दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष अंकिव बैसोया ने फ़र्ज़ी डिग्री विवाद को लेकर 15 नवंबर को इस्तीफ़ा दे दिया था. दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुनाव कराने से इनकार किया.
एबीवीपी ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देने को कहा. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष अंकिव बैसोया की तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय से बीए डिग्री को एनएसयूआई ने फ़र्ज़ी डिग्री बताकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि चूंकि अब स्थिति हद से बाहर निकल गई है इसलिए उन्हें ऐसा क़दम उठाना पड़ रहा है. दो हफ्ते पहले एबीवीपी ने गुहा को एंटी-नेशनल क़रार देते हुए वाइस चांसलर से उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग की थी.
सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि उसे इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि गायब होने से एक दिन पहले नजीब अहमद को प्रताड़ित किया गया था.
उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अखिलेश यादव ने 2157 मतों से जीत हासिल की, जबकि महामंत्री का पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के खाते में आया और इस पद पर शिवम सिंह 2823 मतों से विजयी रहे.
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया है कि जो प्रमाण पत्र अंकिव बैसोया ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पेश किया था वो फ़र्ज़ी है, इस यूनिवर्सिटी का नहीं है. अंकिव किसी भी तरह से विश्वविद्यालय के छात्र नहीं रहे हैं.
लेफ्ट यूनिटी से एन. साई बालाजी, सारिका चौधरी, एजाज अहमद और अमुथा ने जीत हासिल की. इस साल के चुनाव में 67.8 प्रतिशत छात्रों ने मतदान किया था जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत अधिक है.
एबीवीपी का आरोप है कि उनके मतगणना एजेंट को साइंस स्कूलों में मतगणना शुरू होने की जानकारी नहीं दी गई.
जेएनयू छात्र नजीब की मां फातिमा नफीस ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उन्हें न्याय मिलेगा. ईश्वर उन लोगों को सजा देगा जिन्होंने नजीब को उसकी मां से छीन लिया.
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि हमने मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाने का सोचा है. हम अब तक नजीब अहमद का पता नहीं लगा पाए हैं. लेकिन, अन्य पक्षों का आकलन करने का एक और प्रयास कर रहे हैं.
अनशन पर बैठे करीब 26 विद्यार्थियों का आरोप है कि उन्हें दाख़िला न मिल सके इसलिए विश्वविद्यालय ने उनका प्रवेश परीक्षा का परिणाम रोक लिया है. हाईकोर्ट ने कुलपति, रजिस्ट्रार और एसएसपी को किया तलब.
हमारी राष्ट्रीय राजनीति और भाजपा कांग्रेस विरोधी आंदोलन यानी प्रतिरोध का ही नतीजा हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता. ख़ुद भाजपा भी नहीं. वे चाहते हैं कि हम इमरजेंसी के बारे में जानें लेकिन उतना, जितने से उन्हें नुकसान न पहुंचे.
जेएनयू प्रशासन के अनिवार्य उपस्थिति संबंधी फ़ैसले को शिक्षकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने 7 दिन के अंदर विश्वविद्यालय से जवाब देने को कहा.
बीते शनिवार चुनाव परिणाम आने के बाद से ही छात्र अध्यक्ष पद के विजेता के नामांकन में गड़बड़ी और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
कासगंज हिंसा के बाद क़स्बे के दौरे से लौटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं.
गणतंत्र दिवस पर कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से ‘नक्षत्र कम्प्यूटर’ नाम के वॉट्सएप ग्रुप में भड़काऊ वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की जा रही थीं.
कासगंज में जिन अल्पसंख्यकों ने तिरंगा फहराने के लिए सड़क पर कुर्सियां बिछा रखी थीं, वे अचानक वंदे मातरम् का विरोध और पाकिस्तान का समर्थन क्यों करने लगेंगे?
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर मृतक चंदन गुप्ता की जगह कोई मोहम्मद इस्माईल होता तो मीडिया में अलग बहस होती.
सच तो ये है कि आप हिंदुओं के पक्ष में भी नहीं बोल रहे हैं. आप सिर्फ़ एक राजनीतिक दल के अघोषित प्रवक्ता बने हुए हैं. हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा करके आप उनके राजनीतिक हित साध रहे हैं.
हिंसा में मारे गए युवक के परिजन को 20 लाख रुपये का मुआवज़ा. परिवार ने की शहीद का दर्जा देने की मांग. हिंसा में घायल एक अन्य व्यक्ति ने अपनी आंख गंवाई.
हिंसा के तीसरे तीन भी तनाव बरक़रार. धारा 144 लागू. इंटरनेट रविवार रात तक के लिए प्रतिबंधित. हिंसा के तीसरे दिन उपद्रवियों ने गुमटी जलाई.
26 जनवरी को विहिप और एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तिरंगा यात्रा के दौरान नारेबाज़ी के बाद हुआ उपद्रव. शनिवार को फायरिंग में मारे गए युवक के अंतिम संस्कार के बाद हिंसा और आगज़नी जारी.
पुलिस के मुताबिक जिला प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए विश्व सनातन संघ के कार्यकर्ता मिशनरी संचालित कॉलेज में ग़ैर क़ानूनी तरीके से भारत माता की आरती करने जा रहे थे.
कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे संस्थान लगातार एबीवीपी के निशाने पर हैं.
जेएनयू प्रशासन द्वारा उपस्थिति अनिवार्य करने के फैसले का विरोध एबीवीपी, एनएसयूआई, बापसा समेत जेएनयू के प्रमुख छात्र संगठन कर रहे हैं.
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की स्थिति रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि जांच के सिलसिले में ज़ब्त जेएनयू के नौ छात्रों के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आनी बाकी है.
कैंपस की कहानियां: इस विशेष सीरीज़ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता रमेश यादव अपना अनुभव साझा कर रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, नजीब के मामले की जांच करने में सीबीआई की ओर से दिलचस्पी का पूरी तरह अभाव है.
एबीवीपी से जुड़े छात्रों से कथित तौर पर बहस के बाद पिछले साल 15 अक्टूबर से नजीब अहमद जेएनयू परिसर के माही-मांडवी हॉस्टल लापता हैं.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में समाजवादी छात्र सभा ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांस्कृतिक सचिव और उपमंत्री का पद जीता, एबीवीपी की केवल एक पद पर जीत.
आंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठबंधन वाली एलायंस फॉर सोशल जस्टिस (एएसजे) ने छात्रसंघ के सभी पदों पर जीत हासिल की है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एबीवीपी उम्मीदवार रजत चौधरी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय और नवनिर्वाचित छात्रसंघ अध्यक्ष रॉकी तुसीद को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत ने कहा छात्रों का इकट्ठा होकर नारेबाज़ी करना अभिव्यक्ति की आज़ादी में आता है और इससे ये साफ़ नहीं होता कि उनका मक़सद फ़साद फैलाना था.
एनएसयूआई के रॉकी तुसीद अध्यक्ष और कुणाल सहरावत बने उपाध्यक्ष. एबीवीपी का संयुक्त सचिव और महासचिव पद पर कब्ज़ा.
सिमोन ज़ोया ख़ान को उपाध्यक्ष, एसएफआई के दुग्गीराला श्रीकृष्ण को महासचिव और डीएसएफ के शुभांशु सिंह को संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल हुई.
इस बार जेएनयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवार मैदान में हैं. आइसा, एसएफआई व डीएसएफ की उम्मीदवार गीता कुमारी, एबीवीपी की निधि त्रिपाठी, एआईएसएफ की अपराजिता राजा, बाप्सा की शबाना अली, एनएसयूआई की वृंशिका से बातचीत.
अदालत ने कहा, अगर आइसा और एबीवीपी के बीच फिर से झड़प होती है, क्या इसे देशद्रोह कहा जाएगा. वॉट्सऐप पर सामग्री से छेड़छाड़ वाले कई वीडियो चल रहे हैं.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदुओं पर रोज़ा थोपने की बात झूठी है, लेकिन यह झूठ ही चैनल के करोड़ों दर्शकों के लिए असली सच है. एएमयू के हिंदू छात्र लाख खंडन करते फिरें, संदेश यही जाएगा कि वे किसी दबाव में ऐसा कर रहे हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जांच के संबंध में रिपोर्ट मांगी.
नजीब अहमद की मां की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया.
