केंद्रीय गृह मंत्रालय

हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नायकू. (फाइल फोटो: पीटीआई)

कोरोना वायरस और भीड़ के कारण नहीं सौंपे जा रहे आतंकियों के शव: जम्मू कश्मीर डीजीपी

आतंकियों के शव उनके परिजनों को न सौंपे जाने के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों के शव उनके परिजनों को लौटाए जा रहे हैं और अधिकारी अंतिम संस्कार में अधिकारियों सहित कम से कम मौजूद रहने वालों की संख्या मांग रहे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

आंध्र प्रदेश: गैस लीक के बाद विशाखापट्टनम में 11 लोगों की मौत, 1000 लोग प्रभावित

यह हादसा विशाखापत्तनम के गोपालपत्तनम इलाके में स्थित एलजी पॉलिमर संयंत्र को दोबारा खोलने के दौरान हुआ. हादसे के शिकार हुए 20-25 लोगों की हालत नाजुक है. संयंत्र के तीन किमी के दायरे से 200 से 250 परिवारों के लगभग 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन: फंसे प्रवासी मज़दूरों और छात्रों को विशेष ट्रेन से उनके राज्य जाने की अनुमति

केंद्रीय गृह सचिव के मुता​बिक, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मज़दूरों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और छात्रों के लिए रेल मंत्रालय टिकट बिक्री, ट्रेन स्टेशनों पर भौतिक दूरी और अन्य सुरक्षा कदमों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा.

Noida: A man looks on throught the window of his house at a slum, during a nationwide lockdown to curb the spread of coronavirus, at Sec-8 in Noida, Wednesday, April 8, 2020. 200 people residing in the slum were taken to a quarantine facility on Tuesday night after they were traced to being in contact with positive COVID-19 patients. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI08-04-2020_000092B)

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लॉकडाउन के नियमों का सख़्ती से पालन करें, कोई ढील न दें: केंद्र

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुसार और कड़े क़दम उठा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के नियमों को कमज़ोर या हल्का नहीं कर सकते.

Kolkata: A book seller offers prayers while closing his shop for next few days before lockdown in the wake of coronavirus pandemic, at a book market in Kolkata, Monday, March 23, 2020. (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI23-03-2020 000157B)

केरल सरकार का प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन: गृह मंत्रालय

केरल सरकार ने लॉकडाउन में होटल, रेस्तरां, हज्जाम की दुकानों, बुक स्टोर आदि खोलने, छोटी दूरी के शहरों या कस्बों में बस यात्रा सहित कई रियायतों की घोषणा की है. केंद्र की आपत्ति पर राज्य सरकार का कहना है कि किसी ग़लतफहमी के कारण ऐसा हुआ है.

(फोटो साभार: ट्विटर)

कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए यूपी सरकार ने भेजी बसें, नीतीश कुमार ने जताई आपत्ति

राजस्थान और यूपी सरकार के इस निर्णय के बाद शुक्रवार को 102 बसें झांसी और 150 बसें आगरा से कोटा गई थीं और रात में ही छात्र और कुछ अभिभावक अपने घरों के लिए रवाना हो गए. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह लॉकडाउन के नियम के साथ नाइंसाफी है.

फोटो: पीटीआई

कोरोना वायरस: केंद्र ने राज्यों को रोहिंग्या शरणार्थियों की जांच कराने को कहा

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ऐसी सूचना है कि कई रोहिंग्या मुसलमान तबलीगी जमात के ‘इज्तिमास’ और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है.

(फोटोः रॉयटर्स)

राजस्थान: लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद कोटा में फंसे हज़ारों छात्रों ने की घर भेजे जाने की मांग

कोचिंग हब माने जाने वाले कोटा में लॉकडाउन के चलते हज़ारों छात्र-छात्राएं फंसे हैं. उनका कहना है कि कोई इम्तिहान या क्लास नहीं है, पर रहने-खाने की परेशानी से लेकर किराये के लिए मकानमालिकों का दबाव झेलना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमें घर नहीं भेज सकती.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी. (फोटो: पीटीआई)

‘लव जिहाद’ का कोई मामला केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में नहीं आया: गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि ‘लव जिहाद’ शब्द मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है. संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को स्वीकारने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की आजादी देता है.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

पांच साल में 14,500 एनजीओ के एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द किए गए: केंद्र सरकार

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2017-18 का अनिवार्य वार्षिक ब्यौरा पेश नहीं करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकृत 1808 संगठनों के पंजीकरण प्रमाण पत्रों को हाल ही में निरस्त किया गया है.

New Delhi: Monsoon clouds hover over the Parliament House, in New Delhi on Monday, July 23, 2018.(PTI Photo/Atul Yadav) (PTI7_23_2018_000111B)

दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय वाला विधेयक लोकसभा में पारित

कांग्रेस के जसवीर सिंह गिल के कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के विलय वाले विधेयक को लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी. दोनों केद्र शासित क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों ने केंद्र सरकार से वहां विधानसभा गठन की भी मांग की थी.

Sultanpur Lodhi: Prime Minister Narendra Modi with Union Minister for Food Processing Industries Harsimrat Kaur Badal and others at Gurdwara Sri Ber Sahib in Sultanpur Lodhi, Punjab, Saturday, Nov. 9, 2019. (PIB/PTI Photo)(PTI11_9_2019_000166B)

करतारपुर कॉरिडोर से होकर भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था पाकिस्तान पहुंचा

करतारपुर गलियारा भारत के पंजाब के गुरुदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को पाकिस्तान में करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगा. पाकिस्तान रोजाना 5,000 भारतीय श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जाने की इजाजत देगा.

करतारपुर गुरुद्वारा. (फोटो: रॉयटर्स)

करतारपुर गलियारा शुरू करने को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता

यह गलियारा भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतापुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगा. इससे अब भारत के सिख श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित पवित्र दरबार साहिब तक जा पाएंगे.

(फोटो: द वायर)

एनसीआरबी रिपोर्ट: गृह मंत्रालय ने कहा, अविश्वसनीय होने से 25 श्रेणियों में आंकड़े जारी नहीं किए

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग के आंकड़ों को शामिल नहीं किए जाने पर सफाई देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि उन आंकड़ों को इसलिए नहीं शामिल किया गया, क्योंकि वे अविश्वसनीय थे और उनमें ग़लत सूचनाओं के शामिल होने का ख़तरा था.

The Union Home Minister, Shri Amit Shah addressing the inaugural session of the 14th Annual Convention of the Central Information Commission, in New Delhi on October 12, 2019.

अमित शाह ने सुरक्षा बलों को दफ्तरों में सरदार पटेल की तस्वीर लगाने का आदेश दिया

एक अन्य आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी अर्द्धसैनिक बलों को निर्देश दिया है कि वे अपने कैंटीन और कार्यालयों में विदेशी ब्रांड का त्याग कर स्वदेशी सामान अपनाएं. हालांकि, मंत्रालय ने इन बलों और अर्द्धसैनिक बल की जीएसटी में छूट की मांग को ठुकरा दिया है.