एनआरसी

New Delhi: Protesters gather at Shaheen Bagh to oppose the amended Citizenship Act, in New Delhi, Tuesday, Dec. 31, 2019. (PTI Photo)  (PTI12_31_2019_000226B)

शाहीन बाग: पैसे लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख को अवमानना नोटिस

दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में एक महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया था कि प्रदर्शन कर रही महिलाओं को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है.

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नागरिकता संशोधन क़ानून: कश्मीरी पंडितों के साथ आया शाहीन बाग़

वीडियो: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में पिछले एक महीने से नई दिल्ली के शाहीन बाग़ में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कश्‍मीरी पंडितों के साथ भी प्रदर्शन किया. इस मुद्दे पर लेखक बद्री रैना से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने बात की.

New Delhi: Former Afghan President Hamid Karzai addresses a session at the Raisina Dialogue 2020, in New Delhi, Thursday, Jan. 16, 2020. (PTI Photo/Kamal Kishore)  (PTI1_16_2020_000038B)

नागरिकता संशोधन कानून पर हामिद करजई ने कहा, सभी अफगानी प्रताड़ित हैं

नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने के फैसले के खिलाफ बोलते हुए पूर्व अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि भारत को सभी अफगानियों के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए.

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना. (फोटो: रॉयटर्स)

भारत को नए नागरिकता कानून की जरूरत नहीं थीः शेख हसीना

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीएए और एनआरसी पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है. उन्होंने कहा कि भारत से पलटकर कोई प्रवासी नहीं आ रहे लेकिन भारत के अंदर लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.

हिमंता बिस्वा शर्मा. (फोटो साभार: फेसबुक/Himanta Biswa Sarma)

नागरिकता कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए धार्मिक उत्पीड़न शर्त नहींः हिमंता बिस्वा शर्मा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हिंदुओं, जैनों, बौद्धों, पारसियों, सिखों और इसाइयों को नागरिकता दी जाएगी.

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सीएए-एनआरसी प्रदर्शन में रोमांटिक गाने क्यों बन रहे हैं इंक़लाबी?

वीडियो: दिल्ली के शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल ‘चुप्पी तोड़ो’ समूह के शारिक़ हुसैन और शाएक़ा शौकत ने बॉलीवुड के गीतों के साथ प्रतिरोध के शब्द मिलाकर कुछ गीत तैयार किए हैं. उनसे फ़ैयाज़ अहमद वजीह की बातचीत.

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सीएए प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आधी रात को कहा- जगह ख़ाली करो, वरना नतीजा बुरा होगा

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के खिलाफ पूर्वी दिल्ली के खुरेजी में महिलाएं पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं. इन महिलाओं का आरोप है कि 14 जनवरी की देर रात करीब दो बजे दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, उनके टेंट को उखाड़ दिया और उन्हें धमकाया. इन महिलाओं से संतोषी मरकाम की बातचीत.

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मुस्लिम महिलाओं का सवाल, शाहीन बाग़ कब आएंगे पीएम मोदी?

वीडियो: दिल्ली के शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून और एनसीआर के ख़िलाफ़ धरना दे कर रहीं महिलाओं के साथ द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी से बातचीत की.

Dibrugarh: Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal addresses his party workers during a meeting, at Chowkidinghee field in Dibrugarh, Thursday, Feb. 21, 2019. (PTI Photo)(PTI2_21_2019_000147B)

अगर असम को एनआरसी अपडेट की पूरी ज़िम्मेदारी दी गई होती तो कोई गड़बड़ी नहीं होती: मुख्यमंत्री

दिसंबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में एनआरसी अपडेट करने की तैयारी शुरू की गई थी. एनआरसी का अंतिम प्रकाशन अगस्त 2019 में किया गया था, जिससे असम में रह रहे 19 लाख से ज़्यादा लोग बाहर हो गए थे. पिछले साल असम सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एनआरसी के मौजूदा स्वरूप को ख़ारिज करने का अनुरोध किया है.

New Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi, party leaders Rahul Gandhi and Ghulam Nabi Azad, left leaders Sitaram Yechury and D Raja, Jharkhand CM Hemant Soren and others after an Opposition leaders meeting to discuss the current political situation following widespread protests against the amended Citizenship Act and the violence on campuses, in New Delhi, Monday, Jan. 13, 2020. (PTI Photo/Subhav Shukla)(PTI1_13_2020_000128B) *** Local Caption ***

20 विपक्षी दलों ने कहा, एनआरसी का विरोध करने वाले सभी मुख्यमंत्री एनपीआर पर रोक लगाएं

कांग्रेस की अगुवाई में सोमवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में संशोधित नागरिकता क़ानून को तत्काल वापस लेने और एनआरसी व एनपीआर पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया.

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नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में कांग्रेस के साथ आए विपक्षी दल

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के ख़िलाफ़ कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक में विपक्ष के कई दलों ने एकजुटता दिखाई है. इस मुद्दे पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

Hyderabad: Muslims under the banner  of United Muslim Action Committee during their protest rally against CAA(Citizen Amendment Act)  in Darussalam, Hyderabad, Saturday, Dec,21,2019.(PTI Photo)(PTI12_21_2019_000241B)

जस्टिस चेलामेश्वर सहित आठ हस्तियों ने संविधान के कामकाज का आत्म-विश्लेषण करने की अपील की

भारतीय संविधान के 70 साल पूरे होने के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली हस्तियों ने रविवार को एक पत्र जारी कर स्पष्ट सवाल किया कि क्या ‘संविधान सिर्फ प्रशासन चलाने की नियमावली है?

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कांग्रेस ने नागरिकता कानून को वापस लेने, एनपीआर प्रक्रिया रोकने के लिए प्रस्ताव पारित किया

कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में चार मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें नागरिकता कानून, एनआरसी के विरोध को दबाने की सरकार की कोशिश, देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, जम्मू कश्मीर में सरकार की पाबंदी के छह महीने पूरे होने और खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह से बन रहे हालात शामिल हैं.

योगी आदित्यनाथ. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता क़ानून: योगी ने यूपी पुलिस द्वारा लोगों से नुकसान की भरपाई की कार्रवाई को सही ठहराया

नागरिकता संशोधन क़ानून के समर्थन में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुई सभा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ नहीं हो रहा है और आरोपी अब माफी मांग रहे हैं.

फोटो: पीटीआई

100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर कहा, भारत को सीएए, एनआरसी और एनपीआर की ज़रूरत नहीं

पत्र में पूर्व नौकरशाहों की ओर से कहा गया है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी व्यर्थ की कवायद है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें होंगी, सार्वजनिक व्यय होगा. बेहतर होगा कि उसे गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की लाभकारी योजनाओं पर ख़र्च किया जाए.

A signboard is seen outside the premises of Supreme Court in New Delhi, India, September 28, 2018. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

हिंसा अदालत को सोचने से रोक रही है, लेकिन हिंसा हो कैसे रही है?

हिंसा के सबसे ज्यादा, सबसे ताकतवर और कारगर हथियार किसके पास हैं? किसके पास एक संगठित शक्ति है जो हिंसा कर सकती है? उत्तर प्रदेश में किसने आम शहरियों के घर-घर घुसकर तबाही की? किसने कैमरे तोड़कर चेहरे ढंककर लोगों को मारा? गोलियां कहां से चलीं? अदालत से यह कौन पूछे और कैसे? जब उसके पास ये सवाल लेकर जाते हैं तो वह हिंसा से रूठ जाती है.

सीजेआई एसए बोबडे. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता संशोधन कानून पर दायर याचिकाओं को हिंसा रुकने के बाद सुनेंगे: सीजेआई बोबडे

नागरिकता संशोधन कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, ‘देश कठिन दौर से गुजर रहा है. हमारी कोशिश शांति बहाल करने की होनी चाहिए.’

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन. (फोटो: ट्विटर)

झारखंड पुलिस ने नागरिकता संशोधन के प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ दर्ज राजद्रोह का मामला ख़ारिज किया

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि क़ानून जनता को डराने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए नहीं बल्कि आम जन-मानस में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के लिए होता है.

नरेंद्र मोदी. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता क़ानून के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा रद्द

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन करने वाले थे. नागरिकता क़ानून को लेकर विरोध कर रहे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो राज्य में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जाएंगे.

Mehak Mirza Prabhu-Twitter

मुंबईः ‘फ्री कश्मीर’ का प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन करने पर महिला के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

मुंबई की कोलाबा पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में कलाकार महक मिर्जा प्रभु के खिलाफ मामला दर्ज किया है. महक मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बीते सोमवार रात नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुई थीं.

नागरिकता संशोधन कानून पर बंगाल भाजपा की किताब. (फोटो: पीटीआई)

मोदी के दावे के उलट बंगाल भाजपा ने एक बुकलेट में सीएए के बाद एनआरसी लागू करने की बात कही

बीते 22 दिसंबर को एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले पांच सालों की उनकी सरकार में एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर लोगों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया था.

New Delhi: A view of the Supreme Court of India in New Delhi, Monday, Nov 12, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI11_12_2018_000066B)

जिन बच्चों के नाम असम एनआरसी में नहीं आए, उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा: केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जिन बच्चों के माता-पिता के नाम एनआरसी की सूची में हैं, लेकिन उनके नहीं, उन्हें डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा जाएगा. शीर्ष अदालत ने नए एनआरसी समन्यवयक के कथित सांप्रदायिक बयानों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है.

जदयू महासचिव पवन वर्मा. (फोटो: फेसबुक)

जदयू महासचिव ने सीएए-एनपीआर-एनआरसी योजना को खारिज करने का अनुरोध नीतीश कुमार से किया

जदयू अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी महासचिव पवन वर्मा ने रविवार को लिखे खुले पत्र में कहा कि थोड़े समय के राजनीतिक लाभ के लिए सिद्धांत की राजनीति को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता.

New Delhi: BJP President Amit Shah addresses during the Purvanchal Mahakumbh, at Ramleela Maidan in New Delhi, Sunday, Sept 23, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI9_23_2018_000086B)

क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो दिल्ली में दंगे करवाए: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि उन्होंने कौन सा काम पूरा कर लिया है. जनता को झांसा सिर्फ एक बार दिया जा सकता है, बार-बार नहीं.

Patna: Bihar Chief Minister Nitish Kumar with Dy Chief Minister Sushil Kumar Modi during a Gandhi Jayanti function, at Gandhi Maidan in Patna, Tuesday, Oct 2, 2018. (PTI Photo) (PTI10_2_2018_000063B)

सुशील मोदी ने बिहार में एनपीआर के लिए घोषित की तारीख, जदयू का भी समर्थन

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्रियों पी. विजयन को चुनौती दी कि वे सीएए और एनपीआर लागू नहीं करें, यदि वे ऐसा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री सीएए और एनपीआर लागू करने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वह इनके विरोध में क्यों न हो.

असम की 10 जिला जेलों में  डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं. गोआलपाड़ा जिला जेल. (फोटो: अब्दुल गनी)

असम: डिटेंशन सेंटर में रखे गए शख्स की मौत, कुल मृतकों की संख्या 29 पहुंची

इस मौत के साथ ही अब तक असम स्थित डिटेंशन सेंटरों में रखे गए लोगों की होने वाली मौतों की संख्या 29 पहुंच चुकी है. इन डिटेंशन सेंटरों में करीब 1000 लोगों को रखा गया है.

अमीर हंजला.

नागरिकता क़ानून: प्रदर्शन के दौरान पटना में मारे गए युवक की हत्या का ज़िम्मेदार कौन?

नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर बीते 21 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 18 वर्षीय अमीर हंजला की हत्या कर दी गई थी. हिंसा के 10 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ. हत्या के संबंध में पुलिस ने हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ़्तार किया है.

Lucknow: AICC general secretary Priyanka Gandhi Vadra  addresses on party's 135th foundation day at UPCC HQ in Lucknow, Saturday, Dec. 28, 2019. (PTI Photo/Nand Kumar)(PTI12_28_2019_000108B)

प्रियंका गांधी का दावा, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पिछले साल 359 दिन लागू रही धारा 144

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर कहा है कि इस स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है.

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नागरिकता कानून: मुसलमान का सवाल क्या सिर्फ़ उनका सवाल है?

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद का नज़रिया.

अमीर हंजला.

बिहारः नागरिकता क़ानून विरोध प्रदर्शन में शामिल युवक की हत्या मामले में छह गिरफ़्तार

बिहार पुलिस नागरिकता क़ानून और एनआरसी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की एक रैली में हिस्सा लेने गए अमीर हंजला नाम के एक युवक की हत्या की जांच कर रही है.

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नागरिकता क़ानून: ‘हमारे पास खाने के पैसे नहीं, लाखों का जुर्माना कैसे भरेंगे’

वीडियो: बीते दिनों उत्तर प्रदेश के रामपुर में संशोधित नागरिकता क़ानून और एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. यहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 28 लोगों को क्षतिपूर्ति का नोटिस भेजा गया है. इन लोगों से अविचल दुबे की बातचीत.

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यूपी पुलिस ही दंगाई बन गई है: हर्ष मंदर

वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर हुए प्रदर्शनों और हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुस्लिमों को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं. उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों का दौरा करके लौटी फैक्ट-फाइंडिंग टीम के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर से द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद की बातचीत.

राशिद अली. (फोटो: मनोज सिंह)

‘हम अब तक समझ नहीं पाए कि हमें किस जुर्म में ​गोरखपुर पुलिस ने गिरफ़्तार किया था’

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में बीते 20 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सीतापुर को दो फेरीवाले राशिद अली और मोहम्मद यासीन को गिरफ़्तार कर लिया था. 12 दिन जेल में रखने के बाद उन्हें ज़मानत दी गई.

New Delhi: People from various organisations stage a protest against Citizenship Amendment Bill (CAB) at Jantar Mantar, in New Delhi, Tuesday, Dec. 10, 2019. The Bill seeks to grant Indian citizenship to non-Muslim refugees, who escaped religious persecution in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. The legislation was passed in the Lower House of the Parliament. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI12_10_2019_000213B)

संपादकीय: देश में चल रहे प्रदर्शन नागरिकता क़ानून के विरोध के साथ संविधान बचाने के लिए भी हैं

एनआरसी और एनपीआर को ख़ारिज किया जाना चाहिए और नागरिकता क़ानून को फिर से तैयार किया जाए, जिसमें इसके प्रावधान किन्हीं धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रताड़ितों के लिए हों.

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नागरिकता क़ानून: ‘हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, लाखों रुपये का जुर्माना कैसे भरेंगे’

ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में बीते 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है. इसमें से कई लोगों के यहां संपत्ति नुकसान का हर्जाना भरने के लिए लाखों रुपये का नोटिस भेजा गया है.

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नागरिकता क़ानून: बिजनौर में नाबालिगों पर यूपी पुलिस का अत्याचार

वीडियो: उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नगीना कस्बे में बीते 20​ दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों के संबंध में पुलिस ने 21 नाबालिगों को भी गिरफ़्तार किया था. आरोप है कि इनमें कई बच्चों को पुलिस ने हिरासत में बर्बर तरीके से पीटा है. द वायर ने पीड़ितों में से कुछ नाबालिगों से बातचीत की.

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मीडिया बोल: सीएए-एनआरसी के विरोध पर यूपी में ज़ुल्म और नफ़रत की राजनीति

वीडियो: मीडिया बोल की में उर्मिलेश नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर सरकार और मीडिया के रवैये पर वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा, एनआर मोहंती और वकील अब्दुल रहमान से चर्चा कर रहे हैं.

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में नागरिकता संशोधन विधेयक के दौरान एक स्टेशन की तस्वीर. (फोटो: पीटीआई)

नागरिकता कानून प्रदर्शनों में रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी: रेलवे

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव का यह बयान उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ‘बदला’ लेने की बात कही थी.