मध्य प्रदेश में सूखा पीड़ित किसानों के कपड़े उतरवाकर पुलिस ने पीटा

टीकमगढ़ ज़िले में कांग्रेस के ‘खेत बचाओ-किसान बचाओ’ आंदोलन के दौरान किसान और कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े.

बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए जेटली से ज़्यादा मोदी ज़िम्मेदार हैं

डूबती अर्थव्यवस्था को लेकर कई भाजपा नेता लगातार वित्त मंत्री पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जिन आर्थिक फैसलों से यह स्थिति आई है, उन्हें लेने में प्रधानमंत्री की भूमिका पर एक चुप्पी छाई हुई है.

जिस सरकार ने नोटबंदी की, उसी को क़र्ज़ माफ़ी का ख़र्च भी उठाना चाहिए

अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उथली राजनीति है तो नरेंद्र मोदी का देश भर में घूम-घूम कर चुनावी सभाओं में वादा करना उथली राजनीति नहीं थी?

‘जीएसटी के लिए संसद को 12 बजे रात को खोला जा सकता है, मगर किसानों पर एक मिनट बात नहीं हो सकती’

राजग में शामिल पार्टी के सांसद का सवाल, क्या किसान आतंकवादी हैं? विपक्ष ने कहा, पहले फ़सलों के दाम दोगुना करने का वादा किया, अब किसानों पर गोली चला रही है सरकार.

‘यह पहला प्रधानमंत्री है जो इतना झूठ बोलता है, हर मंच से झूठ बोलता है’

मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग के दौरान मारे गए किसानों की हत्या के विरोध में गुरुवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसान महापंचायत हुई.

किसान आंदोलन पर सियासत के बीच 48 घंटे में छह किसानों ने की आत्महत्या

मध्य प्रदेश में 24 घंटे में तीन किसानों ने की आत्महत्या. भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले- क़र्ज़ नहीं, पारिवारिक कारण या फ्रस्ट्रेशन है आत्महत्या की वजह.

‘किसान खुशहाल है तो प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले क़र्ज़ माफ़ी का वादा क्यों किया था?’

सोल​ह से अधिक राज्यों के किसानों ने मिलकर बनाई समन्वय समिति. 16 जून को दिल्ली में बैठक के बाद तय होगी किसान आंदोलन की रणनीति.

जन गण मन की बात: कुलभूषण जाधव और तमिलनाडु के किसान, एपिसोड 33

जन गण मन की बात की 33वीं कड़ी में विनोद दु​आ पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने और तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन पर चर्चा कर रहे हैं.

किसानों की क़र्ज़ माफ़ी की ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकती मोदी सरकार

उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य भी बैंकों को फ़सली क़र्ज़ माफ़ करने के लिए बॉन्ड (ऋण-पत्र) जारी कर सकते हैं. मगर ये बात सबको मालूम है कि इससे मामला हल नहीं होगा. केंद्र को इन बॉन्डों की गारंटी लेनी ही होगी.