किसान आंदोलन

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किसान आंदोलन के बीच वित्त मंत्रालय ने रखा था कृषि संबंधी योजनाओं के बजट में कटौती का प्रस्ताव

एक्सक्लूसिव: जिस समय किसान आंदोलन शुरू हुआ, तब वित्त मंत्रालय ने कृषि से जुड़ी खाद्य सुरक्षा मिशन, सिंचाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट घटाने को कहा था. व्यय विभाग ने राज्यों को दालें वितरित करने वाली योजना को कृषि मंत्रालय के बजट में शामिल करने पर सवाल उठाए थे.

अमरिंदर सिंह. (फोटो: पीटीआई)

पंजाब: मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार किसानों को बदनाम कर आंदोलन पटरी से उतारना चाहती है

गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भेजे एक पत्र में आरोप लगाया गया है कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसान प्रवासी श्रमिकों को उनके खेतों में काम करने के लिए ड्रग्स दे रहे हैं, ताकि उनसे लंबे समय तक काम लिया जा सके. इसके जवाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा लगातार आतंकवादी, शहरी नक्सली और ग़ुंडे बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

हरियाणा: किसानों पर लाठीचार्ज के बाद एसकेएम ने कहा- किसान विरोधी व्यवहार से क्षुब्ध

रोहतक ज़िले के अस्थल बोहर में शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं. संयुक्त किसान मोर्चा ने इसकी निंदा करते हुए कहा है कि वे राज्य के भाजपा नेताओं और सरकार के लगातार किसान विरोधी भाषण और व्यवहार से अपमानित महसूस कर रहे हैं.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

पंजाब: किसानों पर अधिक काम लेने के लिए प्रवासी मज़दूरों को ड्रग्स देने का केंद्र ने लगाया आरोप

गृह मंत्रालय ने साल 2019-2020 में बीएसएफ द्वारा इस तरह की खोज का हवाला देते हुए पंजाब सरकार को एक पत्र भेजा है. हालांकि कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों इसकी निंदा की है. इनका कहना है कि उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी कहने के बाद केंद्र सरकार एक और सांप्रदायिक कार्ड खेल रही है.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने रिपोर्ट सौंपी

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 जनवरी को तीन नए विवादास्पद कृषि क़ानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी थी और गतिरोध का समाधान करने के लिए चार सदस्यीय समिति नियुक्त की थी. हालांकि किसानों के विरोध और समिति को सरकार समर्थन बताने के बाद एक सदस्य ने समिति से ख़ुद को अलग कर लिया था.

अरुण तिवारी. (फोटो साभार: ट्विटर)

पंजाब में भाजपा नेता पर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला, किसान नेताओं पर केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि भाजपा के एक विधायक अरुण नारंग की शनिवार को मुक्तसर ज़िले के मलोट में कथित तौर पर किसानों के एक समूह द्वारा पिटाई की गई और उनकी शर्ट फाड़ दी गई. मुक्तसर पुलिस ने किसान नेताओं समेत सात नामज़द और 200-250 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है. वहीं भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष प्रवीण बंसल का बरनाला में कथित तौर पर किसानों द्वारा घेराव किया गया है.

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सिंघू बॉर्डर: किसान के साथ छात्रों, महिलाओं, बुज़ुर्गों और सेना के पूर्व जवानों का प्रदर्शन जारी

वीडियो: सिंघू बॉर्डर पर नए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान विरोध शुरू हुए चार महीने पूरे हो गए. सिंघू बॉर्डर पर छात्र, बुज़ुर्ग और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इनका कहना है कि जब तक कृषि क़ानून वापस नहीं होंगे, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. मोनिका ग्यामलानी और चिन्मय ग्यामलानी की रिपोर्ट.

झारखंड की राजधानी रांची में विपक्षी दल के सदस्यों में भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया. (फोटो: पीटीआई)

किसान आंदोलन के चार महीने पूरे होने पर ‘भारत बंद’ का मिला-जुला असर

तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर जारी प्रदर्शन के चार महीने पूरे होने पर सुबह छह बजे से लेकर शाम छह बजे तक बंद का आह्वान किया था.

​दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में महिला किसान भी कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठी हैं. (फोटो: पीटीआई)

उत्तर प्रदेश: भाजपा के सहयोगी दल के विधायक ने उठाए कृषि क़ानूनों पर सवाल

भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) के विधायक अमर सिंह चौधरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों और लोगों के नाराज़ होने से दिक्कत नहीं. ऐसा लग रहा है कि उद्देश्य मुट्ठीभर उद्यो​गपतियों को नाराज़ नहीं करने का है.

राकेश टिकैट. (फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि व्यापारी चला रहे हैं: राकेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रीवा में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूख से फायदा उठाने का एक तरह का नया व्यापार आजकल दुनिया में चल रहा है. भूख का कारोबार तब होगा, जब अनाज क़ब्ज़े में होगा.

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक. (फोटो: पीटीआई)

केंद्र एमएसपी को क़ानूनी मान्यता दे देती है, तो आंदोलनरत किसान मान जाएंगे: सत्यपाल मलिक

कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज की तारीख़ में किसानों के पक्ष में कोई भी क़ानून लागू नहीं है. इस स्थिति को ठीक करना चाहिए. जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट होगा, वह देश आगे बढ़ ही नहीं सकता. उस देश को कोई बचा नहीं सकता.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

प्रदर्शनस्थल के पास पक्की दीवार बनाने, बोरवेल की खुदाई को लेकर किसानों के ख़िलाफ़ केस दर्ज

सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर नज़दीक इस संबंध में किसानों के ख़िलाफ़ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. मामला सामने आने के बाद नए कृषि क़ानूनों के विरोध में प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलनरत किसानों से दिल्ली की सीमाओं पर स्थायी ढांचे नहीं बनाने की अपील की है.

23 फरवरी को सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस अदालत में दिशा रवि. (फोटो: पीटीआई)

मेरे काम को अदालत ने नहीं, टीआरपी चाहने वालों ने दोषी ठहराया: दिशा रवि

टूलकिट मामले में गिरफ़्तार हुईं जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने रिहाई के बाद पहली बार जारी बयान में कहा कि विचार मरते नहीं हैं. कितना ही समय क्यों न लगे सच सामने आ ही जाता है.

मनोहर लाल खट्टर. (फोटो: पीटीआई)

हरियाणा: भाजपा-जेजेपी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, किसान आंदोलन पर स्थिति डांवाडोल

हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में 88 सदस्य हैं. अविश्वास प्रस्ताव पर छह घंटे चली चर्चा के बाद प्रस्ताव के ख़िलाफ़ 55 और पक्ष में 32 मत पड़े. सदन में राज्य सरकार से समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक ने कहा कि कृषि क़ानूनों के चलते भाजपा-जेजेपी नेताओं को उनके गांवों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है.

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विचार से खड़ा हुआ आंदोलन ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा: राकेश टिकैत

वीडियो: किसान आंदोलन के सौ दिन पूरे होने और इसे आगे ले जाने की रणनीति पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से विशाल जायसवाल की बातचीत.