उत्तराखंड

उत्तराखंड के द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी. (फोटो साभार: फेसबुक/@mahesh.negi.12)

उत्तराखंड: भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ बलात्कार का मामला दर्ज

देहरादून पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद उत्तराखंड के द्वाराहाट से विधायक महेश सिंह नेगी पर बलात्कार और धमकी देने का मामला दर्ज किया है. महिला ने नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वह उनके बच्चे के पिता हैं.

उत्तराखंड हाईकोर्ट. (फोटो साभार: फेसबुक)

उत्तराखंड: पत्रकार पर राजद्रोह का केस दर्ज करने पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, सरकार से मांगा जवाब

पत्रकार ने एक फेसबुक पोस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाए थे. इसके बाद राजद्रोह सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था.

सर्दियों के समय केदारनाथ धाम जाने का रास्ता. (फोटो साभार विकीमीडिया कॉमन्स/शुभांशु अग्रे/ CC BY-SA 4.0

चारधाम परियोजना में हुए उल्लंघनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा- लगता है क़ानून का राज ही नहीं

चारधाम परियोजना के लिए वन एवं वन्यजीव क़ानूनों के बड़े स्तर पर उल्लंघन का इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष ने केंद्रीय पर्यावरण सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि परियोजना के कारण हिमालयी पारिस्थितिकी को बेहिसाब और दीर्घकालिक क्षति हुई.

Dehradun

उत्तराखंड: महिला ने भाजपा विधायक पर लगाया बलात्कार का आरोप, डीएनए टेस्ट कराने की मांग

महिला ने भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की भी मांग की है ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि वह उनके बच्चे के पिता हैं. इससे पहले विधायक की पत्नी ने महिला पर पांच करोड़ रुपये की मांग करने और उनके पति को बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत (फोटो: पीटीआई)

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सभी सदस्यों को वेतन का 30 फ़ीसदी कोविड फंड में देना अनिवार्य किया

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्य भत्ता और पेंशन) संशोधन अध्यादेश, 2020 को मंज़री दी गई. इसके तहत एक अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों के वेतन भत्तों से 30 फ़ीसदी राशि काटी जाएगी.

भारत-नेपाल सीमा. (सभी फोटो: अभिनव प्रकाश)

भारत-नेपाल के बीच तनाव का ख़ामियाज़ा सरहद के दोनों ओर के नागरिक भुगत रहे हैं

भारत और नेपाल के बीच मौजूदा तनाव के चलते दोनों देशों के सीमांत गांवों के बीच आवाजाही एकदम ठप है. दोनों ओर के स्थानीय मानते हैं कि इसका नुकसान आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है.

भारत के नए नक्शे में शामिल कालापानी का हिस्सा (बाएं). नेपाल के आधिकारिक नक्शे में भी शामिल कालापानी (दाएं). (फोटो: भारत का गृह मंत्रालय और नेपाल का सर्वेक्षण विभाग)

नेपाल के नए नक्शे को दोनों सदनों से मिली मंज़ूरी

नेपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे में भारत के तीन क्षेत्रों लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन के पक्ष में ऊपरी सदन के 57 मौजूद सदस्यों ने मतदान किया. विधेयक को क़ानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति विद्या भंडारी की मंज़ूरी हासिल करनी होगी.

भारत के नए नक्शे में शामिल कालापानी का हिस्सा (बाएं). नेपाल के आधिकारिक नक्शे में भी शामिल कालापानी (दाएं). (फोटो: भारत का गृह मंत्रालय और नेपाल का सर्वेक्षण विभाग)

नेपाल की निचली संसद ने पास किया नया नक्शा, भारत ने मानने से इनकार किया

विधेयक को अब नेपाल की नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा, जहां से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति विद्या भंडारी की मंजूरी हासिल करनी होगी जिसके बाद यह क़ानून बनेगा. भारत ने कहा है कि यह लंबित सीमा मुद्दों का बातचीत के ज़रिये समाधान निकालने की हमारी वर्तमान समझ का भी उल्लंघन है.

(फाइल फोटो: जयसिंह रावत)

उत्तराखंड का दो राजधानियां बनाने का फ़ैसला कितना व्यावहारिक है?

बीते दिनों गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है. क़रीब पचास करोड़ से भी अधिक क़र्ज़ के तले दबे उत्तराखंड में जहां कर्मचारियों का वेतन भी ऋण लेकर दिया जा रहा है, वहां सरकार के दो राजधानियों को चला सकने के फ़ैसले पर सवाल उठना लाज़मी है.

गैरसैंण में बना विधानभवन. (फोटो साभार: फेसबुक/@egairsain)

उत्तराखंड: गैरसैंण होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी, मिली राज्यपाल की मंज़ूरी

गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से ही शुरू हुई थी, जिसे लेकर बीते सालों में कई संगठनों द्वारा आंदोलन चलाए गए थे. मार्च में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली. (फोटो: पीटीआई)

भारत से आ रहा कोरोना वायरस संक्रमण चीन और इटली से अधिक घातक: नेपाल के प्रधानमंत्री

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के लिए देशव्यापी लॉकडाउन तोड़ने वाले व्यक्तियों और विशेष तौर पर उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया, जो भारत से नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली. (फोटो: रॉयटर्स)

विवादित हिस्से को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे: नेपाल के प्रधानमंत्री

भारत और नेपाल दोनों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं. हाल ही में जारी नए राजनीतिक मानचित्र में नेपाल ने इन हिस्सों को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया है.

2019 में सिवि सोसायटी संगठन द्वारा लिपूलेख हिस्से के साथ जारी नेपाल का मानचित्र.

नेपाल कैबिनेट ने भारत के साथ विवादित हिस्से को नए मानचित्र में शामिल करने की मंजूरी दी

नेपाल कैबिनेट के नए राजनीतिक मानत्रिच में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है. भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं.

नैनीताल के नजदीक स्थित भीमताल.

उत्तराखंड: ‘घर चलाने के लिए पत्नी के गहने भी बेच दिए लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रहीं’

कोरोना वायरस की वजह से देश में बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. आजीविका के लिए पर्यटन से जुड़े लोगों का कारोबार चौपट हो गया है.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

लिपूलेख दर्रे से गुजरने वाली सड़क के उद्घाटन पर नेपाल ने जताई आपत्ति, भारत ने खारिज किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लिपूलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सर्कुलर लिंक रोड का उद्घाटन किया था.