कर्नाटक सरकार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा. (फोटो: पीटीआई)

कर्नाटक: भाजपा सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ दर्ज 62 आपराधिक मामले वापस लिए गए

पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, अभियोजन निदेशक और सरकारी मुकदमा और क़ानून विभाग ने सत्ताधारी भाजपा के सांसदों और विधायकों पर दर्ज मामलों को वापस न लेने की सिफ़ारिश की थी. वापस लिए गए मामलों में कर्नाटक के क़ानून मंत्री और पर्यटन मंत्री के ख़िलाफ़ दर्ज केस भी शामिल हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

कर्नाटक: तीन अस्पतालों ने गर्भवती को कथित तौर भर्ती करने से इनकार किया, बच्चे की मौत

मामला बेंगलुरु का है, जहां अस्पतालों द्वारा भर्ती करने से कथित तौर पर इनकार किए जाने के बाद महिला ने ऑटो रिक्शा में बच्चे को जन्म दिया. पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन अस्पतालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है.

(प्रतिकात्मक फोटो: पीटीआई)

कर्नाटक: ऑनलाइन क्लास पर बैन के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन

हाईकोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा जारी आदेश का कोई तार्किक आधार नहीं है. कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि उनके आदेश का ये मतलब नहीं कि स्कूल ऑनलाइन शिक्षा को अनिवार्य बना सकते हैं या फिर इसके लिए अतिरिक्त फीस वसूल सकते हैं.

Bengaluru: BJP Karnataka President and Chief Minister-designate BS Yeddyurappa leaves after paying tribute to Kargil war martyrs on the 20th anniversary of Kargil Vijay Diwas, in Bengaluru, Friday, July 26, 2019. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI7_26_2019_000094B)

कर्नाटक सरकार का निर्देश, सरकारी दस्तावेज़ों में ‘दलित’ शब्द के इस्तेमाल से बचें

बीते 20 मई को जारी किए राज्य सरकार के आदेश में केंद्र सरकार के 2018 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी सरकारी अधिकारी अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के लिए ‘दलित’ या ‘हरिजन’ शब्द का उपयोग करने से बचेंगे क्योंकि इनका संविधान या क़ानून में कोई उल्लेख नहीं है.

Thane: Migrant workers from Lucknow walk along Mumbai-Nashik highway to reach their native places, during a nationwide lockdown in the wake of coronavirus, in Thane, Wednesday, April 29, 2020. (PTI Photo/Mitesh Bhuvad) (PTI29-04-2020_000060B)

क्या समाज के लिए मज़दूर सीमेंट, ईंट और गारे की तरह संसाधन मात्र हैं?

मज़दूरों के हित निजी संपत्ति के मालिकों के हितों पर ही निर्भर हैं. सरकार सामाजिक व्यवस्था भी उन्हीं के लिए कायम करती है. अंत में यही कहा जाएगा कि उसने रेल भी मज़दूरों के हित में रद्द की हैं, उन्हें रोज़गार देने के लिए!

बीएस येदियुरप्पा. (फोटो: पीटीआई).

बिल्डरों-ठेकेदारों के साथ बैठक के बाद कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों के ट्रेनों को रद्द किया

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ बैठक में ये आशंका जताई गई कि यदि मजदूर वापस लौट जाएंगे तो राज्य का निर्माण कार्य प्रभावित होगा. इसके चलते राज्य सरकार ने मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने वाली ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है.

भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फोटो: रायटर्स)

सीएए विरोध: 22 लोगों को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

पिछले साल 19 दिसंबर को सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और पुलिस पर हमले के आरोप में मैंगलोर पुलिस ने 22 लोगों को आरोपी बनाया था. बीते 17 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने ठोस सबूत नहीं होने की बात कहते हुए सभी 22 लोगों को जमानत दे दी थी.

(फोटो: पीटीआई)

राजद्रोह क़ानून का दुरूपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

कर्नाटक के बीदर में एक स्कूल में हुए नाटक को लेकर दर्ज हुई राजद्रोह की एफआईआर रद्द कराने के लिए एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले शिकायत की जांच के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए.

कर्नाटक के भाजपा विधायक आनंद सिंह. (फोटो: एएनआई)

कर्नाटक: अवैध खनन एवं वन अपराधों के 15 मामलों के आरोपी को बनाया गया वन एवं पर्यावरण मंत्री

लौह अयस्क समृद्ध बेल्लारी जिले से चार बार के विधायक आनंद सिंह को सोमवार को कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था लेकिन पोर्टफोलियों में बदलाव की मांग के एक दिन बाद ही उन्हें वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्री बना दिया गया.

Hubballi: BJP supporters offer sweets to a cut-out of Prime Minister Narendra Modi after the party won in 12 out of 15 assembly constituencies of Karnataka securing the position of Yediyurappa-led BJP government in the state, in Hubballi, Monday, Dec. 9, 2019. (PTI Photo) (PTI12_9_2019_000091B)

कर्नाटक उपचुनाव: भाजपा को 12 सीटों पर जीत मिली, विधानसभा में मिला स्पष्ट बहुमत

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायक दल के नेता और दिनेश गुंडू राव ने पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया. कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार जुलाई में गिर गई थी. बागी विधायकों को अयोग्य क़रार दिए जाने के कारण ये उपचुनाव कराया गया.

Bengaluru: Newly sworn-in Karnataka Chief Minister H D Kumaraswamy with Karnataka former chief minister & Congress leader Siddaramaiah during the swearing-in ceremony of JD(S)-Congress coalition government, in Bengaluru, on Wednesday. (PTI Photo)(PTI5_23_2018_000160B)

कर्नाटक के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के ख़िलाफ़ राजद्रोह का मामला दर्ज

लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग की छापेमारी का पूर्व मुख्यमंत्रियों- सिद्धारमैया और कुमारस्वामी के साथ तत्कालीन कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन के सांसदों और विधायकों ने विरोध किया था. अदालत ने पुलिस को आपराधिक षड्यंत्र रचने और भारत सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने की कोशिश करने के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.

अयोग्य घोषित 16 विधायक भाजपा में शामिल होते हुए (फोटो:एएनआई)

कर्नाटक: अयोग्य घोषित सत्रह विधायकों में से 16 भाजपा में शामिल, 13 को मिला टिकट

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखते हुए उन्हें आगामी उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. बीते जुलाई महीने में इन विधायकों को तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था.

शनिवार को बेंगलूरू में राजभवन के बाहर खड़े इस्तीफा देने वाले कांग्रेस और जद(एस) विधायक. (फोटो: पीटीआई)

कर्नाटक: विधायकों की अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, लेकिन उपचुनाव लड़ने की दी मंज़ूरी

कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों ने तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में उन्होंने स्पीकर द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी थी.

शनिवार को बेंगलूरू में राजभवन के बाहर खड़े इस्तीफा देने वाले कांग्रेस और जद(एस) विधायक. (फोटो: पीटीआई)

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों ने पांच दिसंबर के उपचुनाव को टालने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की

इससे पहले निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित होने के कारण 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव को पांच दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था.

कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री डीके शिवकुमार. (फोटो साभार: एएनआई)

कर्नाटक: ईडी ने डीके शिवकुमार को किया गिरफ्तार, कांग्रेस ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया

कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की गिरफ़्तारी से नाराज कांग्रेस समर्थक बंगलुरु सहित राज्य के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके साथ ही कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में राज्यव्यापी बंद बुलाया है.