सरकार भले ही ये दावा करे कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन एक आरटीआई के मुताबिक देश में हर दूसरे दिन एक आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं.
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक का कहना है कि वर्तमान सरकार कश्मीरियों की एक पूरी पीढ़ी को सशस्त्र संघर्ष के लिए मजबूर कर रही है.
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में हुए इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में सेना ने दो आतंकी मार गिराए हैं.
रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने ट्विटर पर कश्मीरी युवक को जीप पर बांधने को भी सही ठहराया. चोपड़ा सैन्य बल न्यायाधिकरण के सदस्य हैं, जहां कोर्ट मार्शल की अपील की सुनवाई भी होती है. उनका इस तरह के ट्वीट करना उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भारत-पाकिस्तान मिलकर कश्मीर समस्या का हल नहीं निकाल सकते तो अमेरिका को इसमें दखल देना चाहिए.
साल 2005 में दिल्ली बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार किए गए कश्मीर के मोहम्मद रफीक़ शाह को अदालत ने 12 साल बाद बरी कर दिया. अब वे कश्मीर में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं.
बीते दिनों कश्मीर के बारे में ‘विटनेस’ नाम की एक किताब आई है. तस्वीरों के बहाने ये किताब कश्मीर के 30 सालों के घटनाक्रमों को बयां करती है.