जस्टिस केएम जोसेफ सहित हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने

जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त. जस्टिस गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं.

फोटो: द कारवां/पीटीआई

उच्चतम न्यायालय ने जज लोया की मृत्यु के मामले में पुनर्विचार याचिका ख़ारिज की

उच्चतम न्यायालय की पीठ को बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की पुनर्वियार याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में हस्तक्षेप की कोई वजह नज़र नहीं आई.

**FILE PHOTO** New Delhi: A file photo of Chief Justice of Uttarakhand High Court K M Joseph during the inauguration of the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices at Vigyan Bhavan in New Delhi on Sunday, April 24, 2016. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI4_26_2018_000058B)

कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की फिर की सिफ़ारिश

केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सिफ़ारिश संबंधी फाइल कॉलेजियम को पुनर्विचार के लिए प्रधान न्यायाधीश को लौटा दी थी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नाम को मंज़ूरी दे दी थी.