सीएनएन के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान मसूद अज़हर के खिलाफ कदम उठाएगा अगर उसके खिलाफ अदालत के सामने रखे जाने लायक सबूत पेश किए जाएं.
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक अमीन असलम ने कहा कि बालाकोट में जो भी हुआ उसे पर्यावरणीय आतंकवाद ही कहा जाएगा. एयर स्ट्राइक की वजह से उस इलाके में दर्जनों पेड़ों को नुकसान पहुंचा है और गंभीर पर्यावरणीय क्षति हुई है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि अधिनियम के तहत वास्तव में दावों का खारिज होना आदिवासियों को बेदखल करने का आधार नहीं है. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर दावे के खारिज होने के बाद किसी को बेदखल किया जाए.
पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि बुधवार को पाकिस्तानी वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में रहते हुए नियंत्रण रेखा के पार हमला किया जिसका मक़सद अपने हक़ और आत्मरक्षा की क्षमता को दिखाना था.
भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा ने कहा कि यह हमला कोई सैन्य कार्रवाई नहीं था बल्कि ऐहतियातन उठाया गया कदम था, जिसका मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था. इस आतंकी शिविर का चयन यह ध्यान में रखते हुए किया गया था कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवान ‘राजनीति का शिकार' बने हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आरटीआई कानून को ही नष्ट कर रही है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हमले के कई तरीके हैं जिनमें लोकपाल भी है, लेकिन इसकी अनुमति ही नहीं दी जा रही.
न्यूज़ चैनलों की देशभक्ति से सावधान रहिए. अपनी देशभक्ति पर भरोसा कीजिए. जो चैनल देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते वे पाकिस्तान से पूछ रहे हैं. सेना अपने जवानों से कहे कि न्यूज़ चैनल न देखें वरना गोली चलाने की जगह हंसी आने लगेगी. चैनलों के जोकरों को देखकर मोर्चे पर नहीं निकलना चाहिए.
कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुलवामा आतंकी हमला होने की जानकारी थी तो फोटोशूट और जनसभा कर उन्होंने संवेदनहीनता क्यों दिखाई और अगर दो घंटों तक इतने बड़े हमले के बारे में जानकारी नहीं थी कि तो यह देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर सवाल है.
जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार 30 नवंबर, 2018 तक देश भर में 19.39 लाख दावों को खारिज कर दिया गया था. इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 20 लाख आदिवासी और वनवासियों को जंगल की ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से 16 राज्यों के आदिवासी प्रभावित होंगे.
घटना को चौंकाने वाला बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हत्यारों को सज़ा नहीं मिल जाती है.
कांग्रेस ने महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि पर हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए उनके द्वारा संसद में रफाल सौदे की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने पर ऐतराज़ जताया.
शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि भाजपा के शासनकाल में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की परिभाषाएं बदल दी गई हैं. जो रफाल सौदे का गुणगान कर रहे हैं वे देशभक्त माने जा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें देशद्रोही करार दिया जा रहा है.
वीडियो: एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रफाल सौदे में पीएमओ के दखल पर रक्षा मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी. द वायर द्वारा भी इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय के रफाल क़रार की शर्तों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय समझौता कर रहा था. इस मामले पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अजय आशीर्वाद की बातचीत.